सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर केन्द्रित विकास गर्ने रणनीति अपनाएको छ । अघिल्लो वर्ष वजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले यसपाली पनि वजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब पाँच महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

बजेट खर्च नहुने अवस्था आएपछि प्रदेश सरकारले यसपाली बजेटलाई वीरेन्द्रनगर केन्द्रित गर्न लागेको हो । वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानी भएकाले पनि तत्काल बजेट खर्च गर्न सकिने र वीरेन्द्रनगरको सुन्दरता बढाउन पनि यस्तो रणनीति प्रदेश सरकाले अपनाएको हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले यहाँको भौतिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट निकाशा गर्न थालेका छ । पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगरमा धमाधम सडक विस्तार र कालोपत्रेको काम चलिरहेको छ ।

नगरको थप विकासका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउँने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ । तत्कालका लागि प्रदेश सरकारले खानेपानी, ट्राफिक व्यवस्थापन र दमकलमा लगानी गर्ने भएको छ । यसअघि राजधानीको तत्कालिन समस्या समाधान गर्ने प्रदेश सरकार गैर जिम्मेवार बनेको आरोप लाग्दै आएको थियो । कर्णाली प्रदेश सभाको सांसदको निरन्तर दवाव र वीरेन्द्रनगर नरपालिकाको आग्रहपछि तत्कालका लागि खानेपानी समस्या समाधान, ट्राफिक व्यवस्थापन, दमकल, पानी ट्ंयाकर र डिपबोरिङमा लगानी गर्ने भएको हो ।

किसालाई व्याज अनुदान यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले किसालाई व्याज अनुदान दिने भएको छ । बैंकहरुसँग सहकार्यमा एक करोडसम्म ब्याज अनुदान दिने भएको हो । किसानलाई व्जाज अनुदान दिन मन्त्रीपरिषद बैठकले ‘व्यासायिक कृषि तथा पशुपक्ष पालन व्यवसाय लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६’ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै किसानले बैंकबाट लिएको ऋणको सात प्रतिशत व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने छ । मन्त्रीपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले किसानले बैंकबाट लिएको ऋणको सात प्रतिशत व्याज सरकारले तिरिदिने जानकारी दिइन् ।

ऋणको सात प्रतिशत व्याज सरकारले तिरेको खण्डमा किसानलाई राहत हुने सरकारको अपेक्षा छ । किसानले बैंकबाट लिएको व्याज तिरिदिन चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन करोड बजेट छुट्याएको छ । गरीब र साना व्यवसाय गर्ने किसानका सन्दर्भमा भने सरकारले विशेष अनुदार दिने प्रदेश सरकारको योजना छ । यस्तै गत फागुन ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभिन्न सात निर्णय गरेको छ ।

जसमा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, कर्णाली प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन) आदेश, २०७५ को (प्रथम संशोधन), बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि प्रधान गरेको छ ।

डिजिटल प्रविधिबाट पानी

सुर्खेत उपत्यकामा पानी वितरण पर्णाली परिवर्तन हुने भएको छ । पानीको चुहावट नियन्त्रण र समानरुपले पानी वितरण गर्नका लागि सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले डिजिटल प्रविधिबाट पानी वितरण गर्ने भएको छ । डिजिटल प्रविधि अर्थात् स्काडा पर्णालीबाट खानेपानी वितरण गर्न संस्थाले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।

डिजिटल प्रविधिका लागि आगामी बैशाखभित्रै डीपीआर तयार पारी सक्ने संस्थाले जनाएको छ । डिजिटल प्रविधिका लागि ड्रोनबाट सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । तत्कालका लागि स्किम नम्बर ९ अर्थात वीरेन्द्रनगर वडा नम्बर ५, ६, ७, ८, वडा नम्बर ९ र १० को करिव तीनसय मिटरसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । पानी वितरणको असमान पर्णाली हटाउन स्काडा प्रर्णाली सुरु गर्न लागिएको इन्जिनियर विवेक गौतमले जानकारी दिए ।

सुख्याग्रस्त क्षेत्रमा मात्रै डिजिटल प्रविधिको अध्ययन भइरहेको छ । डिजिटल प्रविधि सुरु गर्ने ड्रोनबाट ६० वटा उडान गरेर बस्तुस्थितिको जानकारी लिइसकेको गौतमले जानकारी दिए । उपत्यकामा दिर्घकालिन रुपमा खानेपानी समस्या सामाधान गर्न भेरीको पानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउने तयारीसमेत थालिएको छ । भेरीको पानी अमृत डाँडासम्म ल्याउन संघीय सरकारले लगानी गर्ने छ भने पानीको वितरण प्रदेश सरकाले गर्ने संस्थाले जनाएको छ । जसका लागि संस्थाले सम्भाव्यता अध्ययन गरी लिफ्टिङ स्थलमा काम गरी रहेको छ ।

ट्राफिक लाइट जोडिदै

वीरेन्द्रनगरमा ट्राफिक लाइट जडान गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ट्राफिक लाइट जडान गर्ने भएको हो । वीरेन्द्रनगरमा बढ्दो सवारी चापको व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने ट्राफिक लाइट जडान गर्न लागिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै ट्राफिक लाइट जोडिसक्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएसँगै सवारीको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । हाल वीरेन्द्रनगरमा मात्रै १४ वटा यातायात व्यवसायी छन् भने दैनिक २० हजार सवारी साधन गुड्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय फष्टाउँदै गएको अटो रिक्साले भने वीरेन्द्रनगरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती थपेको छ ।

तर रिक्सा गुड्ने रुटहरु र भाडादर तोकिएको छैन । जसकाकारण अटोरिक्सा निर्वाध रुपमा सबै रुटमा चल्दै आएका छन् । यस्तै प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरको सौन्दर्यताको संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानी ट्याङ्की र डिपबोरिङका लागिसमेत वीरेन्द्रनगरलाई सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।

खानेपानीमा ५० करोड लगानी

वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकाले ५० करोड लगानी गर्ने भएको छ । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका समन्वयमा चालू आर्थिक वर्षभित्र ५० करोड लगानी गर्ने भएको छ ।

खानेपानी समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड लगानी गर्ने सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले जानकारी दिए । सो रकम भेरीको पानी लिफ्टमार्फत उपत्यकामा ल्याउन प्रयोग गरिने छ । संघीय सरकारको खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र उपभोक्ता संस्थाको समन्वयमा भेरीको पानी उपत्यकामा ल्याउन थालिएको छ ।

खानेपानीको अध्याधिक चुहावट हुन थालेपछि संस्थाले तत्काल पुराना पाइपलाइनहरु हटाउने भएको छ । पुरानो पाइपलाइनै कारण करिव ३६ देखि ४० प्रतिशतसम्म पानी चुहावट हुँदै आएको छ ।
२०३६ सालमा विच्छाइएका झण्डै ५४ किलोमिटर पाइपलाइन विस्थापित हुनेछ । तत्काल प्रदेश सरकारको सहयोगमा पुराना पाइपलाइहरु विस्थापित गर्ने संस्थाले जनाएको छ । तत्काल अत्ति संकटग्रस्त क्षेत्रका पाइपलाइनहरु विस्थापित गरिनेछन् ।