सुर्खेत । सरकारले कर्णालीसहित देशका सबै प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण कक्ष निर्माण लक्ष्य लिएको तीन आर्थिक वर्ष पूरा हुँदैछ । तर हालसम्म पनि कर्णाली प्रदेशमा भने कहाँ बनाउने समेत निक्र्यौल भएको छैन् ।

यसबीच कर्णाली प्रदेशलाई ९० दिन सम्म पुग्नेगरी भण्डारण कक्ष निर्माणस्थलको खोजी भने नभएको होइन । यसअघि २०७९ साउनसम्ममा नेपाल आयल निगमको टोलीले सुर्खेतका केहि स्थानलाई प्रारम्भिक छनौट समेत गरेको थियो । तर तीन आर्थिक वर्ष बित्न लाग्दा समेत कर्णालीमा भने हालसम्म पनि आयल निगमले जग्गा पाएको छैन् ।

प्रादेशिक रूपमा ७ वटा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माण गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य थियो । कर्णाली र सुदुरपश्चिममा हालसम्म जग्गाकै समस्या अघि आएको छ । नेपाल आयल निगमका देशभर १० वटा मुख्य डिपो छन् । तीमध्ये निगमको सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय इन्धन भण्डारण नभएको डिपोमा पर्दछ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्तिमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण राख्न सकिने गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयल निगमसँग वीरेन्द्रनगरमा हाल १८ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध छ । हाल उपलब्ध जग्गामा भने आयल निगमले ४५ हजार लिटर मट्टितेल र ६० हजार लिटर हवाई इन्धन मात्र भण्डार गर्ने गरिएको छ । कर्णालीलाई ९० दिनसम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणका लागि यो जग्गामा सम्भव छैन् ।

नेपाल आयल निगमको सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार करिव १० विगाह जग्गा भए भण्डारण कक्ष निर्माणका लागि पर्याप्त हुन्छ । यसअघि भएको अध्ययनमा वीरेन्द्रनगरको बाङ्गेसिमल क्षेत्रलगायतका तीन स्थानमा जग्गाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । यी जग्गाहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृह निर्माणका लागि स्वीकृतिका लाागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

सुर्खेतमा डिजेल र पेट्रोल भण्डारण क्षमता शून्य भएकै कारण आयात भएकै पेट्रोलियम पदार्थ सोझै पेट्रोलपम्पहरुमा पुर्‍याउने व्यवस्था छ । हाल भण्डारण हुने गरेको हवाई इन्धन र मट्टितेलले सामान्यतया एक हप्तासम्ममा खपत भईसक्छ । भण्डारण क्षमता नभएपछि कर्णालीमा दैनिक आपूर्ति भईरहेको पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति केहिदिन रोकिए मात्रपनि सडकमा सवारीसाधन ठप्प हुने स्थिति छ । सामान्यतया कणर्ालीमा दैनिक रुपमा कूल एक लाख लिटर डिजल र ३० हजार लिटर पेट्रोल खपत हुने आयल निगमका कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयको भनाई छ ।

यसअघि निगमको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले जग्गा खरिदमा जानुको साटो सरकारकै जग्गा प्रयोग गर्ने विकल्पका साथ नेपाल ट्रष्टको जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध समेत गरेको थियो । नेपाल ट्रष्टको नाउँमा रहेको ३४ विगाह जग्गा उपलब्ध लगाउन सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालयले निगमलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । तर भेरी क्षेत्रस्थित उक्त जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण सम्भव नभएको भन्दै उक्त कार्य रोकिएको हो ।

कर्णालीमा सवारी सधान सञ्चालन अवस्था हेर्ने हो भने यहाँ २०७९ साउनसम्ममा १६ हजार नौं सय ८१ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार गत साउनसम्ममा कणर्ालीमा १३ हजार एक सय २७ मोटरसाइकल तथा स्कुटर दर्ता भएका छन् । यसैगरी एक हजार ६ सय ९० टेम्पो, ६ सय ९७ पिकअप गाडी, पाँच सय ४२ वटा क्रेन-डोजर-एस्काभेटर कर्णालीमा सञ्चालनमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा एक सय २७ बस, दुई सय ४४ वटा मिनिबस-मिनीट्रक, एक सय ६२ वटा कार-जिप-भेन, १४ वटा माइक्रो, र तीन सय ८७ वटा ट्रयाक्टर सञ्चालनमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यस विषयमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक ईञ्जिनियर उमेशप्रसाद थानीलाई चैत्र २९ गते उनको मोबाइल नंम्बरमा पटक-पटक सम्पर्क गर्दा खोज्दा फोन उठेन ।

कहाँ-कति बिक्रेता ?

कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोल र डिजेल बिक्रि गरिरहेका कुल २१ वटा विक्रेताहरु निगमसँग जोडिएका छन् । जिल्लागत रुपमा सल्यानमा पाँच वटा, जुम्ला-कालिकोट र दैलेखमा एक-एक वटा संख्यामा इन्धन बिक्रेता छन् । यसैगरी सुर्खेतमा मात्र कुल १२ वटाको संख्यामा इन्धन बिक्रेता नियमसँग जोडिएको नियमको तथ्यांक छ ।

यी सबै साधारणतर्फका बिक्रेता हुन् । यसैगरी ‘प्याक्ड बिक्रेता’ तर्फ सल्यानमा एक वटा, जुम्लामा दुई वटा, कालिकोटमा एक वटा र दैलेखमा दुई वटा बिक्रेताहरु रहेको आयल निगमको वेबसाइटमा उल्लेख छ । यी प्याक्ड बिक्रेताहरुलाई डिजल मात्र ड्रम अथवा जर्किनमा राखेर बिक्रि गर्ने अनुमति हुन्छ । मट्टितेल बिक्रि गर्न अनुमति पाएका बिक्रेताहरुमा सल्यानमा दुई वटा, जुम्लामा एक वटा, दैलेखमा आठ वटा, सुर्खेतमा ११ वटा संख्यामा रहेको निगमको तथ्यांक छ ।