सागर परियार/कारोबार दैनिक
जुम्ला, १४ असोज ।
चालू आवमा भेडाबाख्रा अनुसन्धान केन्द्र गुठिचौरमा १ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । कर्मचारी तथा आवश्यक पूर्वाधार अभावले बर्सेनि करोडांै बजेट विनियोजन भए पनि उपलब्धि भने हालसम्म शून्य छ । २०२८ सालमा राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको गुठिचौर गाउँपालिकास्थित भेडाबाख्रा अनुसन्धान केन्द्रले बितेको ५ दशकमा पनि उपलब्धि निकाल्न सकेन ।

नयाँ भेडासँंग स्थानीय जातको भेडा क्रस गरी उन्नत जातको भेडा उत्पादन गरी देशभर बिक्री गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको केन्द्रमा जनशक्ति र प्रयोगशाला लगायतको अभावले मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकेको छैन । थोरै कर्मचारी भए पनि थोरै अनुसन्धान हुनुपर्ने हो, कर्मचारी छैनन् भन्दै भएका अनुन्धानकर्ता पनि घाम तापेरै बसेका छन् ।

त्यस्तै, कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नार्क) विजय नगरमा चालू आवका लागि २ करोड ४० लाख विनियोजन भएको छ । विगतका वर्षमा योभन्दा पनि बढी नै बजेट विनियोजन भएको थियो । नार्कले यहाँको उन्नत जातको धान, सिमिलगायतका बालीमा अनुसन्धान गर्ने हो । तर हालसम्म के भइरहेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ, कुन बालीमा अनुसन्धान भइरहेको छ ? भन्नेबारे स्वयं किसान तथा सरोकारवाला नै अनविज्ञ छन् ।

उन्नत जातको धान उत्पादनका लागि अनुसन्धान गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, किसानको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने र थोरै श्रममा धेरै नाफा लिने खालको नयाँ कृषि प्रविधि भित्र्याउने जिम्मेवारी भए पनि नार्क आफ्नै तरिकाले अघि बढेको छ । साथै, चालू आवमै बाग्वानी अनुसन्धान केन्द्र राजीकोटमा १ करोड ९३ लाख, उच्च पर्वतीय अनुसन्धान केन्द्र गुठिचौरमा १ करोड २४ लाख विनियोजन भएको छ । तर यी दुवै अनुसन्धान केन्द्रको अनुसन्धान पाटोलाई हेर्ने हो भने पनि नयाँपन छैन ।

बाग्वानी अनुसन्धान केन्द्रले उन्नत जातको आलुदेखि अन्य कृषि उपजको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी हो । तर केन्द्रले उन्नत जातको आलु उत्पादनको परीक्षण कहाँ भइरहेको छ, कहाँका किसानले लाभ लिइरहेका छन् ? भन्ने अधिंकाशलाई थाहा छैन । त्यस्तै उच्च पर्वतीय अनुसन्धान केन्द्रमा पनि कर्मचारीकै अभावमा अनुसन्धान वर्षौंदेखि शून्य नै छ भने, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रको अनुसन्धान पाटो पनि शून्य नै देखिन्छ । जिल्लामा रहेका पाँचवटा अनुसन्धान केन्द्रमा बर्सेनि करोडांै बजेट विनियोजन भए पनि उपलब्धि शून्यजस्तै देखिएको पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष बरम महतको टिप्पणी छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष मनसुर सुनारले पनि एक कार्यक्रममै भेडाबाख्रा अनुसन्धान केन्द्रमा उन्नतजातका भेडा उत्पादन गरी भेडा मोटाउनु पर्नेमा त्यहाँका हाकिम र कर्मचारी मोटाएको भेडा दुब्लाएको भनेर ब्यंगे गरेका थिए । नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले जुम्लामा रहेका ५ अनुसन्धानले केन्द्रको उपलब्धि हालसम्म शून्य देखिनुमा सरकारी निकायकै कमजोरी रहेको बताए ।

बाग्वानी अनुसन्धान केन्द्र राजीकोटका वैज्ञानिक युवराज भुसालले आवश्यक जनशक्ति अभावले अनुसन्धान प्रभावित भएको बताए । तर पनि विभिन्न खालको अनुसन्धान भने भइरहेको उनले दाबी गरे । ३ जना प्राविधिक अधिकृत, २ जना वरिष्ठ वैज्ञानिकको दरबन्दी वर्षौंदेखि रिक्त छ । उनले भने,‘एकजना वैज्ञानिककै भरमा अनुसन्धान चलेको छ । तर पनि स्याउको जातीय परीक्षण, आलुको जातीय परिक्षण, बीउ आलु उत्पादन, तरकारी बालीमा अर्गानिक परीक्षण स्याउ, ओखरलगायत फलफूलको कलमी बेर्ना उत्पादनको काम भइरहेको छ ।’

जिल्लाका सबै किसानलाई उत्पादित नयाँ जातको बीउ पुरयाउन सकिएको छैन भने, अनुसन्धानको उपलब्धि बारे खास्सै सरोकारवाला संग समन्वय पनि हुन सकेन । जसका कारण उपलब्धि शून्यजस्तै देखिनु, नागरिकले आलोचना गर्नु पनि स्वाभाविक नै रहेको वैज्ञानिक भुसालले बताए ।

त्यस्तै भेडाबाख्रा अनुसन्धान केन्द्र गुठिचौरका वैज्ञानिक रशेम शाहले भौगोलिक विकटताकै कारण कुनै पनि कर्मचारी दिगो नबस्ने समस्याले गर्दा पनि अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘म गत माघमा आएको लकडाउनमा कुनै काम गर्न पाएको छैन, तर अरुभन्दा धेरै समय बसेर अनुन्धानमा नयाँपन ल्याउने सोच छ ।’

सरकारले कर्मचारी नपठाउने, आएका कर्मचारी नबस्ने, प्रोजेक्ट लेख्ने विज्ञ नहुँदा बजेट घट्दै जाने समस्याले भेडाबाख्रा अनुसन्धान केन्द्रको उपलब्धि नदेखिएको उनले स्वीकारे । २२ जना दरबन्दीमध्ये अझै १० दरबन्दी रिक्त छन् । सडक, बत्ती, इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा पनि कर्मचारी बढीमा २ महिना नटिक्ने समस्या छ ।