सुर्खेत : मानवअधिकारको अवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका विषयमा छलफल गरिएको छ ।

राष्ट्रिय कृषक महासंघ कर्णाली प्रदेशको समन्वय र इन्सेक तथा मानव अधिकार निगरानी समूह वीरेन्द्रनगरको आयोजनामा छलफल गरिएको हो ।

छलफलमा सरकारले केही तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भने पनि व्यवहारमा लागू नभएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले गुनासो गरेका थिए । सरकारले गरेको व्यवस्थालाई लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । कार्यक्रममा बोल्दै वीरेन्द्रनगर–११ का वडाध्यक्ष नन्दलाल शर्माले शिक्षामा लगानी कम भएको बताए ।

‘सरकारले निःशुल्क भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति छैन, जसले गर्दा पनि राम्रो पठनपाठनका लागि विद्यार्थीबाट शुल्कभन्दा सहयोग संकलन गर्नु परेको छ ।’ जनशक्ति र पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदासम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागू
गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा मानव अधिकार निगरानी समूह वीरेन्द्रनगरकी अध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी शर्माले शैक्षिक संस्थामा पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने बताइन् ।

संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र नागरिकले पनि सहयोग पु¥याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । विधानमा उल्लेख भएका अधिकार कार्यान्वयनमा सबै सँगसँगै गए कार्यान्वय गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।