मेला, महोत्सव भन्नाले पहिले पहिले हाट बजारको बिकसित रुप भन्ने बुझिन्थ्यो । जहाँ मनोरञ्जन, खेलकुदका साथमा स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी, बिक्री वितरण गरिन्थ्यो । जसले स्थानीय उत्पादन, कृषकका उत्पादन र घरेलु सिपमा बनाइएका जुलफीलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गथ्र्यो । जहाँ बिचौलीया नभई सिधैं उत्पादक र उपभोक्ताबीच मोलमोलाई भएर खरिद, बिक्री हुन्थ्यो । त्यसो गर्दा उत्पादकले राम्रै रेट पाउथे भने उपभोक्ताले पनि सुलभ मुल्यमा आवश्यक सामाग्री खरिद गर्न पाउँथे । हाटबजारलाई आफ्ना रितिथिती र संस्कृतीको जगेर्ना गर्ने, रमाईलो गर्ने थलो पनि थियो । मानिसहरु कहिले हाट, मेला, जात्रा लाग्ला भनेर ति दिनको पर्खाइमा रहन्थे ।

अहिले मेला–महोत्सवको नाममा भड्कीलोपन बढेको छ । अनि स्थानीय उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिने भन्दा पनि ठुलाठुला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनिका उत्पादनका स्टल ल्याउने र आम्दानिको राम्रो श्रोत बनाउने गरेको पाईन्छ । बर्षमा एक पटक भागवण्डामा महोत्सव लगाउने आफ्नो पालो पर्दा खेरी पुस्तै पुग्नेगरी अर्थोपार्जन गर्ने मानसिकता बढेको पाईन्छ ।

पहिला स्थानीय तहले केही बजेट व्यवस्था गरिदिन्थ्यो । उत्पादकहरुले सहज रुपमा आफ्ना उत्पादनहरु बिक्री गर्न पाउँथे । पछिल्लो समयमा स्थानीय साना उत्पादनकर्ताहरु निरास हँुदै गएका छन् । अझ भनौं कि स्थानीय रुपमा उत्पादनकर्ता पलायन नै भए भन्दा पनि हुन्छ । स्थानीय उत्पादन पनि बिचौलियामार्फत महङ्गो मुल्य तिरेर उपभोग गर्नुपर्ने ।

जसमा न उत्पादकले राम्रो मुल्य पाउँछ, न त उपभोक्ताले सुलभ दरमा उपभोग गर्न पाउँछन । यसको माध्यम नै छैन भन्दा पनि हुन्छ पछिल्लो समयमा मेला महोत्सव पनि नाफामुखी र ठेकेदारी प्रथामा चल्दा न त स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने जति राजश्व पाउँछ, न त उपभोक्ताले सुलभ मुल्यमा नै आवश्यक वस्तु उपभोग गर्न पाएका छन् । ठेकेदारमार्फत मेला–महोत्सव सञ्चालन गर्दा जतिसक्यो बढी नाफा कमाउने ध्यानमात्र दिने भए, स्थानीय उत्पादनलाई महत्व नगर्ने भए । नाफा कमाउनलाई मात्र भएका छन् अहिलेका मेला महोत्सव ।

हिसाव किताब देखाउन पनि नपर्ने करछली गर्न पनि पाईने । न टिकेटिङको रेकर्ड कहिँ दर्ता गर्नुपर्ने । औपचारिकतामा मात्र सिमित राखेर मेला राम्रो कमाउधन्दा बनेको छ । सिमित बजेट जोहो गरेर लगाएका मेला–महोत्सव जात्रा भन्दापनि तडकभडक र कमाउने मात्र ध्यान राखेर चलाईएका छन् । जहाँ न कुनै स्थानीय उत्पादनको लागी कुनै स्थान छ, न त स्थानीय संस्कार–संस्कृतिको नै मुल्य, न त स्थान रहेको पाईन्छ । नाम कर्णालीको भजाउने व्यानरमा अनेक नाम दिएर बर्षै अगाडीदेखी बिभिन्न मन्त्रालयबाट लाखांैका दरले पैसा उठाउने एउटा व्यानर राख्दिने अनि त ल्याएको रकम सक्कियो । न हिसाब बुझाउनुपर्ने आय–व्यय चुस्त गर्नुपर्ने । यति आनन्दको कमाउ धन्दा गर्ने मेसो भयो कि मान्छे अनेक तरिकाबाट मेला लगाउन र रोक्नतिर उद्यत देखिन्छन् । यसको अर्थ अस्वाभाविक अर्थोपार्जनको थलो भएको भन्ने बुझ्न कुनै आईतवार कुर्नुपर्ने देखिँदैन ।

