सुर्खेत । मानिसबाट गर्ने र मेशिनबाट गर्ने कामको भुत्तानी दर फरक हुन्छ । तर कर्णालीमा मेशिनको प्रयोगबाट गराईएको कामको भुक्तानी भने मानिसको ज्याला अनुसार दिइएको छ । २०७८/७९ आर्थिक वर्षमा दैलेख जिल्लामा यहाँका आठ वटा विद्यालयहरुमा खेल मैदानका लागि जमिन सम्याउने काम गरिएको थियो ।

जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयले यस कामको भुक्तानी गरेको हो । भुक्तानीमा भने मेशिनका प्रयोग गरी मानिसको ज्याला दररेट अनुसार काम गरिएपनि महालेखापरिक्षकको कार्यालयले यसलाई बेरुजूमा राखेको छ । महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यालयमा एक्साभेटर खेल मैदानका लागि जमिन सम्याउने काम गरेकोमा मानिसबाट काम गर्ने दरमा भुक्तानी गरेका छन् । स्वीकृत जिल्ला दर अनुसार मानिसबाट प्रति घनमीटर तीन सय ६० रुपैयाँको दरले भुक्तानी भएकोमा उक्त मेशिनको दर विश्लेषणको आधारमा एक सय तीन रुपैयाँ मात्र हुन्छ ।’

मानिसले गर्न सक्ने कामको दररेट अनुसार मेशिनलाई भुक्तानी गर्नु गलत रहेको जनाउदै महालेखाले बढी भुक्तानी भएको ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने जनाएको छ । यसैगरी विपद्बाट मृत्यु भएका परिवारका लागि राहत वितरण गर्न प्रति मृतक एक लाख रुपैयाँका दरले कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सोही आर्थिक वर्षमा ८७ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । तर रकम वितरण भएको विवरण भने महालेखाले पाएको छैन ।

विपद्बाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहत वितरण गर्न छुट्टै बीमा गराएकोमा समेत शोधभर्ना दावी नगरी भुक्तानी गरेको नियमसम्मत नभएको महालेखाको सुझाँव छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुलाई कोरोना राहतबापत पाँच लाख रुपैयाँ र आगलागी पीडितलाई राहतबापत ३१ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरी एक करोड २३ लाख १० हजार रुपैयाँको प्रमाण पेश गर्न महालेखाले जनाएको छ । नेपालका सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोड्न कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको भए तापनि कर्णाली करिडोरमा सो आर्थिक वर्षमा ६ किलोमिटर समेत एक सय ४१ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण भई २६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष देखि नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनललगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने र कोशीको चतरा देखि भोजपुरसम्मको जल यातायात सञ्चालनमा रहेको अवरोध हटाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको देखिएको छैन । पानीजहाज सञ्चालनकको लागि कानूनी, नीतिगत, संस्थागत व्यवस्था गर्न आन्तरिक जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने र नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारको आन्तरिक जलमार्ग समुन्द्रसम्म जान सक्नेगरी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कानून परिमार्जन नभएकाले अन्य कार्यसमेत नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

उत्तर-दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग आयोजनाले हिल्सा-सिमीकोट-सलिसल्ला सडक खण्ड एक सय ४५ किलोमिटर ट्रयाक खोलेको छ । आयोजना २०६४/६५ देखि शुरु भई २०७९/०८० मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको थियो । शुरु लागत चार अर्व १० करोड रहेको उक्त आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान ११ अर्व पुगेको छ । आयोजनामा यो वर्षसम्म दुई अर्व ८४ करोड खर्च भई १५ वर्षको समग्र प्रगति २६ प्रतिशत रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीबाट एक करोड असुल्न निर्देशन

सडक डिभिजन, सुर्खेतले राकम कर्णालीमा कर्णाली नदीमाथि पुल निर्माण गर्न वि.सं. २०६८ असार २८ मा एक संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता गरेको थियो । सो पछि समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेकोले २०७४ असार २८ भित्र कार्यसम्पन्न नभए पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिई कार्य सम्पन्न गराउन महानिर्देशकबाट पहिलो पटक निर्देशन समेत भयो तर महानिर्देशकबाटै निर्माणका लागि म्याद थप सते भयो ।

डिजाइन परिवर्तन गर्दा निर्माण व्यवसायीको कारणले ढिलाइ भएको उल्लेख गरिएको थियो तर डिजाइन परिवर्तन भएको तीन वर्षसम्म पनि निर्माण व्यवसायीले बीचको पिलर तयार गर्न नसकेको स्थलगत अनुगमनमा देखिएकोले सम्झौता वमोजिम १३ करोड ७८ लाख ९९ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशतले एक करोड ३८ लाख ७९ हजार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

यसैगरी सडक डिभिजन, वीरेन्द्रनगरले बुढेली-मटेला-ठांटीकाँध सडक खण्डको निर्माण कार्यको सूचना तथा ‘बिड डकुमेन्टमा चेनेज’ उल्लेख गरी ठेक्का सम्झौता गरेकोमा पहिलो रनिङ बिल भुक्तानी गर्दा फरक चेनेजमा कार्य गराई ५० लाख ५४ हजार भुक्तानी गरेको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २१ मा विगत र चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई बाँकी दायित्वमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा सम्झौताअनुसार खर्च हुने प्रतिबद्धता रकमको विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सडक डिभिजन कार्यालय वीरेन्द्रनगरले भने खरिद सम्झौता गरेका दुई ठेक्कासमेत नेपालभरबाट १७ ठेक्काको ६६ करोड ६ लाख ५३ हजार खरिद सम्झौता गरी मोविलाईजेसन पेश्की र रनिङ बिलको ५२ करोड ८१ लाख ९० हजार भुक्तानी दिएको छ ।

उक्त ठेक्काहरु यो वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नै नभएकोले १३ करोड २४ लाख ६३ हजार बराबरको बाँकी निर्माण कार्यहुन सकेको छैन । स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले खानेपान िडीप बोरिङ्ग, ग्रामिण विद्युतीकरणलगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचना निर्माणकार्य गर्नका लागि २२ उपभोक्ता समितिहरुलाई दुई करोड २६ लाख ७९ हजार खर्च लेखेको छ । जटिल प्रकृतिका कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको उपयुक्त नभएको महालेखाको सुझाव छ ।

बसपार्कको भाडा

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेतले सिटी बसपार्क र सोमा निर्माण भएको संरचना प्रयोगको प्रति महिना ३१ लाख १६ हजारका दरले तीन वर्षको ११ करोड २१ लाख ५९ हजार बुझाउने गरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा महिना समाप्त भएको १५ दिन भित्र राजस्व जम्मा नभएमा जरिवाना लगाउने तथा कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी करार सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

व्यवसायीले २०७७ चैत्र १५ गते देखि २०७९ असार ३२ सम्मको राजस्व नबुझाएकाले १५ महिना बढीको सावा चार करोड ८२ लाख ९१ हजार र सोमा लाग्ने जरिवाना सहित ३७ करोड ९४ लाख ८० हजार असुल गर्न बाँकी देखिएकाले सम्झौता शर्त बमोजिम बाँकी राजस्व असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औलाइएको छ ।