संघीयताको दोस्रो कार्यकालमा जनताबाट प्रत्येक्ष चुनिएर आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पहिलो बजेटको अन्तिम कार्यान्वयनसहित आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । असार १० गते सार्वजनिक भएको बजेटमा कर्णालीका स्थानीय तहहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि तथा पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको दावी गर्दै आएका छन् ।

आन्तरिक आम्दानीका आधारमा खर्चको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने भएपनि चालु खर्चलाई घटाउनतर्फ ध्यान दिनुको साटो उल्टै विकास बजेटलाई चालु खर्चमा राखेकोे आरोप स्थानीय तहहरुलाई छ । महालेखापरीक्षकको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ ले समेत कर्णालीका स्थानीय तहहरुले कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा तथा सुविधामा पूँजिगत बजेट खर्च गरेर बेरुजू बढाएको औल्याएको छ ।

विगतका तुलनामा संघ तथा प्रदेशबाट राजश्व बाँडफाड, समानीकरण तथा सशर्त अनुदान घटेर आएपछि स्थानीय तहको बजेट पनि घटेर आएको छ । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले जनतामाझ गरिएका बाचाहरु पुरा गर्न कसरी काम गर्दैछन् ? आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरु पहिचान गरी राजश्व वृद्धिमा कसरी काम गरेका छन् ? चालु खर्च घटाउन र बेरुजू फछ्र्यौटमा आगामी नीति के छन् ? सुशासनसहितको सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ ? लगायतका विषयमा रहेर दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदीसँग युगआह्वानकर्मी ओम शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

भर्खरै सार्वजनिक भएको बजेट कस्तो छ ?

हामीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै ४८ करोड ५० लाख बढीको बजेट ल्याएका छौं । यो चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो । आगामी बजेटमा हामीले विगत झै सर्वप्रथम पारदर्शी सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य त्यसपछि पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएका छौं ।

कृषि, पर्यटन, पशुपालन लगायतबाट स्वरोजगार बनाउने नीति लिएका छौं । हामीलाई भूगोलले पनि साथ दिएको छैन । आन्तरिक स्रोतहरु पनि हामीकहाँ छैनन् । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट आउने बजेट हाम्रा लागि प्रर्याप्त छैन । तैपनि हामीले जनताका समस्याहरु हल गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

विकास बजेट घटेर चालु खर्च बढाउने बाध्यता किन आयो ?

अहिले विकास बजेटभन्दा चालु बजेट नै धेरै छ । कतिपय अवस्थामा समानीकरण अनुदानको बजेटबाट तलव भत्तामा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यसो भएको हुनाले पनि चालुमा बढी बजेट भएको होला । पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा, भत्ता यसैबाट खर्च हुने हुँदा पनि चालु बजेट बढी छ । यसलाई हामी कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौं ।

बेरुजू फछ्र्यौटमा के–कस्ता योजना छन् ?

बेरुजू नहोस् भन्नेमा हामी एकदमै सचेत छौं । गत वर्ष पनि हामी यसमा सचेत थियौं । बेरुजू आउने भनेको पूँजिगत शिर्षकमा आएको बजेट चालूमा खर्च हुँदा हो । अर्को कुरा ऐन कानूनको व्यवस्था छैन, ऐन कानूनबिना खर्च हुँदा स्थानीय तहमा बेरुजू देखिने गरेको छ । गाउँसभाबाट बजेट शिर्षक पारित नै भएको हुँदैन तर, कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च भएको देखिन्छ । यसले पनि बेरुजू देखाएको छ ।

हामीले गत वर्ष गाउँसभाबाट पारित भएको शिर्षक बाहेक अन्यमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरेका छौं । अहिले हामीले के जोड दिएका छौं भने, नियमित गर्न सकिने बेरुजूलाई गाउँसभाबाट पास गराउने र माथी पठाउने तर्फ लागेका छौं । अर्कोतर्फ तपाईले भने जस्तै चालु खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिएका छौं । जस्तो, ईन्धनमा हुने खर्च घटाउने, गाउँ–ठाउँमा जनता पैदल हिँडेको हुन्छ, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी किन गाडी चढिराख्न
पर्यो ? यसलाई घटाउनु पर्छ । यस्तै घर भाडाहरु घटाउनु पर्ने हुन्छ । आर्थिक मन्दीको समय भएको हुनाले पनि यो भ्रमण भत्तालाई घटाउन सकियो भने चालु खर्च कम हुन्छ ।

