कोरोनाको संक्रमण रोकथामका लागि विभिन्न अभियानहरु जारी छन् । कर्णाली प्रदेशमा पनि सरकारी तथा नीजि क्षेत्रबाट राहत, उद्दार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि यहाँका क्रियाशिल गैरसरकारी संस्था तथा नीजि क्षेत्रबाट पीडितलाई राहतसँगै स्वास्थ्य संस्थालाई सामग्री हस्तान्त्रण गर्ने काम जारी छ । तर हालसम्म राहत, उद्दार तथा क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्यसंस्था व्यवस्थापनका नाममा भएको खर्च विवरण भने कसैले सार्वजनिक गरेका छैनन् । कोरोना रोकथामका लागि सञ्चालन गरिएका विभिन्न क्रियाकलापमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत र जुम्ला इजलासमा रिटसमेत परेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले मुगुबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको साराशं :

आफ्ना मतदाताको मात्र उद्दार गर्नुभयो भन्ने आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
जनताको भोटले निर्वाचित भएर जनताकै सेवामा खटिएकाले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नु मेरो दायित्व हो । तपाँइले भनेजस्तै म आफ्ना मतदाताको उद्दारमा व्यस्त भएकै हो । र अहिले पनि अलपत्र नागरिकको उद्दारका लागि लागिपरेकै छु । म काठमाडौंमा भए पनि मेरो गृह जिल्ला मुगुका नागरिक जहाँ अलपत्र छन्, त्यहाँबाट उद्दार गर्ने मेरो पहल जारी छ । काठमाडौंबाट मात्रै सबै निकायसँग समन्वय झण्डै ११ सय नागरिक २५ भन्दा बढी बस रिर्जव गरी मुगु पठाएको छु । मुगु पुगेपछि उनीहरु आआफ्नो पायकपर्ने वडा वा स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनमा १४ दिनसम्म बसेर मात्रै घर गएका छन् । यसरी मेरो गृह जिल्लाका नागरिकको सेवाका लागि यतिखेर म व्यस्त नै छु ।

पहुँचको भरमा लकडाउन उल्लंघन गरेरै उद्दार गर्नुभयो है ?
लकडाउनकमा विना कारण र विना काम सडकमा हिड्नु गलत हो । त्यो कसैले पनि गर्नु हुदैन । यो बेला भनेकै आफु बच्ने र अरुलाई बचाउने हो । विश्वका ठुला देशहरु त कोरोनादेखि पछि हटेका छन् । भने हामीले सामान्य ठान्नु गलत हो । तर आफ्नो क्षेत्रका, गाउँ ठाउँका कुनै पनि नागरिक छट्पटिएर बाटोमा अलपत्र छन् । खाना पाएका छैनन् । औषधि छैन । विरामी छन् । भने उनीहरुलाई नियम अनुसार

उद्दार गर्नु अपराध हो र ?
यो लकडाउन उल्लंघन हो र ? त्यसो भए उनीहरुको उद्दार गर्ने कसले ? सबै निकाय चुप लागेर बसेका छन् । यो बेला जनप्रतिनिधि पनि चुप लागेर बसे भने पीडित नागरिक ठाउँका ठाउँ मर्छन् । यो बेला आरोप लगाउने र लकडाउनको बेला घर बाहिरै निस्कनु हुदैन भन्नु उपयूक्त होइन । कम्तिमा आपतको बेला मानविय दायित्व पनि त पुरा गर्नुपरर्यो ।

हालसम्मको राहत वितरणको कार्य पारदर्शी छ त ?
यसमा धेरै कुरा छन् । एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरण हुदाँ पनि अनियमितता बढेको पाईन्छ । एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरण नभएको के कुरा गर्नु । तर पनि एकद्धार प्रणाली नै राहत वितरणको उत्तम विकल्प हो । यो कमाउने बेला होइन । मानविय दायित्व सम्झेर राहत वितरण गर्ने हो भने अनियमितता अन्त्य हुन्छ । नत्र लक्षित वर्गले राहत पाउन सक्दैन । अहिले कतिपय ठाउँमा यस्तै भएको पनि छ । आफ्नो मान्छे र भोटको हिसाबले राहत वितरण गर्न खोज्नु आफैलाई दशा लाग्नु हो । अहिले जसले जहाँ जति राहत दिए पनि हुने । फेसबुकमा एक फोटो खिचेर हालेपछि राहत वितरण सम्पन्न हुने चलन चलेको छ । यसरी फेसबुके राहतले पन अनियमितता बढेको छ ।
एकद्धार प्रणालीबाट पनि राहत वितरणमा अनियमितता बढ्यो भन्ने कुरा आईरहेकाले सबै चनाखो बन्नुपर्ने बेला आएको छ । राहतसँगै खर्च वितरण र आयस्रोतको पनि वितरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बनाउनुपर्छ । माथिल्लो निकायसँगभन्दा वडा र स्थानीय तहसँग नै समन्वय गरी राहत बाँड्ने काम गरौं । सबैले कानुनको पालना र आफ्नो दायित्व पुरा मात्रै गर्नेहो भने यी अपारदर्शीताको कुरा नै आउँदैन जस्तो लाग्छ ।

कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकारको भुमिकाप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
प्रदेश सरकारको काम त पहिले पहिले भन्न लायक नै थिएन । तर अहिले प्रसंशा गर्न लायक नै छ । किनकी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीदेखि औषधि खटनपटन राम्रै छ । हेल्थडेक्स स्थापना, सुरक्षा व्यवस्था र प्रदेश भित्रिने नाका बन्द जस्ता सकारात्मक प्रयासको थालनी भएका छन् । हालसम्म कर्णालीमा कोरोना पनि देखिएको छैन । अबको दिनमा पनि कर्णालीमा कोरोना संक्रमण नदेखिने गरी नमुनाको रुपमा प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ । आफ्नो संयन्त्रले भ्याएसम्म सरकारले काम गरिहे का े छ । त्यसैले जहाँसम्म लाग्छ, प्रदेश सरकारले यो बिचमा खेलेको भुमिका सकारात्मक नै छ । म सन्तुष्ट नै छु ।

अब प्रशंग बदलौं, तपाँइ अहिले पनि मन्त्रीका लागि दौडधुपमै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ नी ?
म मन्त्री र सांसद हुन कम्यूनिष्ट पाटीमा लागेको होइन । कम्यूनिष्ट पाटी भनेको विधिको शासनमा चल्छ । विधिको शासनमै रहेर मन्त्रीमण्डल बन्छ र मेरो भुमिका पनि विधिको शासन लागु गर्ने नै हो भन्ने थियो । तर त्यसको ठिक उल्टो हुदाँ त्यतिबेला मैले राजिनामा दिएको हुँ । यस्तो अवस्थामा म मन्त्री बन्न पनि बदिन्न । जब नेतृत्वमा बस्नेहरु विधिको शासनमा रहन्छन् । तब मात्रै म पनि मन्त्रीको दावी गर्नसक्छु । अहिले मलाई मन्त्री बन्ने इच्छा छैन । प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तह विधिको शासनमा चलुन भन्ने छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनदेखि पीडितको पक्षमा न्यायका लागि लड्दै आएको हुँ । बिषय विज्ञ, भुगोल, सिनियर लगायतको आधारमा विधिको शासनमा रहेर प्रदेश सरकार गठन हुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर त्यसो भएन । त्यसैमा मेरो चित्त दुखेको हो । पार्टीका भण्डा जलाउने, पार्टी विपरीत बोल्ने, एनजिओ चलाएर पैंसा कमाउने, विकासमा भागबण्डादेखि कमिसनको चक्करमा चल्नेहरुलाई मन्त्री बनाइयो । यस्ता धेरै कुराले मेरो चित्त दुखेपछि मैले राजिनामा पेश गरेको थिएँ ।

अन्त्यमा, आफ्नो जिल्लाको विकासका लागि हालसम्म के–कस्ता पहल गर्नुभयो ?
अहिले पनि मन्त्री तथा सांसदहरुले आआफ्नो क्षेत्रमा के कसरी ठुलो बजेट पार्ने योजना बनाउन सकिन्छ भन्ने छ । मैले त्यसैको विरोध गर्दै आएको छु । जहाँ आवश्यकता र माग छ, त्यहाँ बजेट दिँऔं । वितरणमुखी बजेटले विकास हुन सक्दैन भनेर दवाब दिने काम जारी छ । र
मैले यो गरेँ, उ गरेँ भनेरभन्दा पनि मुगुको विकासका लागि पहल जारी राखेको छु । सबै पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यकता र मागका आधारमा आवश्यक बजेट अनुसार योजना विनियोजन भएका छन । यही पहल जारी रहनेछ ।  (२०७७ बैशाख ३१ गते बुधबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको हाम्रो सरकार स्तम्भमा प्रकाशित)