३० बैशाख २०७९ मा निर्वाचित भएर आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना एक वर्षे कार्यकाल पुरा गर्दैछन् । तीन तहका सरकार मध्ये गाउँका सिंहदरबार भनिने स्थानीय तहबाट नागरिकले धेरै आशा र अपेक्षा गरेका छन् । संघीयताको दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा स्थानीय तहले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको आवाजहरु नागरिकस्तरबाट उठ्न थालेका छन् ।

आफ्नो कार्यकालको पहिलो बजेटको अन्तिम कार्यान्वयन र दोस्रो बजेटको तयारीमा रहेका स्थानीय तहले प्रत्यक्ष जनताका सवालमा बजेट केन्द्रित गराउन नसेको, सुशानसहितको सेवा प्रवाहमा चुकेको, स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको, भ्रष्टाचार मौलाएको जस्ता आरोपबाट जनप्रतिनिधिले आलोचित हुनु परेको छ ।

आफ्नो पहिलो बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको दावी गर्ने तिनै जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएर आएको एक वर्षमा जनताका बिचमा गरिएका बाचा पुरा गर्न के-के काम गरे । आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका मुख्य प्राथमिकतामा के हुन ? लगायतका विषयमा रहेर दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेशकुमार शाहीसँग युगआह्वानकर्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाई निर्वाचित हुनु भएको वर्ष दिन पुग्दैछ । यस अवधिमा तपाईले पालिकामा देखिने गरी के काम गर्नुभयो ?

म निर्वाचित भएर आए पश्चात मैले चुनावमा प्रतिवद्धता गरे अनुसार एक वर्षको अवधिमा विभिन्न कामहरु भएका छन् । यी कामहरु म तपाईलाई बुँदागत भन्न चाहन्छु ।

शिक्षा

म निर्वाचित भएर आए पश्चात मुख्यतय शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा सफलता प्राप्त भएको छ । त्यो के हो भने हामीले चामुण्डा कलेजमा स्नातक तहसम्मको कक्षा सञ्चालन गर्न सफल भएका छौं । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत हिमालय माध्यमिक विद्यालय बिष्णु डाँडामा चार र जनजागृति आवि राम्दीमा दुई कोठे भवन निर्माण भएका छन् ।

त्यसैगरी पालिकाका विभिन्न विद्यालयहरुमा ८६ जना शिक्षक दरवन्दी सिर्जना गरेका छौं । यसमा केही नयाँ र केही पुराना शिक्षकलाई निरन्तरता दिएर संघीय र राहत कोटामा दरवन्दी अभाव रहेका विद्यालयहरुमा नगरपालिकाबाट शिक्षक व्यवस्थापन गरेका छौं ।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले वडा नम्ब १ मा बर्थिङ्ग सेन्टर निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौं । त्यसै हामी कहाँ तीन वठा स्वास्थ्य चौकी छन् । यी स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविकाहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेका छौं । अर्को गर्भवति महिलाहरुलाई हामी आउनुभन्दा अगाडि गर्भपरीक्षणका लागि भिडियो एक्सरे गर्न दैलेख जानु पर्ने बाध्यता थियो ।

त्यसको हामीले पालिकामा चेक जाँच गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । विन्द्रासैनी अस्पताललाई नगरको आधारभुत अस्पताल बनाउँन कार्यपालिकाबाट निणर्य भई घोषणा गर्न बाँकी छ ।

पूर्वाधार विकास

पूर्वाधार विकासको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने हामीले शहिद शिवदास स्मृति सडकको निर्माण सुरु गरेका छौं भने मेहेल डाँडा-खम्म डाँडा सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाएका छौं ।

बडला-बुरेली सडक निर्माणको चरणमा छ । यस्तै वडा नम्बर ४ को बुरेली-हाँडाकोट मटेला सडकको स्तरोन्तीको कार्य तिव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । नगरपालिकाबाट हामीले वडा नम्बर २ र ३ को तारा जोल्पा र लाइन चौर धवल ढुङ्गा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छौं ।

खानेपानी

खानेपानीको हकमा मजुवा खानेपानीलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसका अलवा नगरका विभिन्न वडाहरुमा खानेपानीका मुल सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडि सारेका छौं ।

कृषि तथा पशुपालन

कृषितर्फ वडा नम्बर ५ का तीन वटा टोलमा पशुपालनतर्फ प्रत्येक परिवारका लागि तीन वटाका दरले बाख्रा वितरण गरेका छौं । यस्तै नगरपालिका क्षेत्रमा सिंचाईका लागि चार वटा पोखरी निर्माण गरेका छौं भने वडा नम्बर ४ सातटाकुरा टोलमा विभिन्न किसिमका बिउविजन उत्पादनका लागि टनेल बनाएका छौं । जहाँबाट उत्पादन पनि सुरु भइ सकेको छ ।

रोजगारी

रोजगारको हकमा नौं वटै वडाका नागरिकलाई प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जोड्ने कामहरु गरेका छौं । यसका अलवा कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा नगरपालिकाको तर्फबाट अनुदानको व्यवस्थापन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयासमा लागि परेका छौं ।

घरदैलोका सरकारहरु सेवक भन्दा पनि शासक भए भन्ने आरोप जनप्रतिनिधिलाई लागि रहदा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्ने गरी सुशासनसहितको सेवा प्रवाहमा कसरी काम गर्नु भएको छ ?

