निराशाजनक वित्तिय प्रगतीमा कर्णाली सरकार

सुध्रिएन सरकारको ‘असारे शैली’

सुर्खेत । गत माघमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरुलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘यो अवधिमा हामीले के गरेर बितायौ भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।’


मुख्यमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएको महिनासम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमा कुल १६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो । बजेट खर्चमा चासो दिएका मुख्यमन्त्रीले सचिवहरुलाई ६१ बुँदे निर्देशन समेत दिएका थिए । निर्देशनपछिको एक महिनामा, फागुन महिना अन्त्यसम्म आईपुग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च २० प्रतिशत पुगेको छ ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा यो खर्च दर केहि बढेको भने हो, तर सन्तोषजनक भने देखिदैन । कर्णालीमा अघिल्ला वर्षहरुमा झै प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने परम्परामा भने सुधार भएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको आठौं महिनासम्ममा प्रदेशले कुल बजेटको २० दशमलव ८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । २०७८/०७९ मा भने हालसम्म कुल १६ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसैगरी २०७७/०७८ मा भने फागुन महिनासम्ममा कुल बजेटको १३ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

तीन आर्थिक वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा बजेट खर्च पराम्परामा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारले मात्र दरलाई वृद्वि गर्छ । २०७८/०७९ को असार २६ गतेसम्मका कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ६२ दशमलव ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । २०७७/०७९ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६५ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो ।

माघ लागेपछि केहि सक्रियता
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च पुष मसान्तपछि मात्र सक्रिय रहन्छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनाको यो अवधिसम्म बजेट खर्च सिङ्गो अंङ्कमा रहिरहन्छ । आ.व २०७७/०७८ का कणर्ाली प्रदेश सरकारले पुष मसान्तसम्ममा जम्मा आठ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । आ.व २०७८/०७९ मा भने नौं दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पुष मसान्तसम्ममा १३ दशमलव शून्य चार प्रतिशत बजेट खर्च छ ।

यी तीन आर्थिक वर्षको सरदर तथ्यांक हेर्ने हो भने माघ महिना सुरुवात भएसँगै बजेट खर्च केहि मात्रामा बढ्न थालेको देखिन्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुर्खेतको तथ्यांक हेर्दा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च माघ पछि मात्र दुई अंकमा बढ्न थाल्छन् । आ.व २०७७/०७८ मा माघ मसान्तसम्ममा १० दशमलव ६८ प्रतिशत, आ.व २०७८/०७९ मा १२ दशमलव ४४ प्रतिशत र आ.व २०७९/०८० मा १६ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चमा केहि सुधार भएपनि यी तथ्यांकको सरदरमा माघ महिनाको सुरुवातसँगै बजेट खर्च दुई अंङ्कमा देखिन थाल्छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय र कृषि मन्त्रालय कमजोर
चालू आर्थिक वर्षको फाल्गुन मसान्तसम्ममा कर्णालीमा कुल १६ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ६४ लाख २४ हजार बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन अर्ब २८ करोड ८२ लाख ८६ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो ।

पूँजीगततर्फको बजेट खर्चमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै कमजोर छ । यस कार्यालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १६ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको थियो । यस बजेटमध्ये हालसम्म ७७ लाख ५२ हजार आठ सय नौं रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो बजेट कार्यालयको कुल पुँजिगत बजेटको जम्मा चार दशमलव ६२ प्रतिशत हो ।

यता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समेत अवस्था उस्तै छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७३ करोड ९५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पूँजिगत तर्फ विनियोजित बजेटमा मन्त्रालयले ६ करोड ३३ लाख ४६ हजार तीन सय ४१ रुपैयाँ अर्थात आठ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ प्रदेश व्यवस्थापिकाले २३ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ५३ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवत्ताको कार्यालयले ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १९ प्रतिशत पुँजिगत बजेट खर्च गरेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले १४ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत, कणर्ाली प्रदेश योजना आयोगले तीन प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

कर्णालीमा चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब नौं करोड ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन रहेकोमा तीन अर्ब ५१ करोड ५८ लाख ७४ हजार चार सय ८६ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । चालू तर्फको कुल बजेटमा २६ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया