सुर्खेत । खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७७ को नियमावली संशोधन र प्रदेश खाद्य परिषद गठनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । शुक्रवार विभिन्न ११ वटा नागरिक समाजकोतर्फबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्मालाई ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको अवगत खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धि ऐन, २०७४ जारी गरेको र सोही बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त हकलाई प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलो पटक खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७७ जारी गरिएको तर, ऐनको कार्यान्वयनको लागि नियमावली संशोधन र प्रदेश खाद्य परिषद गठन गर्न आवश्यक रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिन कृषि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नियमावली संशोधन र प्रदेश खाद्य परिषद गठन गर्न आवश्यक भएको प्रदेश खाद्य परिषदको अभावमा ऐन नियमावली कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरुको निर्माण हुन नसक्दा नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन नसकेकाले प्रदेश ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली संशोधन र प्रदेश खाद्य परिषदको यथासिघ्र गठन गर्न अनुरोध माग गरिएको छ ।