सुर्खेत, ४ साउन ।

प्रादेशिक संरचना आफ्नै प्रदेशभित्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने संघीयताको मुख्य मर्म भएपनि कर्णाली प्रदेश प्रहरी मातहत रहेका तत्कालिन क्षेत्रीय चार महत्वपूर्ण संरचना प्रदेश पाँचको बाँकेको नेपालगंजमै लामो समयदेखि रहन पुगेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गम्भीर नबन्दा कर्णाली प्रदेश प्रहरीका दंगा प्रहरी कार्यालय, तालिम केन्द्र, ‘डग’ शाखा, ‘मेन्टेनेन्स’ कार्यालय नेपालगञ्जमै छोडिएका हुन् ।

त्यसले गर्दा कर्णाली प्रदेश प्रहरीको आफ्नो दैनिक कामकारवाही र गतिविधि प्रभावित बनेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रहरीको भर्ना कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा गरेपनि उनीहरुलाई तालिम लिन नेपालगञ्जनै पठाउनु पर्ने बाध्यतामा परेको छ । यस्तै दंगा प्रहरीको कार्यालय सुर्खेतमा नहुँदा व्यवधान खडा भएको प्रदेश प्रहरी स्रोत बताउँछ । ‘डग’ शाखा र मेन्टेन्नस कार्यालय पनि नेपालगञ्जमै रहँदा कर्णाली प्रदेश प्रहरीले समस्या भोगिरहेको छ । तर पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले ती सबै कार्यालय सुर्खेतमा सार्न तदारुकता नदेखाएको स्रोतको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरीका डीआइजी बसन्त पन्त यी चार महत्वपूर्ण संरचना सुर्खेतमा सञ्चालन गर्न उचित स्थानमा आवश्यक जग्गाको खोजी भइरहेको र कोरोना महामारी सकिएपछि त्यसले पूर्णता पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्दैछ । कोरोना संकटपछि पक्कै पनि जग्गाको निधो हुनेछ ।’ नेपालगञ्जमा आफ्ना महत्वपूर्ण शाखा रहँदा सुर्खेतमा काम गर्न प्रहरीलाई समस्या परेको भने डीआइजी पन्त स्वीकार गर्छन् ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको नेतृत्वमा रहने तालिम केन्द्र सुर्खेतमा सार्नका लागि मात्रै कम्तीमा ४५ विगाह जमिनको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यो केन्द्रबाट वर्षेनी ६ सयभन्दा बढी जवानहरु उत्पादन हुने गरेका छन् भने दुई हजार भन्दा बढीले तालिम लिँदै आएका छन् । तर त्यसका लागि सुर्खेतलगायत कर्णालीका अन्य नौ जिल्लाबाट प्रहरी नेपालगञ्जको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ सुर्खेतबाट नेपलागञ्ज पुग्न कम्तिमा तीन घण्टा लाग्छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरीको आफ्नै अस्पताल पनि प्रदेश पाँचमै परेपछि यस क्षेत्रका प्रहरीमा जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिएमा उनीहरुलाई नेपालगञ्ज या काठमाडौँ पठाउनुपर्ने बाध्यतामा कर्णाली प्रदेश परेको छ । ‘प्रहरीका संरचना आफ्नो प्रदेशमा विशेषगरी राजधानीमा सार्नुपर्ने संघीयताको मूल अवधारणा हो । त्यसअनुसार अन्य क्षेत्रका संरचना सार्ने काम भएपनि प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण कर्णाली प्रदेश प्रहरी त्यसबाट बञ्चित भएको छ। स्रोतसाधनको पनि अनावश्यक खर्च भइरहेको छ,’ कर्णाली प्रदेश कार्यालय स्रोत भन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी संघीय सरकारको वेवास्ताका कारण प्रदेश प्रहरी गठन हुन नसकेको र केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रहरीको ढोका बन्द गरेका कारण प्रदेश चाहे जसरी आफ्ना संरचना सुर्खेत सार्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश प्रहरी गठनलगायत अन्य शान्ति सुरक्षाका मामिलामा संघले प्रदेशको अधिकार आफै खुम्चाएको छ । जबसम्म प्रदेश प्रहरी गठनको अधिकार हामीलाई दिँइदैन तबसम्म हामीलाइै सबै संरचना ल्याउन मुस्किल छ ।’ प्रदेश प्रहरी गठनको अधिकार प्राप्त गरेपछि मात्रै जग्गा खोज्नेलगायत काम तिब्र गतिले अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘ओएनएम पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छैन । अधिकार पनि हामीले पाएका छैनौं’ । (देशसञ्चारबाट)