स्थानीय सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष भयो । यो अवधिमा नागरिकका कति अपेक्षा पूरा भए ? वा जनप्रतिनिधिले नागरिकका अपेक्षा कति पूरा गरे ? त्यसको लेखाजोखा हुन थालेको छ । यद्यपी कामको मुल्याकंन अबको निर्वाचनमा हुने नै छ । तर जसका लागि संघीयता आवश्यक थियो, उनीहरुले नै त्यसको लाभ लिन पाएका छैनन् । काठमाडौंमा रहेको सिंहदरबारको अधिकार दुरदराजका बासिन्दालाई सहजै रुपमा उपलब्ध गराउने संकल्पका साथ देशमा संघीयता अबलम्बन गरियो । तर आज कर्णालीको जस्तो भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रका बासिन्दाले के सहजै रुपमा सरकारी सेवा र सुविधा पाइरहेका छन् त ? पक्कै पनि गाउँका सिंहदरबार भनिने स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र कर्मंचारीहरुले गाउँबाटै सेवा दिन सकेका छैनन् । अहिले पनि दुर्गम जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका गाउँमा रहेका कार्यालयमा केवल साइनबोर्ड मात्र छन् । गाउँमा साइनबोर्ड टाँगेर स्थानीय तहले सदरमुकामबाटै सेवा दिइरहेका छन् । वास्तवमा यो संघीयताको मर्मविपरितको कार्य हो ।

आँगनमै सरकार आउँछ । जनप्रतिनिधिले स्थानीयको समस्याहरु समाधान गर्नेछन् । सरकारी सेवा दैलोमै दिलाउने बाचा गरेर पनि स्थानीय सरकारले नागरिकलाई धोका दिने काम गरेका छन् । गाउँसभामा मात्र गाउँमा जाने र अघिपछि सदरमुकाम र राजधानीमा बस्ने गरेको पाइन्छ अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु । यसले दुर्गमका नागरिक सामान्य सिफारिसका लागि पनि हप्तौसम्म पैदल हिँडेर सदरमुकाम जान बाध्य छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खोज्दै सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यताका कारण नागरिकको समय र आर्थिक दुबै नोक्सान भइरहेको छ । यति गर्दा पनि काम नहुने समस्या छ । वास्तवमा गाउँ नबस्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको यो कार्यले संघीयतालाई नै गिज्याउने काम गरेको छ । स्थानीय सरकार भनेको नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो । अझ भनौं सबैभन्दा नजिकको सरकार भनिए पनि सबैभन्दा टाढा हुन पुगेका छन् । यो नागरिकको लागि दुर्भाग्य हो । मत लिएर गाउँ नफर्कने पुरानै रोग जनप्रतिनिधिमा देखिएको छ । यसले एकातिर नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर मतदातामा निराशा पनि पैदा भएको छ ।

संघीयताको मूल मर्म भनेकै जनतालाई सहज रुपमा सेवा र सुविधा प्रवाह गर्नु हो । अर्थात नागरिकले आँगनमै सेवा पाउनु हो । तर सुरुवातमा जे अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए, अहिले आएर जनप्रतिनिधिहरुको व्यवहारले त्यसलाई पूरा गरेको छैन । गाउँमा अहिले पनि भनेको बेलामा कर्मचारी बस्न मान्दैनन् । सिटामोल लिन पनि सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने बाध्यताबाट नागरिकहरु यदी मुक्त नहुने हुन् भने संघीयता र स्थानीय सरकारको औचित्य के ? यसकारण पनि कुनै पनि वहानामा नागरिकलाई दुख दिने प्रणाली संघीय शासन हुन सक्दैन । जनताका दैनिक समस्या र पीरमर्का नबुझ्ने हो भने स्थानीय सरकारको पनि औचित्यतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । तर्सथ अब स्थानीय तहले गाउँबाटै, वडाबाटै र टोलबाटै सेवा र सुविधा प्रवाह गरेर संघीयता र स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ । यसो भएको अवस्थामा मात्र स्थानीय सरकार वास्तवमै गाउँका सिंहदरबार हुन सक्छन् ।