हिजोआज वर्षाताको मौसम छ । यो मौसममा अत्याधिका पानी पर्दछ । यसले पहाडमा बाढी र पहिरो तथा तराइमा डुवानको समस्या हुन्छ । कर्णालीमा डुवानभन्दा पनि पहिरो र बाढीको समस्या धेरै छ । यसपाली पनि पहिरोका कारण धेरै जनधनको नोक्सान भएको छ । मुख्यगरी पहाडी जिल्लाहरु कालिकोट र जाजरकोटमा धेरै क्षति पुगेको छ । भिरालो स्थानमा बस्ती भएका कारण पनि जोखिम बढी छ । पहिरोका कारण जाजरकोट र कालिकोटमा दर्जनौ घर भत्किएका छन् । यसले सयौं परिवार घरबारविहीन बनेका छन् । यो वर्षातमा पनि उनीहरु खुला स्थानमा बस्न बाध्य छ । स्थानीय विद्यालय र सार्वजनिक भवनमा कोचिएर बस्न बाध्य छन् भने केहीले त्रिपालमा रात विताउनुपर्ने अवस्था छ । तर सरकारी निकायबाट उनीहरुको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले एकातिर पीडितहरु घरबारविहीन बनेका छन् भने अर्कोतिर आफन्त गुमाउँदाको पीडा पनि उत्तिकै छ । तर पनि राज्यकोतर्फबाट आफूहरुलाई सान्त्वनाबाहेक केही नमिलेको पीडितको गुनासो छ ।

जाजरकोटमा पीडितको अवस्था थप दयनीय छ । सामान्य अवस्थामा पनि जाजरकोटमा खाद्यान्न अभाव हुन्छ । सदरमुकामभन्दा धेरै टाढा रहेको बस्तीमा पहिरो गएको छ । जहाँ उत्पादन भएको अन्नले वर्षभरी खान पुग्दैन । यसअघि स्थानीयले खाद्य डिपोबाट चामल किनेर खान्थे । तर यसपाली गाउँमा रहेको डिपोमा पनि चामल छैन । स्थानीयसँग भएको अन्न पहिरोले बगायो । गाउँमा किनेर खानलाई पनि अन्न छैन । यस्तो अवस्थामा विस्थापितहरु भोकै बस्न बाध्य छन् । घरबारविहीन भएको लामो समयसम्म पनि सरकारी राहत त्यहाँ पुगेको छैन । सरकारी वेवास्ताका कारण पीडितहरु खान नपाउने अवस्थामा छन् । गाउँमै अन्न नभएपछि स्थानीयले कसरी छाक टार्ने ? सरकारले कोही पनि नागरिक भोकै मर्दैन भनिरहँदा स्थानीयहरु खान नपाएर छान कसरी टार्ने भन्ने पीरलोमा छन् । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई सान्त्वना दिने भनेकै सरकारीले हो । स्थानीय सरकारले विस्थापितको संख्या धेरै भएका कारण राहत उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा अब प्रदेश र केन्द्र सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

पछिल्लो समय कालिकोटमा पनि पहिरोले क्षति गरेपछि पीडित परिवारलाई एक लाखका दरले राहत दिने भनेको छ । तर पीडितहरुलाई अहिले नै के खाने भन्ने समस्या छ । त्यसकारण उनीहरुलाई तत्कालका लागि खानाको व्यवस्थापन हुनु पर्दछ । साथै पीडितहरुलाई कहिलेसम्म त्रिपालमा राख्ने ? वास्तवमा जतिसक्यो चाँडो विस्थापितहरुको व्यवस्थापनमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पहल लिन आवश्यक छ । उनीहरुको दिर्घकालिन व्यवस्थापन गर्नका लागि अहिलेबाटै सरकारले आवश्यक योजना बनाएर पुनसर््थापना गरिनु पर्दछ । यसो भएमा मात्र पीडितहरुले सरकार अर्थात आफ्नो अभिभावक भएको महशुस गर्न सक्नेछन् । राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी पनि पूरा हुनेछ । यसतर्फ सरकार गम्भिर बनोस् । (२०७७ साउन २० गते मंगलबार युगअाव्हान राष्टि्य दैनिकमा प्रकाशित)