अनुमति लिनेबेला आधा स्टलको अनुमति लिने बनाउँदा डबल भन्दा बढी स्टल बनाउने अझै अलिक आम्दानी होला जस्तो भयो भने हप्ताको मेलामा नसकिने बेलासम्म पनि स्टल थप्दै हुन्छन । निश्चित केही स्टल स्थानीय भनेर हरेक स्थानीय निकाय, मन्त्रालय, सामाजिक संघ संस्था, दातृ निकायदेखी झर्नेजस्तो देखिएका सबैबाट झार्ने । दिने बेला ति स्टलमा न सामाग्री हुन्छन न त केही चासो छ आयोजकलाई । यो बेथितिको पराकाष्ट नै भयो । मानौ २०० स्टलको अनुमति ल्याउँछन त्यहि अनुसार कमभन्दा कम राजश्व तिर्छन ।

बनाउँदा ४०० स्टल बनाउँछन एउटा स्टलको ३० देखी ६० हजार लिन्छन । अब हिसाब गरौं कि २०० स्टलको न्युनतम् ३० हजारका दरले दिँदा पनि ६०,००,००० (साठी लाख) हुन्छ यो आयोजक मध्येका टाँठाबाँठाका भाग पर्ने हो । सबैलाई सबै कुरा थाहा पनि हुन्न उनारुलाई गजब गर्नुपर्छ भन्ने काममा जोताउने टाँठाबाँठा मोटाउने मेसो भाकाछन अहिलेका मेला–महोत्सव ।

दैनिक टिकट काटिएको विवरण न प्रमाणीत गर्नुपर्ने न स्टल अनुगमन गर्ने कुनै निकाय । रामराज्य नै भैराछ यो मेला महोत्सव अब आफै हिसाब गरौं किन एउटा पक्ष मेला लाउन मरिहत्ते गरेर लाग्छ र अर्को पक्ष कुनै पनि हालतमा रोक्न न्वारनदेखीको बल लगाउँछ । एउटा उखान छ नी सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ ।

अब लागांै वीरेन्द्रनगरले कसरी यसलाई दिगो आम्दानीको श्रोत बनाउन सक्छ भन्नेतिर पारदर्शी, जिम्मेवार, चुस्त र चिन्तित नेतृत्व यदी हुने हो भने उपमहानगर बनाउनलाई बार्षिक आम्दानी नपुगेर रोकिएको वीरेन्द्रनगरलाई यो एउटा राम्रो स्रोत हुनसक्छ । बजारदेखि अलि टाढा, सार्वजनिक बाधा नपार्ने एउटा निश्चित स्थान बनाएर जहाँ पटके मेला, महोत्सवलाई केहीपनि पूर्वाधार निर्माण गर्न नपर्नेगरी सुरुवाती लगानी गरेर बार्षिक टेण्डर गरेरै पनि करोडौं आम्दानी गर्न सकिन्छ । बिभिन्न बिषयको प्रदर्शनिस्थलको पनि खाँचो छ वीरेन्द्रनगरमा ।

उदाहरणका लागी काठमाण्डौं महानगरपालिकाले चलाएको भृकुटीमण्डप हेर्न सक्छौँ हामी । जहाँ महिनैजसो बिभिन्न किसिमका प्रदर्शनी, मेला, महोत्सवहरु भै रहेकै हुन्छन् । फेरी नगरपालिकाले गर्ने नाममा यस्तो पनि नगरुन कि बसपार्कको ठेक्का पनि सम्हाल्ने उपाए ननिकालेर आफ्नै कर्मचारी खटाएर ट्रिप शुल्क उठाउन परोस् । यो त नेतृत्वको लाचारिपन बाहेक केही होईन ।