जिल्ला समन्वय समितिको मुख्य काम स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने हो । जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय र अनुगमनको काम गर्ने व्यवस्था छ । तर जिससहरु आवश्यक स्रोत साधनमा कमजोर छन् । जिससका पदाधिकारी समेत भुमिकाविहिन छन् । जिससका पदाधिकारीले गरेको अनुगमनका क्रममा स्थानीय तहका योजनामा व्यापक अनियमितता भएको दैलेख जिससको दावी छ । अनुगमनका क्रममा सडक, खेलमैदान र तटबन्द निर्माणका नाममा अनियमितता बढेको पाइएको जिसस दैलेखका प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले बताए । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानी सारांशः-

वितेको आर्थिक वर्ष जिल्लामा सम्पन्न योजनाको अनुगमन कस्तो रह्यो ?
समग्रमा ठिकै भयो । तर भनेको जस्तो अनुगमन हुन सकेन । हामीले ६ महिना अघि सभाको बैठकबाटै कार्यविधि तयार पारेर सोही अनुसारको अनुगमन टिम बनाएर काम थाल्न पालिकाहरुलाई पनि फरम्याट पठायौं । तर त्यसपछि लकडाउन सुरु हुदाँ अप्ठ्यारो भयो ।
लकडाउनको समयमा पनि पालिकालाई विकासे काम गर्न अनुरोध गरेका थियौं ।सबै योजनाको अनुगमन नगरे पनि केही योजनाको भने अनुगमन गरेका छौ । धेरै जसो योजनाको काम नभएर बजेट फ्रिज गएको पाइयो । बाँकी सम्पन्न भएका योजनाको काम पनि सन्तोषजनक नै छ । तर कतिपय योजना अधुरै रहेका छन् ।

समयमै निर्माणका काम नहुनुको कारण के होला ?
यसवर्ष कोरोना भाइरसको कारण देखाउदै धेरैजसो योजनाको काम नभएर बजेट फ्रिज गएको हो । जनप्रतिनिधि, उपभोत्ता र ठेकेदारका कारण पनि धेरै योजना अधुरै छन् । समग्रमा जिल्लामा ६० प्रतिशत विकासे बजेट फ्रिज गएजस्तो लाग्छ । जस्तै खानेपानी, सिचाइँ, तटबन्द, सडक, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाउने भवनहरु लगायत विशेषगरी लकडाउनको कारणले सामाविक विकास मन्त्रालय र शिक्षा समन्वय ईकाइले बनाउन थालेका भवनको काम रोकिएको पाइयो ।

विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएकाले त्यहाँ बन्ने भवन निर्माणमा पनि समस्या भएछ । नौमुले र आठविसमा निर्माणधिन भवनको काम नै सुरु नभएको पायौ । सबैभन्दा नमिलेको भनेको प्रदेश कार्यालयबाट समयमा बजेट नआउने र बजेट आए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत थाहाँ नहुने, विषयगत कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुने जस्ता समस्याले पनि सबै आयोजनाको अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।

योजना वितरण र काम गर्ने तरीकामा तालमेल नमिलेको हो ?
हो । वन कार्यालयलाई सडक जिम्मा दिएपछि कसरी काम हुन्छ ? अरुले वन जंगल फडानी गरे रोक्नु पर्नेमा वनले आफै सडक बनाउनुपर्ने यो खालको बाध्यता छ । अघिल्लो वर्ष हामीले समन्वय समितिको बैठकमा जिल्लाका सबै तहमा प्रमुख, उपप्रमुखलाई राखेर सुझाव पनि दिएका थियांै । वन कार्यालयलाई वन संरक्षण र फलफुल लगाएतका विरुवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने कार्यमा लाग्न र सडक बनाउने जिम्मा नदिन सुझाब दिएका थियौ । किनकी जुन क्षेत्रको कार्यालय हो, त्यसले उही क्षेत्रमा काम गर्दा उपलब्धि हुन्छ । वन र कृषि कार्यालयलाई समेत बाटो खन्ने जिम्मा दिएर हँुदैन ।

