सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार, मातहतका सरकारी कार्यालय अन्य संस्था र समितितर्फको बेरुजू एक अर्व बढी पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्र कर्णालीको बेरुजू एक अर्व ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा यहाँका कुल एक सय ७३ वटा कार्यालयको लेखापरिक्षण गरेको थियो । लेखापरिक्षण गरिएको कुल रकमको चार दशमलव ४३ प्रतिशत बेरुजू देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । यो रकम पेश्की सहितको रकम हो । पेश्की वाहेक एक अर्व ४४ करोड १८ लाख रुपैयाँ कर्णालीको बेरुजू देखिन्छ ।

लेखापरिक्षण गरिएको रकमको आधारमा अन्य प्रदेश भन्दा कर्णालीको बेरुजू प्रतिशत सबैभन्दा धेरै छ । लेखापरिक्षण रकममा अन्य प्रदेशहरुको कुल रकमको सरदर दुई दशमलव ४८ प्रतिशत बेरुजू छ । कोशी प्रदेशमा तीन दशमलव ३० प्रतिशत, मधेशमा दुई दशमलव ६९, बागमतीमा एक दशमलव ३७, गण्डकीमा एक दशमलव २४, लुम्बिनीमा दुई दशमलव ६२ र सुदुरपश्चिममा दुई दशमलव ५८ प्रतिशत लेखापरिक्षणको रकममा बेरुजू देखिएको हो ।

नेपालको सर्वोच्च लेखापरिक्षण संस्था महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ‘महालेखा परिक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन’ राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरिक्षण गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखाले गत चैत्र अन्तिम साता पेश गरेको प्रतिवेदनमा लेखापरिक्षणबाट देखिएको बेरुजूलगायत समष्टिगत स्थिति, भविष्यमा सुधार गर्नुपर्ने र कार्यालय गतिविधिलाई समेत समावेश गरिएको छ ।

२०७८/०७९मा बेरुजू पछि हाल कर्णालीको कुल बेरुजू चार अर्व ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ । २०७७/०७८ सम्म कणर्ालीको कुल बेरुजू दुई अर्व ६५ करोड एक लाख रुपैयाँ थियो ।

स्थानीय तहमा समेत उस्तै

कर्णालीका स्थानीय तहमा समेत बेरुजूको अवस्था उस्तै छ । यहाँका ७९ वटै स्थानीय तहको लेखा परिक्षणमा चार दशमलव ६४ प्रतिशत बेरुजू देखिन्छ । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले कणर्ालीका स्थानीय तहको कुल ९३ अर्व ४६ करोड १९ लाख रकम लेखापरिक्षण गरेको थियो । जसमध्य म्याद नाघेको पेश्कीसहितको बेरुजू रकम चार अर्व ६७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ ।
कर्णालीका स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकममध्य ३४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम हो ।

अस्पताल निर्माणमा लापरवाही

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले अस्पताल निर्माण कार्यकाका लागि १२ करोड ५० लाख ९७ हजार रुपैयाँमा सम्पन्न गर्नेगरी एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको शर्तमा दुई किस्तामा गरी दश प्रतिशतसम्म पेश्की दिन सकिने व्यवस्था भएकोमा तीन करोड १९ लाख १० हजार पेश्की नजनाई सिधै खर्च लेखिएको महालेखाले जनाएको छ । फिल्ड तयार गर्ने काम मात्र भएकोमा माटो फिलिङ्ग, स्टोन सोलिङ्ग र डिपीसीसम्मको काम भएको जनाई प्रथम बिल ३३ लाख १६ हजार समेत हालसम्म तीन करोड ५२ लाख २६ हजार भुक्तानी भएपनि सो अस्पताल भवन निर्माण कार्य भने शुरु नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भवन निर्माणका लागि छनोट भएको निर्माण स्थलमा सडक, विद्युत, खानेपानीलगायत आवश्यक पूर्वाधार नभएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, माटो परिक्षणलगायत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन समेत तयार नगरी निर्माण शुरु भएकोले भवन निर्माण कार्य क्रुटिपूणर् देखिएको महालेखाको भनाई छ । यसका साथै सम्झौताभन्दा बढी पेश्की एक करोड ९४ लाख रुपैया निमानुसार क्षतिपूर्ति असुल गरी सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने महालेखको सुझाव छ ।

यसैगरी नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘एक पालिका एक अस्पताल कार्यक्रम’ अनुसार नौमुले गाउँपालिका, दैलेखको १५ शैयाको अस्पताल नौं करोड ९० लाख ६४ हजार रुपैयाँमा २४ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्न ०७८ असोज ११ गते निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौता भएको १४ महिना व्यतीत हुँदासम्म पनि निर्माण स्थल तयार वाहेक अन्य काम नै भएको छैन । निर्माण व्यवसायीलाई एक करोड पेश्की उपलब्ध गराएकोमा परामर्शदाताले तयार परेको विस्तृत लागत, ड्रइङ्ग र नाप अनुसार जग्गाको अवस्थाा नमिलेको उल्लेख गरी विवाद भई निर्माण शुरु भएको छैन ।

सोझै भुक्तानी

कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगर हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ मा छनौट भएका लाभग्राहीको बैंक खातामा नगर जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर कालिकोटको महाबै गाउँपालिकाले दुई सय ८५ परिवार, शुभकालिका गाउँपालिकाले चार सय परिवार, सान्नीत्रिवेणाी गाउँपालिकाले तीन सय ६९ र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले चार सय ७३ परिवार समेत गरी कुल एक हजार पाँच सय २७ परिवारलाई कुल एक करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बैंकमा जम्मा नगरी सोझै वितरण गरेका छन् ।