सुर्खेत : राजनीतिकदलहरुका दलित प्रतिनीधि, नागरिक समाजका अगुवाहरुले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदामा सुझाव दिएका छन् ।

भौगोलिक विकटता र मानव विकास सुच्चाङकमा पछाडी पारिएको कर्णाली प्रदेश जस्मा कुल जनसंख्या मध्ये २३ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको विषयमा दलित राजनीतिक अगुवाहरुले जातीय विभेद सम्वन्धी बन्न थालेको मस्यौदामा छलफल गरी ज्ञापन–पत्रमा सुझावहरु दिएका छन् ।

कर्णालीको समग्र विकासका लागि दलित समुदायहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सास्कृतिक विषयमा प्रदेश सरकारले विषेश योजना बनाउनु पर्ने सुझावमा समेटिएको छ । सुझाबमा नेकपाका दलित नेताहरु दानसिह सुनार, डम्मर नेपाली, बालकृष्ण सुनार, शिवु परियार, जनक सुनार, डण्ड वि.क., लक्ष्मी सुनार, समाजवादी जनता दलका के स अमर नेपाली, दलित संघका नविन रसार्ईली, राष्टिय जनमोर्चाका हिरालाल नेपाली, नेपाल दलित पार्टीका रेशम सेञ्चुरी लगायतले  ज्ञापन पत्र मार्फत सुझाव दिएका हुन ।

दलित अगुवाहरुले जातीय विभेद अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा छलफल पछि आएको सुझावहरु माग गरेका छन् । मागहरुमा प्रस्तुत विधेयकको शिर्षक जातिय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ हुनु पर्ने, परिच्छेद १ दफा २ को परिभाषामा अर्थ नलागेमा थपीनु पर्ने, प्रस्तावनामा पछाडी परेको भएकोमा अवस्थालाई पछाडी पारिएको अवस्थालाई हुनुपर्ने जस्ता १३ बुधे मागहरु ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसै विधेयकको विषयलाई लिएर बुधबार सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री दल रावललाई दलित अगुवाहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन–पत्र बुझ्दैँ मन्त्री रावलले आएका उक्त सुझावहरुलाई आफुले गभिररुपमा लिएको र अझ व्यवस्थित गर्न र दलित समुदायका सवाललाई पनि सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।