कर्णाली प्रदेशका विभिन्न पालिकामा वितरित कृषि अनुदानमा भएको व्यथिति अहिले वहसको विषय वनेको छ । सरकारबाट वितरण हुने यस्ता अनुदानका घटनामा व्यथितिका यस्ता कुनै पहिलो घटना हैन र त्यस अर्थमा नयाँ पनि हैन । विगतदेखिको यो प्रवृत्ति यथावत् रहनु आफैमा दुःखद पक्ष भने हो । संघियताको अभ्यासका क्रममा गाउँ गाउँ सिंहदरबारमात्र पुगेन सिंहदरबारभित्रको व्यथिति, भ्रष्टाचार र अनियमिततापनि गाउँ गाउँ पुगेको टिप्पणी अहिले सर्वत्र हुन थालेको छ ।

मुलुक राजनीतिक रुपमा जतिसुकै फेरिए पनि प्रवृत्ति र प्रक्रिया फेरिन नसक्नु वडो विडम्बनाको कुरा हो । प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि संरचनागत परिवर्तन भएपनि सो अनुसारको रुपान्तरण हुन सकेन । यसको अर्थ तलदेखि माथिसम्म तदर्थवादले काम गरेको छ । विगत र यो पटकको फरक एउटा पक्षमा देखिएको छ । विगतदेखि नै यस्ता अनियमितताका घटनाबारे आमा सञ्चारमाध्यमहरुले जति सचेत र खबरदारी गराएपनि परिस्थिति ज्यूँका त्यूँ छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि होस् या कृषिसम्बन्धी शीर्षकमा हुने यस्ता अनियमितता र दुरुपयोगका विषयमा अब सार्वजनिक रुपमा भएका वहसका सन्दर्भमा नउठेको कुरा के हो भने कृषिका नाममा हुने गरेको दुरुपयोगलाई कसरी हटाउने ? हरेक समस्या आइसकेपछि त्यसको निराकरण गर्नेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान जान जरुरी छ ।

अनुदान भनेको राज्यले सित्तैमा दिने रकम जो जसलाई जसरी खर्च गरेपनि त्यसको हरहिसाव कसैलाई दिनु देखाउनुपर्दैन भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । नगरोसपनि कसरी किनकी यसरी अनियमितता गर्नेमध्ये कसैलाई कारवाही भएको या सो रकम असुल उपर गराइएको कुनै नजिर या उदाहरण हाम्रासामू छैन ।

कृषिमा अनुदानको ब्यवस्था नै हटाउने कि भन्ने सन्दर्भका विषयमा पनि अहिले चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । यसो गर्दा कृषि कर्म चाहने इमान्दार कृषकलाई नकारात्मक प्रभाव गर्छ । किनकि उत्पादन बढाउनका लागि कृषिमा साना ठूला लगानी आवश्यकपनि हुन्छ । बरु अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कसरी नियमन गर्ने त्यसबारेमा छलफल गर्नु उचित हुन्छ । एउटा हैन हरेक मन्त्रालय, हरेक मन्त्रालय हैन सम्पूर्ण रुपमा सिंगै सरकारले, एउटा सरकार हैन तीनवटै सरकारले यस्तो संयन्त्र वनाउनु पर्यो जसवाट भ्रष्टाचार गर्ने आँट र हिम्मत कसैले गर्न नसकून । जहाँसम्म कृषिमा देखिएको अनुदान प्रकरण हो यसका लागि तत्कालनै निम्न उपाय अवलम्वन गर्नु जरुरी हुन्छ ।

अहिले मन्त्रालय वा निर्देशनालयदेखि पालिकास्तरबाट सामान्य सूचन निकालेर होस् या तजबिजका आधारमा अनुदान दिने गलत अभ्यास चलिरहेको छ । अनुदान दिने र नियमन गर्ने एउटै निकाय हुनुभन्दा फरक फरक हुनु उपयुक्त हुन्छ । र अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी रुपमै कडाई गर्न आवश्यक छ ।

अनुदान उत्पादन वढाउन, कृषि कर्म गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न र कृषिमा लाागत अनुरुप मुनाफा नहुने भएकोले क्षतिपूर्तिस्वरुप राज्यले प्रदान गर्ने सहुलियत हो । त्यसैले एकपटक अनुदान लगेर दुरुपयोग गर्नेलाई फेरि कुनै पनि अनुदान नदिने वा अरु कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋणसमेत नपाउने गरी कालो सूचिमा राख्ने गरि नीतिगत ब्यवस्था गर्ने हो भने ठगी गर्ने मानसिकता स्वतः अन्त्य हुन सक्छ । यसो गर्दा अनुदान लगेर दुरुपयोग गर्नु भनेको राज्यलाई हैन आफैलाई ठगेको हो भन्ने महशूस गराउन सकिन्छ ।