सुर्खेत,२६ साउन ।
कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको दिन साउन २५ गते हो । पाँच वर्षअघि देशमा नयाँ संविधान जारी हुँदै थियो । दलहरु प्रदेशको सिमाकंन गर्दै थिए । त्यहीक्रममा तत्कालिन मध्यपश्चिमका केही जिल्लाहरु सुदूरुपश्चिममा गाभिए । त्यसैको विरोधमा अखण्ड मध्यपश्चिम अथार्त अलग्गै प्रदेश हुनुपर्ने मागसहित सुर्खेतमा आन्दोलन सुरु भयो ।

आन्दोलन दबाउनका लागि तत्कालिन राजनीतिक दलहरुबाटै विभिन्न प्रयासहरु भए । दलहरुले साथ नदिएपछि सुर्खेतमा आन्दोलन आक्रामक बन्यो । त्यहीक्रममा आजकै दिन अर्थात २०७२ साउन २५ गतेका दिन सुर्खेतमा तीन जना मारिए ।  आन्दोलन दबाउन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर सुर्खेतका यामबहादुर विसी, टिकाराम गौतम र गोपालसिंह रजवारको ज्यान गयो ।

सुर्खेतमा तीन जनाको ज्यान गएपछि आन्दोलन विस्तारै अन्य जिल्लाहरुमा पनि फैलियो । जुम्लामा भएको आन्दोलनमा हरिबहादुर कुवर पनि सहिद बने । अन्नतः चार जना सहिद बनेपछि आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरु पनि सहभागि भए । त्यही आन्दोलनको बलमा तत्कालिन शिर्ष नेतृत्व सुदूरपश्चिममा गाभिएका जिल्लाहरु फिर्ता गर्न तयार भयो । १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनको बलमा छैठौं प्रदेश घोषणा भयो ।

सहिदको रगत र नागरिकको बलमा स्थापना भएको यही प्रदेशको नाम अहिले कर्णाली राखिएको छ । रगतकै बलमा कर्णाली प्रदेश प्राप्त भयो । कर्णालीको छुट्टै भौगोलिक र राजनीतिक अस्तित्व कायम भयो । तर चार जना सहिदको रगत र नागरिकको पसिनामाथि बनेको प्रदेश सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलन र सहिदको सम्मान गर्न नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा न सहिदको सपना पूरा भएका छन् । न त सहिद परिवार र नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउने बाटोमा सरकारले नै प्रयास गरेको देखिन्छ ।

यो अवधिमा भदौ ४ गते सार्वजनिक विदा दिनेबाहेक अर्को काम सरकारबाट भएको छैन । सहिद पार्क पनि निर्माणधिन अवस्था छ । सहिद परिवारकै अन्य महत्वपूर्ण मागहरु सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । ‘प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा हामीले आफन्त गुमायौँ, तर प्रदेश सरकारले सहिदको रगतको सम्मान गर्न सकेको छैन’ सहिद यामबहादुर विसीकी बहिनी भगवती विसी भन्छिन्, ‘शालिक निर्माण, सहिद गेट, सहिदको नाममा चोकहरुको नामाकरण र परिवारलाई रोजगारी दिनेजस्ता महत्वपूर्ण मागहरु सम्बोधन भएनन् ।’

यस्तै आन्दोलनमा भाई हरिबहादुर कुँवरलाई गुमाएका जुम्लाका राजबहादुर कुँवरले सहिदका सपनाहरु पुरा हुन नसकेको बताए । ‘ आन्दोलनबाट सिमाङ्कनका हिसावले प्रदेश त प्राप्त भयो, तर समृद्ध कर्णालीको सपना अधुरै छ’ उनी भन्छन्, ‘सहिदको रगतले भूगोल प्राप्त भयो, तर आम नागरिकका सपना पुरा हुन सकेका छैनन् ।’ सहिदको बलिदानबाट प्रदेश जन्मिए पनि कर्णालीले गरिवी र अभावको परिभाषा बदल्न नसकेको उनको तर्क छ ।

आम नागरिक र सहिदका सपना पुरा गर्ने हिसावले प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उनको बुझाइ छ । उसो त सहिद परिवार मात्रै होइन, आन्दोलनमा सहभागी अगुवाहरुले पनि सहिदले देखेको समृद्ध कर्णालीको सपना अधुरै रहेको बताएका छन् । राज्यको पुनःसंरचनासँगै भौगौलिक पहिचान मात्रै पाएको तर कर्णालीको परिभाषा बदल्ने कुनै संकेत देखा नपरेको उनीहरुको तर्क छ ।

आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन दलहरुले साविकको भेरी अञ्चलका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट, राप्तीका सल्यान र रुकुमपश्चिम तथा कर्णाली अञ्चलका कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा गरी १० जिल्लालाई मिलाएर २०७२ भदौ ४ गते छुट्टै प्रदेश घोषणा गर्ने सहमति गरेका थिए । तर प्रदेश स्थापना भएपछि सरकारबाट अपेक्षा अनुसार सहिदको सम्मान हुन नसकेको परिवारको गुनासो छ ।

आन्दोलनको मर्मअनुसार काम भएन
नागरिकले गरेको आन्दोलनको बलमा जन्मिएको कर्णाली प्रदेश र त्यसपछि गठन भएको प्रदेश सरकारले आन्दोलनको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले सहिदको योगदानलाई पनि कदर नगरेको आरोप प्रदेश सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । प्रदेश प्राप्त भएको पाँच वर्षसम्म वित्दा पनि सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न नसकेको र विकास निर्माणले पनि गति लिन नसकेको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुले बताउँदै आएका छन् ।

‘भुगोल र अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिकले ज्यान गुमाए, आन्दोलनकै बलमा प्रदेश पनि प्राप्त भयो । तर आन्दोलनको भावना अनुसार विकास निर्माणले गती लिएको छैन’ तत्कालिन अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलन नागरिक संघर्ष समितिका संयोजक तेजविक्रम वस्नेत भन्छन्,‘त्यो आन्दोलनको मर्म प्रदेश प्राप्त गर्नुमात्रै थिएन, समग्र कर्णालीको विकास र जनताको जीवनस्तर नै बदल्नु थियो ।’

यस्तै सहिद परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा दिनुपर्ने उनको सझुाव छ । यस्तै जुम्ला आन्दोलन परिचालन कमिटीका सदस्य सुरबहादुर सिंहले पनि प्रदेश सरकार आन्दोलनको मर्म अनुसार चल्न नसकेको बताउँछन् । ‘साविकको कर्णालीलाई विशेष अधिकारसतिको प्रदेशका निम्ति जुम्लावासी आन्दोलनमा उत्र्रिएका थिए’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश प्राप्त भए पनि विकास निर्माणमा साविकको कर्णालीलाई प्राथमिकता दिइएको छैन ।’ साविक कर्णालीलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन राज्यले निश्चित समयसम्म प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सहिदको सम्झनामा प्रतिक्षालय बन्दै
अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन हुनुअघि आन्दोलनको योजना बनेको थियो । त्यही आन्दोलनको योजना बनेको स्थानमा प्रतिक्षालय निर्माण हुन थालेको छ । आन्दोलनको योजना बनेको स्थलमा सहिदको सम्झनामा प्रतिक्षालय निर्माण सुरु गरिएको हो ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको मानविकी र समाजशास्त्र केन्द्रीय क्याम्पसमा प्रतिक्षालय निर्माण सुरु भएको हो । सहिदको सम्झनामा प्रतिक्षालय निर्माण थालिएको मानविकी र समाजशास्त्र संकायका क्याम्पस प्रमुख तेजविक्रम वस्नेतले जानकारी दिए । क्याम्पस प्रमुख वस्नेत तत्कालिन अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलन नागरिक संघर्ष समितिका संयोजक एमव आन्दोलनका योजनाकार हुन् । वस्नेतकै सक्रियतामा २०७२ साल साउन २३ गते मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालबाटै अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । त्यही आन्दोलनमा विस्तारै राजनीतिक दलहरु सामेल भएका थिए ।

सहिदका सपना पूरा गर्दैछौं
प्रदेश सरकारले भने सहिदको सपना पूरा गर्ने अभियान जारी रहेको बताएको छ । समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको सपना पूरा गर्न लागि परेको प्रदेश सरकारको दाबी छ । विकास निर्माणमा विस्तार बामे सर्दै गरेको बताउने प्रदेश सरकारले सहिदको बलिदानको उच्च कदर गरेको दाबी गरेको छ ।

‘सहिदको उच्च सम्मान गर्दै भदौंँ ४ गते कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेका छौं, सहिद पार्क पनि बनिरहेको छ’ कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एवम् भूमि व्यस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्,‘सहिदको उच्च सम्मान गर्नकै लागि प्रदेश सरकारले सहिद स्मृति प्रतिष्ठान गठन गर्ने योजना बनाएको छ ।’ सहिदको योगदानकै कारण प्रदेश प्राप्ति भएको भन्दै सहिदहरुको सधै सम्मान गर्ने उनको दाबी छ । पार्क निर्माण भएपछि सहिदको शालिक र सहिद गेट बनाउने सरकारको भनाइ छ ।

के हुन् सहिद परिवारका माग ?
प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका चार जना सहिदका परिवारले बारम्बार सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आएका छन् । जसमा चारै जना सहिदको शालिक बनाउनुपर्ने, सहिदको नाममा मुख्य चोकहरुको नामाकरण हुनुपर्ने, सहिद परिवारका सदस्यलाई स्थायी रोजगारी दिनुपर्ने, वीरेन्द्रनगर प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा सहिद गेट निर्माण हुनुपर्ने, सहिद पार्क बनाउनु पर्ने र प्रदेश प्राप्ति भएको दिन सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने लगायतका माग छन् । यस्तै सहिद परिवारलाई प्रदेश सरकारले परिचय पत्र दिनुपर्ने र सहिदका तस्बिरहरु सरकारी कार्यालयमा राख्नुपर्ने माग पनि सहिद परिवारको छ ।