सुर्खेत : तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच एकता घोषणा भएको झण्डै दुईवर्ष पुरा भयो । एकतापछि केन्द्रदेखि जिल्लासम्म एकताको प्रक्रिया भागवण्डाको आधारमा टुंगो लगाएको छ । तर कर्णाली प्रदेशमा नेकपा भित्रको एकता प्रक्रिया तल्लो तहमा भने हुन सकेको छैन । अहिले पनि अधिकांश स्थानीय तह र वडा तहमा एकता हुन बाँकी नै छ ।

दुई पार्टीबीच एकताको प्रक्रिया चलिरहँदा तल्लो तहमा कार्यकर्ताबीच भावनात्मक एकता हुन सकेको छैन । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको धङधङी कायमै रहँदा तल्लो तहमा एकता प्रक्रिया टुंगा लाग्न सकेको छैन । कार्यकर्ताकै विमतिका कारण कर्णाली प्रदेशमा पूर्णरुपमा पार्टी एकता टुंगो लाग्न नसकेको हो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सल्यान र दैलेखमा देख्न सकिन्छ ।

कार्यकर्ताहरुमा भावनात्मक एकता हुन नसक्दा सल्यानको कुमाख गाउँपालिका, दार्मा गाउँपालिका, बागचौर र शारदा नगरपालिकामा वडा तहसम्म पार्टी एकता टुङ्गिएको छैन । त्यस्तै दैलेखमा पनि पार्टी एकता न्यायोचित नभएको भन्दै जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म समानान्तर कमिटी गठन भएका छन् । केन्द्रमा देखिएको गुटगत अभ्यास जिल्लामा हावी हुँदा तल्ला तहमा पनि समानान्तर कमिटी गठनको प्रक्रियामा पुगेको नेकपाका कार्यकर्ताहरु बताउँछन् ।

एकता घोषणाको दुई वर्षको अवधिमा भने भावनात्क एकता हुन सकेको छैन । भावनात्मक एकता नहुँदा सरकारबाट पाउने लाभ र पार्टीमासमेत भागवण्डा हुँदै आएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सौमती रावल (ऐडी) बताउँछन् ।  ‘मन्त्रालयबाट पाउने अनुदानमा पूर्वएमाले÷र माओवादी हेरेर अनुदान दिइन्छ’ उनी भन्छन, ‘चुनावको बेला हुम्लामा भएको विद्रोह हराउन सकेको छैन, बाध्य भएर पार्टी एकता भए पनि भावनात्मक एकता भएको छैन ।’

हुम्लामा मन्त्री र सांसदहरुले नै पूर्वएमाले र माओवादी हेरेर बजेट र विकास निर्माण गर्दै आएको उनको भनाइ छ । सल्यान निवासी राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय सदस्य खड्क आचार्यले पार्टी एकताको भावनाविपरित सांसद र मन्त्रीहरु भुगोल केन्द्रीत भएको आरोप लगाउँछन् । ‘पूर्व माओवादीको प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेशका मन्त्री र सांसदले विकासे आयोजनाहरु पारेका छैनन्’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्री र सांसदहरु भूगोल केन्द्रीत भएर बजेट र विकास आयोजना छनौट गर्नुले नेताहरुमै भावनात्मक एकता नभएको पुष्टि हुन्छ ।’

नेतृत्वले नै पूर्वएमाले र माओवादी हेरेर संगठन निर्माण, संघ र प्रदेश सरकारबाट विकास आयोजनाले बाँढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । कालिकोटबाट नेकपाको प्रदेश कमिटी सदस्य रहेकी विजया विष्टले जिल्लामा एमाले र माओवादीबीचको मतभेद हट्न नसकेको बताइन् । जिल्लामा पार्टी नेतृत्व र सक्रिय कार्यकर्तामा भावनात्मक एकता नहुँदा वडा तहसम्म पार्टी एकता टुङ्गाउन नसकेको उनी बताउँछन् ।

दैलेखबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम् नेकपाको प्रदेश कमिटि सदस्य पार्वतीकुमारी विशुङ्केले पार्टी एकता प्रक्रियामा नेताकै विमतिका कारण समानान्तर कमिटी गठन भएको भएको बताइन् । त्यस्तै जाजरकोटका नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य नबेन्द्र नेपालीले भावनात्मक रुपले कार्यकर्ताहरु एक हुन अझै वर्षदिन लाग्ने बताए । पार्टीभित्रको गुटगत राजनीतिका कारण पार्टी एकता प्रक्रियामा असर परेको नेकपाका कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । पार्टी एकतापछि केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका नेताहरु कसरी आफ्नो गुट बलियो बनाउने भन्ने प्रतिसप्रर्धाले एकता प्रक्रियामा असर परेको छ ।