विकास निर्माणका काम त एकातिर छदै छन् अर्कोतर्फ हामीले नगरलाई सुशासनमैत्री नगर बनाउँनतर्फ ध्यान दिएका छौं । जस अनुसार नगरपालिकामा सुशासन कायम गरेर छिटोछरितो र सेवा प्रवाहमा चुस्तता र दुरुस्तता ल्याउनमा कर्मचारी साथीहरुलाई विभिन्न विभागिय जिम्मेवारी दिएर प्रत्येक वडामा प्राविधिक जनशक्ति खटाएका छौं ।

पालिकामा राजश्व आम्दानीलाई बृद्धि गर्नका लागि अनिवार्यरुपमा तिरो तिर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यसैगरी हामी आइसकेपछि नगरपालिकाका योजनाहरुमा न्यूनतम पाँच लाखभन्दा तलका योजनाहरु दिन बन्द गरेका छौं । जसले आर्थिक मितव्यतिता र पारदर्शीता ल्याएको हामीले ठानेका छौं ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर हुँदै गर्दा पुरानो बजेट कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? र नयाँ बजेट कसरी बनिरहेको छ ? आगामी बजेटका प्राथमिकता के छन् ?

समग्रमा नगरपालिले सम्पाद गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कामहरुमा हामीले करिव-करिव ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेका छौं, भने विविध कारणले २० प्रतिशत काम हुन बाँकी छ । बाँकी कामहरु पनि तोकिएकै समय अर्थात असार मसान्तभित्र सक्ने गरी लागि परेका छौं ।
बजेट कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो भने तपाईको एकदमै चुनौतीपूणर् रहेको मैले महशुस गरेको छु ।

सम्झौता समयमा नहुने, सम्झौता भएपनि रकम समयमा नआउने, मंसिरको महिनामा मान्छेहरुले काम सक्काउने तर भुक्तानी लिन असार पर्खनु पर्ने बाध्यता छ । यस अलवा विभिन्न कारणहरु जस्तै कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन नहुनु, समयमै कामको अख्तियारी नआउनु जस्ता प्राविधक कामहरुले एकदम आजित बनाएको अवस्थाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।

आगामी दिनहरुमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई हाम्रो अनुरोध के छ भने, हामीले जति बेला बजेट निर्माण गरेर रेडबुक प्रकाशित गछौं त्यो सँगसँगै हामीलाई आर्थिक अख्तियारीसम्म पठाइ दिएको भए नागरिकलाई सेवा अनुभुत हुनेगरी सेवा दिन सहज हुने मैले अनुभुत गरेको छु । अर्को कुरा कर्मचारीको व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ ।

एउटा शाखाले कर्मचारी अभावका कारण विभिन्न फाटका कामहरु हेर्नुपर्ने बाध्यता हामी माझ छ । यसमा संघ र प्रदेश गम्भिर हुनु पर्ने देखिन्छ । पालिकालाई आवश्यक कर्मचारी नहुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूणर् छ । आगामी बजेटमा हाम्रा प्राथमिकता नागरिकलाई जीवनस्तर उकासी समृद्धीतर्फ लैजाने खालका हुनेछन् ।

संघ तथा प्रदेशले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानून नबनाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको भन्ने गुनासाहरु आउने गरेका छन्, तपाईको पालिकामा त्यस्तो स्थिती छ ?

एकदमै छ । पहिलो कुरा संघीय शिक्षा ऐनको कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ । हामीले पुरानै शिक्षा ऐनमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यद्यपी अहिले शिक्षामा थुप्रै प्राव्धानहरु आएका छन् । यो ऐनको अभावका कारण हामीले विद्यालयहरुमा आवश्यक दरवन्दी खडा गर्न सकेका छैनौ ।हामीले पालिकामार्फत तलव खुवाएका शिक्षकहरुको तलवमा पनि बेरुजु देखा परेको छ । यसले हामीलाई निकै अफ्ठ्यारो बनाएको छ । हामी कहाँ कानूनको निकै अभाव छ ।

हाम्रो अधिकार सीमित छ हेनुस् । हाम्रो स्थानीय एकल अधिकारहरु, प्रदेशका एकल अधिकारहरु, संघका एकल अधिकारहरु र संयूक्त अधिकारहरु संविधानमा प्रष्ट त छन्, तर कार्यान्वयनमा भने निकै जटिलता छ । जस्तो हामी कहाँ कुनै बालुवा गिट्टीको काम हुन्छ । खोला सिमानाहरु हुन्छन् ।

अब हाम्रा संयूक्त अन्तरपालिका स्तरिय योजना बनेको खण्डमा त ठिकै भयो नभए जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने, पालिकाले छुट्टै कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्ने, एउटै खोलाको दुई पालिकाले टेन्डर निकाल्नु पर्ने यस्ता विवादित विषयले हामीलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।