सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशभर ११ वटा ठूला महत्वका आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । संघ तथा प्रदेश सरकारहबाट बजेट व्यवस्थापन भएका आयोजनाहरुमध्ये चार वटा आयोजना निर्माणले मात्रै तीव्रता लिएका छन् । अन्य सात वटा महत्वका आयोजनाले निर्माणमा अपेक्षाकृत गतिलिन सकेका छैनन् ।

कर्णाली करिडोर नामकरण गरी ट्रयाक खोल्न थालेको २१ वर्ष पुगेको छ । कर्णाली करिडोरको बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, बाजुरा हुँदै हुम्लाको सिमकोट अनि चीनको सीमाक्षेत्र हिल्सासम्मको दूरि ६ सय ८२ किलोमिटर सडकको अधिकांश क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमिकोटसम्म निर्माण हुने सडकको कुल लागत दुई अर्ब ८४ करोडछ । भौगोलिक कठिनाईका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन् । ‘साउथ एण्ड नर्थ एक्सिस ग्रोथका रुपमा लिइएको कर्णाली करिडोरले नेपाल, चीन र भारत जोड्ने छ ।

२०७१ चैत ५ गतेदेखि नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको सो सडकखण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सडक विभागअन्तर्गतको हिल्सा-सिमकोट सडक आयोजनालाई २०७८ असार ३१ गते हस्तान्तरण गरेको थियो । कणर्ाली करिडोरअन्तर्गत कालीकोटमा ४० किलोमिटर, बाजुरामा ४३ किलोमिटर र हुम्लामा एक सय १३ किलोमिटर रहेको छ । आयोजना प्रमुख निरज राजवंशीका अनुसार अब ५० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । हुम्लाको सिमकोटदेखि सल्लिसल्ला क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम भई रहेको छ ।

यो सडकमध्ये साढे ६ किलोमिटरमा विवादका कारण निर्माण कार्य सुरु भएको छैन् भने, साढे आठ किलोमिटर नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले हालसम्म २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ ।
यस्तै भेरी कोरिडोर (जाजरकोट-दुनै-मरिम-तिन्जे धो) तीन सय १० किलोमिटर सडक आयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ । विभिन्न भागमा विभाजन गरी स्तरोन्तीको कार्य जारी रहेको यो आयोजनामा चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै ७० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सडक विस्तार, पुल निर्माण तथा स्तरोन्तीको काम जारी छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना १३ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । नौं सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको भारीतय निर्माण कम्पनी जिएमआरले पटक-पटक समय थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकी अलपत्र पारको लगानी बोर्डले जनाएको छ । अर्धजलाशययुक्त वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य कामपनि सुरुहुने चरणमा छ । तीन वर्ष लगाएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) सम्पन्न गरिएको थियो । हाल निर्माण पूर्वका कामहरू गरिरहेको आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, बैक काउण्टर स्थापना गरी खाता खोल्ने, बेलिब्रिज निर्माण, कन्स्ट्रक्सन पावरजडान आदि कार्यहरू धमाधम भइ रहेको छ ।

कर्मचारी सञ्चयकर्ताको करिब ८८ अर्ब मुख्य लगानी रहेको आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतले पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार तथा निर्माण सम्पन्न भएको नौं वर्षपछि वार्षिक १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख आठ हजार आम्दानी हुने जनाइएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गरेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर निर्माण पक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा छ । २२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) तयार भई सकेको छ । आयोजनाबाट ६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने लक्ष्य रहेको छ ।उक्त आयोजनामा प्रदेश सरकारले जनताको जलविद्युत् (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ बमोजिम ११ करोड ७१ लाख ५० हजार शेयर लगानी गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कणर्ाली प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडि सारेको प्रदेश रंगशाला निर्माणको काम अपेक्षित गति लिएको छ । २०८१ असारसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यादेश भएको आयोजनाले हालसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि ३ अर्ब बढी बजेट छुट्याएको छ ।

यस्तै प्रदेशको मातहतमा आएपछि कणर्ाली प्रदेश अस्पताल भौतिक संरचनायुक्त बनेको छ भने सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टा हासिल गर्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ । जसका लागि पाँच अर्ब बढी बजेट विनियोजन भएको छ । हाल अस्पतालले अत्याधुनिक मोडुलर अप्रेसन थिएटरसहित मृगौला पत्यारोपण सेवासमेत सुचारु गरेको छ ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी निर्माण कार्य सुरु गरेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले हालसम्म ५९ प्रतिशत भौतिक र ४३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । नेपालमा पहिलोपटक टनेल बोरिङ्ग मेसिन (टीबीएम) प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्लाको करिब ५१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र ४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।

आयोजनाको पहिलो चरणमा १२ किलोमिटर लामो सुरुङ १० अर्ब ५६ करोड लागतमा निर्माण भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना इञ्जिनियरिङ ओभरसिज प्रालि (कोभेक) ले तोकिएको समयभन्दा एक वर्षअगावै टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) को सहायताले सुरुङ निर्माण गरिसकेको छ । हाल दोस्रो चरणका काम सिभिल संरचना (हेडवर्क्स, पावरहाउस तथा सर्ज साफ्ट) हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल अन्तर्गतका काम भइरहेका छन् ।