दैलेखमा त डोजर आतंक नै छ भन्छन् नी ?
हामीले गतबर्ष नै डोजर आतंक अन्त्य गर्नुपर्छ भनेका थियौं । भिरालो खेतीयोग्य जमिन भएकाले जथाभावी बाटो खन्दा खेतीयोग्य जमिन पनि मासिदै गइरहेको छ । अर्कोतर्फ डोजर लगाउँदा पानीका मुल छिर्दै गएका छन् । यो जोखिमलाई ध्यानमा राखि बाटो बन्नुपर्ने हो ।
अब केन्द्र सरकारले मापदण्ड बनाएर धेरै सडक खनिएका ठाउँमा नयाँ सडक खन्न नपाइने बनाउनुपर्छ । सडकको नाममा डाडाँकाडाँको सबै माटो पानीले बगाएर नदीमा मिलाउने र वन जंगल सखाप पार्ने मात्रै काम भएको छ । फेरी बाटो नै किन बनाउँदा रहेछन् भने सबैभन्दा बिल मिलाउन सजिलो पनि त्यही बाटोमै हुने रहेछ । यसले भ्रष्टाचार गर्न पनि सजिलो हुने र केही सिमित व्यक्ति जो डोजर मालिक लगायत मात्रै मोटाउने भए । अहिले भ्रष्टाचारको अखडा भनेकै बाटो, खेलमैदान र तटबन्द बनाउने काममा छ । दैलेखमा बाटो, खेलमैदान र तटबन्दको नाममा धेरै नीतिगत घोटाला भएको पाइन्छ ।

अनुगमनमा जिसस र स्थानीय तहबिच कतिको समन्वय हुन्छ ?
संविधानले त समन्वय र सल्लाह गर्नु भनेको छ । तर स्थानीय तहले खासै समन्वय गर्दैनन् । हामीले बैठकमा स्थानीय तहको योजनामा स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरु अनुगमन गर्न पाउनुहन्न भन्दा सबै उपप्रमुखहरु उफ्रिनु भयो । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षका मान्छे नै उपभोक्ता समितिमा हुन्छन् ।

उनीहरु आफन्तलाई बचाउनका लागि पनि हामीलाई अनुगमनका लागि रिपोर्ट गर्दैनन् । कानुन अनुसार जनप्रतिनिधिका आफन्तहरु समितिमा बस्न नपाउने हुन् । तर यो क्रम रोकिएको छैन । आफुखुसी योजना सञ्चालन गर्ने र आफै योजनाको अनुगमन गर्ने काम गरिरहेका छन् । कुनै कुनै आयोजनामा अनुगमनका लागि समन्वय भए पनि हुनुपर्ने जती समन्वय भएको छैन । हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली गठन भएको छ । उक्त टोलीले आफैले सञ्चालन गरेका योजना आफै अनुगमन गर्ने चलन छ ।

अन्त्यमा, जिससको भुमिकाप्रति तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?
जिसस नै अन्यौतताका बिच चलिरहेको छ । जिससको भुमिकामा धेरै प्रस्टता छैन । अनुगमनका लागि मात्रै भनिएको छ । तर त्यो जिम्मेवारी पनि पूर्ण छैन । म त के भन्छु भने कि त नीतिगत रुपमा जिससलाई बलियो बनाउनु परयो । होइन भने खारेज गरे पनि हुन्छ । राज्यको ढुकुटी किन सिध्याउने ? जिसस सदस्यहरुको त भुमिका नै छैन । जिससका उपप्रमुखको पनि भुमिका छैन । अब प्रमुखकै भुमिका पनि अनुगमन र समन्वय गर्ने भनेको छ । यदी अनुगमनको पाटो हो भने हामीसँग आवश्यक साधानस्रोत सहितको विज्ञ अनुगमन टोली हुनुपर्ने हो । अहिलेसम्म त्यो पनि हुन सकेको छैन ।

अनुगमनका लागि आवश्यक साधनको पनि व्यवस्था छैन । हामीसँग विज्ञ प्राविधिक र कर्मचारी हुनुपर्छ । हामीलाई करारमा इन्जियिर राख्ने अनुमति पनि छैन । स्थायी कर्मचारी आउनै मान्दैनन् । अनी कुनै योजनामा कमजोरी छ, त्यसको भुत्तानी रोकौं भन्दा पनि सुनुवाइ हँुदैन । हामीले अनुगमन गरेर आग्रह गर्दा पनि भुत्तानी नरोकीने हो भने अनुगमनको के अर्थ ? अधिकार अनुसार काम गर्ने वातारण मिलाईएको छैन । यसबारे बारम्बार प्रदेश तथा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल पनि भएका छन् । तै पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई भुमिकाविहिन बनाईएको छ । (२०७७ साउन १४ गते बुधबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)