सुर्खेत ५ साउन ।

नेपालमा  राजनीतिक ईतिहास पल्टाउने हो भने कुनैपनि सरकारले अहिलेसम्म आप्नो पाँच वर्षीय कार्यकाल पूर्ण रुपमा बिताउन पाएका छैनन् । राणाशासनको अन्त्य भएपछि वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको दुई तिहाईको सरकार होस् या पञ्चायतको अवशानपछि बनेका कांग्रेस नेताहरुका नेतृत्वमा बनेका सरकार नै किन नहुन ।

वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलपछि बनेका एकल या बहुदलीय सरकार हुन या २०६२÷०६३ पछिका गणतान्त्रिक सरकार नै किन नहुन । वीपी कोइरालादेखि प्रचण्ड हुँदै केपी शर्मा ओलीसम्मले पाएका प्रचण्ड बहुमत र दुईतिहाइका सरकार कुनै न कुनै कारणले सफल हुनु त परै जाओस पूर्ण अवधि टिक्नसमेत नसकेका ज्वलन्त उदाहरण नेपाली राजनीतिको विरक्त लाग्दो श्रृंखला चलिनै रहेको छ ।

आन्तरिक प्रतिष्पर्धा र किचलोका कारण एकल बहुमतीय सरकार चलाउन असफल भएका दलहरुलाई साझेदारीमा सत्ता सञ्चालन गर्नु त झन भ्यागुत्ताको धार्नी पु¥याउनु झैं हुने गरेको छ । संघियतासंगै प्रादेशिक संरचनामा बनेका सरकारहरुले केन्द्रिय सरकारको त्यो इतिहास र विरासतलाई दोहो¥याई रहेका छन । संघियताको पहिलो अभ्यास गर्ने क्रममा कर्णालीमा दुईवटा सरकार बनिसकेका छन् ।

आन्तरिक कलह र टुटफुटका कारण केप ी ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पाएको प्रचण्ड जनमतलाई जोगाउन नसक्दा केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीको सरकार बनेपछि, कर्णालीमा पनि त्यहि मोडेलको कपि पेष्ट सरकार चलिरहेको छ । तर नेपाली राजनीतिक विडम्बना नै मान्नुपर्छ साझेदारीमा सत्ता सञ्चालनको एउटा कोशेढुंगा पार नहुँदै फेरि कर्णाली सरकारको डुंगा फेरि डग्मगाउन थालेको छ ।

सत्ता साझेदारीको जोड घटाउन नमिल्दा तिक्तताबीच सहयात्रा शुरु गरेका तिनै तीन दलबीच अहिले पनि विवाद र असहमति सतहमा आउन थालेको छ । सरकारमा संगै रहेका तीन दलमध्येका एक एकिकृत नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले सदनभित्र सत्तापक्षको लाइनमा बस्दै गर्दा सदन बहिष्कार गरिरहेको छ भने तेश्रो सत्ता साझेदार दल नेकपा एकिकृत समाजवादी पनि मसिनो स्वरमा गुनासो पोख्न शुरु गरिरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षीले सरकारको आलोचना र विरोध गर्नु, सदनको बैठक बहिष्कार गर्नु अवरोध गर्नुलाई उसको राजनीतिक धर्म या चरित्रसंग जोडेर हेर्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । तर सरकारको अंशियार बनेर बसेको दलले नै संसद बहिष्कार गरेर चल्न नदिनुलाई कदापि लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार मान्न सकिंदैन । यो प्रवृत्ति नेपालको लोकतन्त्र र संघियताको अभ्यासको वाधकका रुपमा रहने निश्चित छ ।

हिजो महेन्द्रबहादुर शाही हुँदा सोहि पार्टीभित्रका सांसदहरुले आप्mनै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कसरत शुरु हुँदै गर्दा केन्द्रिय सरकार नै ढल्ने र पार्टी विभाजन हुने स्थिति आएको थियो भने अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही एकलौटी रुपमा चल्न खोजेको आरोपमा सत्ता साझेदार दल नै सरकारलाई सदन र सडकमा घेराबन्दी गर्ने गरी मोर्चा कस्दै गइरहेको छ ।

विकास निर्माण, गरिबी, महंगी, अशिक्षा लगायतका अनेकन् मानवीय कठिनाईबाट गुज्रिरहेका आम जनतालाई दलहरुको यो रस्साकस्सीले थप निराश र आक्रोशित बनाउने निश्चित छ । फगत सत्तालिप्सामा अल्झिरहने दलहरुलाई जनतामा रहेको यो निराशा र असन्तुष्टि बढाउने मात्र होइन लोकतन्त्र र संघियताप्रति नै वितृष्णा जगाउनसक्छ भन्नेतर्फ दलहरुको ध्यान जान नितान्त जरुरी छ । गठवन्धन सरकारका आप्mनो विघ्नवाधा र चुनौतिहरु हुन्छन ।

त्यसलाई आपसी तिक्तता नबढ्ने गठवन्धनभित्रै सहअस्तित्व र सहस्वीकार्यताका आधारमा सल्टाउनुपर्छ । राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वास र असन्तुष्टिका कारण कठिनतापूर्वक प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक यो व्यवस्था दण्डित हुने अवस्था नआओस् ।