तुलराज पाण्डे
कालीकोट, ९ बैशाख ।
कालीकोट जिल्लामा लकडाउनको समयमा जिल्लाको प्रहरी प्रशासनबाट नागरिक अधिकार हनन हुन सक्ने भन्दै कालीकोटका अधिकारकर्मीहरुले सोमवार मानवअधिकार अवस्था अनुगनम समिति गठन गरेका छन् । सामामिक क्षेत्रमा कार्यरत कालीकोटका अधिकारकर्मीहरुको उपस्थितिले कोरोनाका कारण सरकारले जारी राखेको लकडाउनमा नागरिकहरुले सहजताको अनुगमन गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा कालीकोटका अध्यक्ष विरेन्द्र वहादुर वुढाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मानवअधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोेगले निर्माण गरेको कोभिड–१९ को सन्र्दभमा मानवअधिकार अवस्था अनुगमन नेटवर्क कार्यविधिको आधारमा जिल्ला स्तरिय मानवअधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा कालीकोटका अध्यक्ष तुलाराम पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा कालीकोटका अध्यक्ष विरेन्द्र वहादुर बुढा संयोजक नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा कालीकोटका अध्यक्ष तुलाराम पाण्डे सदस्य र नेपाल वारएशोशियसन कालीकोटका अध्यक्ष दमन राज वम सदस्य रहेका छन् । मानवअधिकारीकर्मी ईन्सेक कालिकोटका जिल्ला प्रतिनिधि कालीवहादुर मल्ल र महिला तथा वालअधिकारकर्मि संगिता वलीलाई सदस्यमा मनोनित गरी पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।

मानवअधिकार अवस्था अनुगमन समितिको कार्यविधिमा उच्च, केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था छ । समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोेग, नेपाल वार एशोसियशसन, नेपाल पत्रकार महासंघ तथा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका प्रतिनि एक÷एक जना र २ जना मानवअधिकारकर्मीसहित ५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था भए वमोजिम कालीकोटमा अनुगनम समिति गठन गरिएको हो ।

अनुगमन समितिले कोभिड–१९ का सन्र्दभमा सरकारले गरेका तपिशिलका कार्यहरुको अनुगमन गरिने अध्यक्ष वुढाले वताए । जिल्लाबाट भइरहेको सरकारको कामको अवस्था,जीवनको अधिकार,विरामीको उपचार, स्वास्थ्य सामाग्री औषधीको उपलब्धता, सरकारी तथा नीजि स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका, कोरोना सम्वन्धि क्रियाकलापहरु, विपन्न वर्गको जीवन यापन, राहत वितरण र उपभोक्ताको धिकार,नागरिकको न्याय प्रशासनमा पहुँच, आवतजावतमा परेको समस्या, सिमामा पुगेका जिल्ला वासीको समस्या, सञ्चार माध्यमको भूमिका, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक कर्तब्य र सचेतना, नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीको भूमिका, कोभिड–१९ र लकडाउनका कारण प्रभावित अन्य अधिकारको अवस्था बारेमा अनुगमन गर्ने तथा रिर्पो्टिंग गर्ने बताएका छन् ।