अर्कोतिर विकास निर्माणमा हुने पूँजिगत खर्चलाई पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने नीति अवलम्वन गर्ने सोच बनाएका छौं । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी भएको खण्डमा राजश्व आम्दानी पनि बढ्छ । राजश्वको दायरा बढ्यो भने अर्थतन्त्र बलियो पनि हुन्छ । अर्थतन्त्र बलियो भयो भने व्यवस्था पनि बलियो हुने हो ।

यसो हुँदा पूँजिगत खर्चको सिमा बढ्दै जाने हो । यसतर्फ स्थानीय तहहरुले सोच्न सकिएन र चालु खर्चलाइ घटाउन सकिएन भने यो संघीयता नै अफ्ठ्यारोमा पर्छ ।

सुशासनसहितको सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ ?

हामी सुशासनसहितको सेवा प्रवाहमा एकदमै सचेत छौं । जनताले पाउने कुनै पनि सेवा सुविधा विना झन्झट घरदैलोमै पाउँन् भन्ने हो । गत वर्ष हामीले विशेषज्ञ डाक्टरसहितको सेवा टोलटोलमा पुर्याउने अभियानमा लागेका थियौं । त्यसमा हामी सफल पनि भयौं ।

त्यसैगरी कतिपय प्रशासनिक सेवा पनि टोलटोलमा पुर्याएका छौं । जस्तो की योजना सम्झौताका लागि वडामै आउनुपर्ने, भुक्तानीका लागि पालिकामा आइसकेपछि ढिलासुस्ती नहोस्, त्यसैगरी जन्म, विवाह, बसाईसराई, मृत्यु लगायतका सामाजिक घटना दर्ता समयमै हुनुपर्छ । हामीले नागरिकलाई यी सेवाहरु प्रवाह गरिरहदा केही समस्या भने छन् ।

हामीकहाँ इन्टरनेटको राम्रो व्यवस्था छैन । यसले दैनिक गर्नुपर्ने सेवा प्रवाहमा अलिकती कठिनाई त भएकै छ । हामीले कति सकिन्छ, जनतालाई सेवा दिने, विरामी भएको जनतालाई सेवा दिने, विपद्मा परेका जनतालाई सेवा दिने कुरामा हामी सचेत नै छौं ।

चुनावका बेला नागरिकसँग गरिएका प्रतिवद्धताको अवस्था के छ ?

चुनावका बेलामा गरेका वाचाहरु मध्ये हामीले पालिकामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनौ । अन्य कुराहरुमा हामीले जनतालाई खासै ठुला सपना बाडेका थिएनौं । सुशासनसहितका सेवा प्रवाह भइरहेको छ । अन्य पूर्वाधार निर्माणका कामहरु संंघ र प्रदेशसँग माग्ने कुरा हो । जसका लागि हामीले संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिराखेका छौं ।

हाम्रो जस्तो दुर्गम विकटमा छरिएको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि त्यहि खालको समग्र आर्थिक, सामाजिक योजना निर्माण गर्नुपर्ने हो । त्यतातर्फ हामीले अलिकती सुरुवात त गर्न खोज्यौ । तर, हामीले एक्लैले यसलाई पूर्णता दिन सकेका छैनौ ।

यसमा संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिन्छ । यसका लागि हामीले आवश्यक पहलकदमी पनि गरिरहेका छौं । झुटा कुरा बोल्न पनि भएन, गर्न नसकिने कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि भएन । सत्य कुरा जनतालाई भन्नु पर्छ ।

इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ । बदमासी नगर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति लिने, फजुल खर्च नगर्ने, यी आफैबाट शुरु गर्नुपर्दछ । म अध्यक्षको हैसियतले सचेत छु र अरु जनप्रतिनिधि र कर्मचारी साथीहरुलाई मैले लगातार भनिराखेको छु । जनताको सेवा गर्ने हो । संकटका बेला हामीले पाउने सेवा सुविधा नलिदा चल्छ भने हामीले सकभर त्यता तिर पनि ध्यान दिनुपर्दछ ।