सुर्खेत, १३ भदौं ।
कर्णाली सरकारले कर्णाली प्रदेशभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, क्रसिङ र विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न समिति गठन गरेको छ । सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको हो ।

प्रदेशमा अवैध उत्खनन् भई प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन सम्बन्धिका समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण भएपछि सरकारले समिति गठन गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले कर्णाली भित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, के कति भएको छ यसको बास्तविक्ता बुझेर १५ दिनमा प्रतिवेदन पेशगर्न भनिएको बताउनुभयो ।

समितिमा पर्यटन, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी नायव महानिरीक्षक र वन तथा वातावरण निर्देशनालयका निर्देशक पदेन सदस्य रहेका छन् ।

मन्त्री परिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरेको छ भने प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारबमोजिम भएका कार्यक्रम संशोधन, अनुमोदन गर्ने, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई आर्थिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्ने गरी निमित्त प्रमुख सचिव तोक्ने र सो को जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।

नदी दोहनका विषयमा यसअघि सुर्खेतको लेकबेशीमा रहेका खहरेखोलासहित रातेखोला र गमखोलाबाट अबैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ संकलनका भएको थियो । खोलामा क्रसर उद्योगसँगै अत्याधिक दोहन गरेर थुपारिएको नदीजन्य पदार्थको पहाड बनाउँदा समेत नियमक निकायले कुनै कारबाही गर्न सकेन ।

जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले लेकवेशीमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खननको तीन पटक अनुगमन गरेर छानविन समिति समेत गठन गरयो । तर त्यो समितिले पनि नदिजन्य पदार्थ दोहोन गर्नेलाई कुनै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन ।  अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा खहरेखोलामा थुपारिएको मध्ये दुई लाख एक हजार ५२६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ अबैद्य ठहर गरेको छ । अनुगमन समितिले अवैध देखाएको २ लाख १ हजार ५२६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लिलाम गर्नुपर्ने कानूनि व्यवस्था छ तर लिलाम गरी सरकारी राजश्व संकलन गर्नेतर्फ भने कसैले चासो देखाएका छैनन । अवैध क्रसर उद्योग संचालनमा जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता भएको आशंका गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन वटै खोलाहरुको ठेक्का पाएको पवन कन्स्ट्रक्सनले ४४ हजार एक सय ९९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नुपर्नेमा ६५ हजार पाँच सय २१ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेको थियो । नगरपालिकाले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन अनुसार पवनले यो अवधिमा ३६ हजार ३४ घरनिमटर नदीजन्य पदार्थ विक्री गरिसकेको भने २९ हजार ४८७.३५ घरनिमटर भण्डारण छ ।

विक्री भएको र भण्डारण गरिएको नदीजन्य पदार्थलाई जोड्दा पवन कन्ट्रक्सनले सम्झौता भन्दा २१ हजार ३२१ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ धेरै संकलन गरेको छ । स्थानीयवासीले क्रसर उद्योगसमेत अबैध तरिकाले सञ्चालन भएको भन्दै छानविन गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा समेत आफुहरुका कुरा कसैले नसुनेको बताएका छन् ।