दैलेख, ३० असार ।

दुई वर्षअघि आठबीस नगरपालिका–४ स्थित राकमकर्णाली जाक्सीकोटमा सिंचाइका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन ग¥यो । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि योजना निर्माण गर्न सोही मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्षमा ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो ।

योजना निर्माणको क्रममा एक लाख ५० हजार रुपैयाँको लागतमा डीपीआर समेत बन्यो । जाक्सी लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिचाई योजना निर्माणका लागि एक करोड ३४ लाखको डीपीआर बनेको छ । डीपीआर निर्माणसँगै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको उक्त योजनाको स्थल नै अहिले परिवर्तन भएको छ । योजना छनौट भएको क्षेत्रका उपभोक्ताले वडाध्यक्ष रणबहादुर माझीसहितको भेला गराएर नविन माझीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति समेत गठन गरेको थियो ।

उक्त उपभोक्ता समितिको निणर्य र अन्य कागजात लिएर खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय पुगेपनि सम्झौता नभएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नविन माझीले बताए । ‘कार्यालयका निमित्त प्रमुख टोपेन्द्रसुन्दर मल्लले कागजपत्रमा तोक लगाउनुभयो, तर लकडाउनका कारण सम्झौता हुन सकेन्,’ माझीले भने, ‘लकडाउन खुकुलो भएपछि सम्झौता अगाडि बढाउन खोज्दा यहाँको योजना त अन्तै सारिसकिएको रहेछ ।’ आर्थिक चलखेलमा एक ठाउँका लागि भनिएको योजना अन्तै सारिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

कर्णाली नदीको पानी सोलार लिफ्टमार्फत सिंचाइका लागि जाक्सीकोटमा ल्याउने गरी निर्माण प्रक्रिया थालिएको उक्त योजना अहिले आठबीस नगरपालिका–३ को कुमलखाडामा सारिएको छ । सिचाइ योजना छनौट भएको स्थान । त्यहाँ नयाँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर सम्झौता भई निर्माण कार्य अघि बढेको आठबीस नगरपालिका–४ जाक्सीकोटका स्थानीय बताउँछन् ।

खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख टोपेन्द्रसुन्दर मल्ल र आठबीस नगरपालिका–३ को कुमलखाडामा नयाँ गठन गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धिरज कार्कीको मिलेमत्तोमा उक्त योजना अघि बढाउन खोजिएको भन्दै आठबीस नगरपालिका–४ स्थित उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य रोक्का गरिदिन माग गर्दै निवेदन दिएको छ ।

स्थानीयले सिचाई योजना निर्माण कार्य साविक छनौट भएकै स्थानमा निर्माण हुनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् । योजना छनौट भई डीपीआर समेत निर्माण भइसकेको स्थानका उपभोक्तालाई जानकारीबिनै सिंचाइ योजना छनौट स्थलभन्दा फरक स्थानमा योजना निर्माण गर्न खाजेको भन्दै स्थानीयले बिरोध जनाएका हुन् ।

योजना छनौट भएकै स्थानका उपभोक्ताहरुलाई सुविधाबाट बञ्चित गराउन लागिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । स्थानीयले उक्त योजना सर्वे तथा डीपीआर बनिसकेको स्थानमा निर्माण हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।