दोस्रो चरणमा वाँध र विद्युत गृह निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डोन तथा नेपालको रमण जेभी र आयोजनाबीच आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा काम सम्पन्न गर्ने गरी ११ अर्ब ५२ करोड ६१ लाखमा २०७६ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । दोस्रो चरणका सबैकाम चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सक्नु पर्ने कार्यादेश भएपनि यी काम सम्पन्न हुन थप दुई वर्ष लाग्ने देखिन्छ । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारी, निर्माण सामग्री अभावलगायत समस्याका कारण तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण हुन नसकेर पछाडि धकेलिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाले हाइड्रोमेकानिकल अन्तर्गत गेट तथा पेनस्टक पाइप निर्माणका लागि ठेकेदार परिचालन गर्नुका साथै इलेक्ट्रोमेकानिकल अन्तर्गत टर्वाइन, जेनेरेटर, स्वीचयार्ड डिजाइनका काम रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले जानकारी दिए । आयोजनाको कुल लागत ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाखमध्ये हालसम्म १५ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस्तै संघीय सरकारले निर्माण गर्न लागेको ठूलो आयोजनाको रुपमा कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभिए हाइटेन्सन विद्युत प्रशारण लाईन विस्तारले पनि गति लिएको छ । लामो समय वन मन्त्रालयबाट आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानको अनुमति नहुँदा रोकिएको आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

आर्थिक वर्ष २०७७ असारदेखि सुरु भएको आयोजनाले हालसम्म सुर्खेत क्षेत्रमा ३० र कोहलपुर सव-स्टेशनदेखि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको चिसापानीसम्म १५ वटा गरी ४५ वटा हाई टेन्सन लाइनको टावर निर्माण सम्पन्न गरेको छ । बाँकी क्षेत्रमा टावरका लागि फाउण्डेसन निर्माण र रुख कटानको काम धमाधम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले हालसम्म ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ । भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ६० करोड लागतमा आयोजनाको काम गरिरहेको छ ।

यस्तै अर्को ठूलो आयोजना कोहलपुर-सुर्खेत-बाङ्गेसिमल खण्डको सडकलाई दुई लेनमा विस्तारको काम अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ । यस खण्ड अन्तर्गत ९० दशमलव ७५ किलोमिटर सडक खण्डलाई दुई लेनमा कालोपत्रे सडकमा स्तरोन्ती गर्नका क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूचिस्वीकृत भएपछि वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ को उपदफा ५ बमोजिम आयोजना कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको लागि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि, वन उपमभोक्ता समूह र सरोकारवालाहरुको आवश्यक राय सुझाव माग गरेको थियो । चैत ३ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अन्तिम सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको थियो ।

यस्तै पूर्वको झापादेखि पश्चिमको डडेल्लधुरा जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्य भइरहेको छ । सल्यानको काल्चेदेखि सुदूरपश्चिमको बेनीघाट जोड्ने दुई सय २६ किलोमिटर सडकको विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी ५७ किलोमिटर मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालय सुर्खेत र १३ किलोमिटर कणर्ाली प्रदेश सरकारले गरी जम्मा ७० किलोमिटर सडक स्तरोन्तीको काम भइरहेको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालय सुर्खेतका इञ्जिनियर रामशरण हरिजनका अनुसार पूर्वी सुर्खेतको बोटेचौरदेखि धुलियाविट ३५ किलोमिटर, पश्चिम सुर्खेतको बड्डिचौरदेखि खम्बागाडे १३ किलोमिटर, बाबियाचौरदेखि पश्चिम २२ किलोमिटर सडकमा करिव एक अर्बभन्दा बढी बजेटमा ठेक्का सम्झौता भई सडक स्तरोन्तीको काम भइरहेको छ । बड्डिचौर-खम्बागाडे १३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्तीको ठेक्का भने प्रदेश सरकारले ४२ करोडमा लगाएको छ ।

आयोजनाले हालसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको इञ्जिनियर हरिजनले जानकारी दिए । बाँकी खण्डमा वन तथा स्थानीयहरुको अवरोधका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सुरू भएको पेट्रोलियम अनुसन्धानको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन् । आवश्यक पूर्वाधार नबन्दा पेट्रोलियम अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको हो ।

अनुसन्धानका निम्ति ड्रिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा चाहिने उपकरण अनुसन्धान स्थलसम्म लैजानुपर्छ। त्यसका लागि बाटो र जग्गा आवश्यक हुन्छ । गत माघ २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिइसकेको छ । उक्त निणर्यसँगै दैलेखको भैरवी गाउँपालिका १ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको हो । तर बजेट विनियोजन नहुँदा खानी तथा भूगर्भ विभागका प्राविधिक त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन् ।