मन्त्री हेरफेर गर्न माग

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहितका शिर्ष नेताहरुले बुधवार कर्णालीको प्रदेश सभामा रहेका पार्टीका सांसदहरुसँग छलफल गरेका छन् । सोहीक्रममा सांसदहरुले प्रदेश सरकारको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको बताए । साथै उनीहरुले तत्काल काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसमेत शिर्ष नेताहरुसँग राखेका छन् ।

छलफलमा सहभागि सांसदहरुले प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरुको आलोचना गरे । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको र मन्त्रीहरुको कार्यक्षमता कमजोर भएकाकारण नागरिकमा निराशा पैदा हुन थालेको भन्दै सांसदहरुले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पार्टीको निर्देशन विपरित मन्त्रीहरु आफूखुशी चलेको र यसले पार्टीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने भन्दै आफूहरुले मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गर्नुपर्ने माग उठाएको छलफलमा सहभागि एक सांसदले जानकारी दिए । ‘शिर्ष नेतासँगको भेटमा सरकारको आलोचना भयो’ छलफलमा सहभागि एक सांसदले भने,‘दुईतिहाइ बहुमत हुँदा पनि सरकारको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको अवगत गरायौं, मन्त्रीहरुको कार्यशैली र क्षमताबारे पनि साथीहरुले रिपोटिङ गर्नुभयो ।

यही अवस्थामा सरकारले उपलब्धी दिन सक्दैन, अब काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई विदा गरौं भन्ने हाम्रो माग थियो ।’ सांसदका धारणा सुनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशको विषयमा केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्ने जवाफ दिए । प्रदेशमा पार्टीको कमिटी र प्रदेश सभामा रहेको संसदीय दलभित्रै यसबारे आवश्यक छलफल गर्न प्रचण्डले सांसदहरुलाई सुझाव दिए ।

‘बाँके–बर्दिया कर्णालीमा गाभिदैनन्’

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा नगाभिने बताएका छन् । प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्नुपर्ने बहस चलिरहँदा प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।

सुर्खेत विमानस्थलमा बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले तत्काल बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभिन सम्भव नभएको बताए ।यद्यपी उनले नागरिकको चाहनाअनुसार प्रदेशको संरचना परिवर्तन हुन सक्ने बताए । उनले भने,‘संघीयता नागरिकका लागि हो, नागरिकलाई सहज हुनेगरी प्रदेशको भूवनोट निर्धारण हुन्छ ।

तर अहिले नै बाँके र बर्दिया कर्णालीमा गाभिदैनन् ।’ प्रदेशको भूबनोट सधैं एकै प्रकारको नरहने र जनताको चाहनाअनुसार परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले भविस्यमा यसबारे सोच्न सकिने प्रचण्डको भनाइ छ । बाँके र बर्दियाका नागरिकलाई असहज महसुश भएमा यसबारे सोच्न सकिने भए पनि बाहिर हल्ला भएजस्तो तत्कालै कर्णालीमा गाभिने सम्भावना नरहेको उनको तर्क छ ।

कर्णालीको समृद्धिका लागि विशेष प्याकेज

यसैबीच दुई दिनसम्म कर्णालीका हरेक जानकारी लिएका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौं फर्किने क्रममा कर्णालीको समग्र विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

हिल्सा–जमुनाह त्रिदेशीय सडक, भेरी करिडोरलाई केन्द्र सरकारले विगतकोभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।अब संघीय सरकारबाट ठूला परियोजना सञ्चालन गर्दा कर्णालीमा पनि समावेश गरिने प्रचण्डको आश्वासन छ ।

‘पार्टीको केन्द्रमा पनि कर्णालीको विकासलाई गतिमा लैजान छलफल गर्छौं’ प्रचण्डले भने, ‘संघीय सरकारले अब बनाउने नीति तथा बजेटमा कर्णालीको लागि विशेष प्याकेज बनाउने प्रतिवद्धता जनाउँछु ।’ सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्नका लागि आवश्यक पक्रिया अघि बढाउन उनले केन्द्र सरकारलाई तत्काल आग्रह गर्ने पनि प्रचण्डले बताए ।