नेपाल समयबाट
सुर्खेत, २ बैशाख ।
२०७६ साल कर्णाली प्रदेशका लागि त्यति प्रिय भएन। सुरुवाती चरणमा भेरी बबई डाईभर्सनको ‘ब्रेक थ्रु’ ले थोरै भए पनि आशा जगायो । तर प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिदेखि कोरोना भाइरसको महासंकटको घडीसम्म आइपुग्दा कर्णालीले पुरानै नियति भोग्नु प¥यो । कात्तिक १७ गते संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख फेरेको मात्रै होइन, कर्णालीको भाग पनि खोस्यो ।

प्रदेश नम्बर ५ को नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले छाडा चौपाया सुर्खेतमा ल्याएर सामूहिक हत्या ग¥यो । सामूहिक गौहत्या प्रकरणले मानवताको क्रुरतामात्रै देखाएन, धार्मिक मुद्दालाई पनि एक पटक जुरुक्क उठायो । प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दैलेखको ठाँटीकाध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीको अपहरणपछि जनप्रतिनिधिहरुले असुरक्षित महसुस गरे । तर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी ८ लाख रकम घुससहित अख्तियारको फन्दामा पर्दा जनप्रतिनिधिहरुको धज्जी नै उड्यो । साउन ३० गते कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक विकास मन्त्री खडक खत्री नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरण मुछिएपछि बर्खास्त भए ।

कोरोनाको महासंकटको घडीमा कर्णालीको पुरानो नियति भने दोहोरिन छोडेन । संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने मेसिन नै सानो क्षमताको दियो । जबकी कर्णालीका धेरै नागरिक भारत लगायतका देशबाट गाउँ फर्किएका छन् र ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कर्णालीमा वर्षभरि केही प्रिय र धेरै अप्रिय घटनाहरु दोहोरिरहे। रोग, भोग र अभावको प्रदेशको परिभाषालाई कर्णालीले बदल्न सकेन । संघीय सरकारको बलियो साथ नपाउनु अन्यथा भएन तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि राजनीतिक दाउपेजकै भूमरिमा रुमलिए । ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी, कर्णालीवासी’ को नारा घन्काएर जनप्रतिनिधिहरु व्यक्तिगत स्वार्थमै रमाए। र त २०७६ ले पनि गरिबी, रोग, भोग र अभावको महासागर कर्णालीमै छोडेर बिदा भएको छ ।

भेरीबबईको सुरुङ ब्रेक थ्रु
बहुचर्चित भेरीबबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ बैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिक ब्रेक थु्रु गरे । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको टनेल खन्ने काम तोकिएको समयभन्दा एक वर्षअघि सकिनु र आयोजनामा नेपालले पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (वीटीएम) मेसिन प्रयोग गरिएको हुँदा यसले चर्चा पाएको थियो । आयोजनाको प्रवेशद्वार भेरीगङ्गा नगरपालिका–११ को चिप्लेमा रहेको ‘टनेल एक्जिट प्लेटफर्म’ बाट सुरुङमा रहेको टिबिएम मेसिन बाहिर निकालिने थियो । कुल लम्बाइ १२ दशमलव २ किलोमिटर सुरुङ खन्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनीयरिङ गु्रप लिमिटेड (कोभेक) लिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खत्री बर्खास्त
कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री खड्गबहादुर खत्री साउन ३० गते बर्खास्त भए । कृषि विकास बैंकले दायर गरेको बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका खत्रीलाई उच्च अदालत पाटनले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि बरखास्तीमा परेका थिए । पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि राजीनामा दिन दबाव दिइएको थियो । तर, राजीनामा दिन नमानेपछि पार्टीसँग छलफल गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बर्खास्त गरेका थिए ।

सुर्खेत सामूहिक गौहत्या
भदौं १२ गते सुर्खेतमा सामूहिक गौहत्या गरियो। नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएर काञ्जी हाउसमा राखिएका गाई दैलेख लैजाने भन्दै सुर्खेतका विभिन्न भीरबाट खसालेर मारिएको थियो । नेपालगंजबाट ट्रकमा राखेर ल्याइएका २ सय ९१ वटा गाईमध्ये ४० भन्दा बढी गाईको हत्या गरिएको थियो । गौहत्या प्रकरणमा दोषी देखिएका १४ जना धरौटीमा छुटे पनि घटना अझै रहस्य बाहिर आउन सकेको छैन । घटना पछि केही गाइ गोरु पुन नेपालगञ्ज नै फिर्ता गरिएको थियो । गौहत्या प्रकरणलाई लिएर विभिन्न धार्मिक संघ संगठनहरुले धार्मिक मुद्दा उठाएका थिए ।

प्रदेश सरकारले जनता ढाँटेको दिन
असोज १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूलै तामझामका साथ कर्णालीका सम्पूर्ण नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । विपद्बाट मृत्यु हुने हरेक नागरिकका परिवारले १ लाख रुपैयाँ राहत पाउने घोषणा गरेपछि सरकारले स्यावासी पायो तर कार्यक्रम लागू गर्न सकेन । विभिन्न कारण देखाउँदै असोजदेखि फागुनसम्म नागरिकलाई ढाँट्ने र ठग्ने काम ग¥यो । अन्ततः चैत १ गतेदेखि पुनः प्रदेश गौरबको कार्यक्रम भन्दै चैतदेखि सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । राहत रकम एकलाखबाट बढाएर २ लाख पुग्यो तर २०७६ सालभर एक जनाले पनि राहत पाएका छैनन् ।

खनाल गए, कलौनी आए
कात्तिक १७ गते सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुहरु घटाएको थियो । कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाललाई हटाएर गोविन्द कलौनी आएका थिए । प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा कर्णालीलाई विभेद गरेको भन्दै सरकारको चर्काे विरोध भएको थियो । यसअघिका खनाल कर्णाली (सुर्खेत) कै थिए भने कलौनी सुदरपश्चिमका हुन् ।

छोरीलाई २० वर्षसम्म मासिक पाँच सय रुपैयाँ
पुस १ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा छोरी सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्यो। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ की जानकी परियार र २ की जमुना सुनारका नाममा बैंक खाता खोलेर कार्यक्रम थालनी गरेका थिए । छोरीको भ्रुण हत्या हुने, शिक्षाबाट वञ्चित गरिने र बिहेपछि पनि पारिवारिक हिंसा भोग्न बाध्य भएपछि यसलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षयता जन्मिएका हरेक छोरीको नाममा खाता खोलेर मासिक पाँच सयका दरले २० वर्षसम्म रकम जम्मा गर्ने रणनीति लिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष विप्लवको अपहरणमा
पुस ६ गते दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीलाई प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको समूहको अपहरणमा परे । उनलाई १८ घण्टापछि प्रहरीले अपहरणमुक्त गरेको थियो । ठाटीकाँध–२ स्थित सेरीपाटा घरबाटै अपहरणमा परेका उनलाई प्रहरीले कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाको छाते जंगलबार अपहरणमुक्त गरेको थियो ।

कर्णाली ‘सडक मानवमुक्त’ प्रदेश
माघ ४ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश ‘सडक मानवमुक्त’ (सडकमा बसेर माग्न नपाइने) प्रदेश घोषण भयो । बेसहाराहरुलाई आश्रममा राखेर प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरे पनि पूर्ण रुपले कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।

गाउँपालिका अध्यक्ष ८ लाख घुससहित पक्राउ
माघ १० गते जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी र सोही गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षका श्रीमान चन्द्रबहादुर बस्नेत ८ लाख घुससहित पक्राउ परे । गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत् भएको सडक निर्माणको रकम भुक्तानीको लागि लिँदै गर्दा अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । घटनापछि फागुन २२ गते उनीविरुद्ध २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। हाल उनीहरु धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।