दुर्गमको गास नखोस

कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा वर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुन्छ । ति जिल्लामा पर्याप्त खेतियोग्य जमिन छैन । भएको जमिनमा पनि उत्पादन हुँदैन । जहाँ उत्पादन भएको अन्नले वर्षभरी खान पुग्दैन । यही कारण ति स्थानमा खाद्यान्न अभाव हुन्छ । स्थानीयले भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही कारण दुर्गममा सरकारले हरेक वर्ष चामल ढुवानी गर्दै आएको छ ।

तर पनि स्थानीयले भने अनुसार खाद्यान्न पाउँदैनन् । जिल्ला सदरमुकाम र डिपोहरुमा नै थन्किन्छ । अनुदानमा ढुवानी गरिएको चामल सर्वसाधारणले पाउँदैनन् । पहुँचवालाले मात्र त्यसको उपभोग गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समय कोरोना महामारी र रोजगारी गुमाएपछि सर्वसाधारणले खाद्यान्नको पीरलो भोगिरहेका छन् ।

उत्पादन कम भएको, रोजगारी गुमाएको, बाढी पहिरो र कोरोना महामारीका कारण पनि खाद्य संकट उत्पन्न हुने संकेतहरु देखिएका छन् । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै दुर्गमका लागि खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर हाल उक्त बजेट अन्यत्रै खर्च गरिएको छ । अर्थात प्रदेश सरकारले खाद्यान्न व्यवस्थापन र जोहो गर्नका लागि विनियोजन गरेको बजेट पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेको छ ।

खाद्यान्नका लागि विनियोजन भएको बजेट पार्क निर्माणमा खर्च गरिएको छ । यसले पनि सरकार भोकमरी नियन्त्रणमा कति गम्भिर छ भन्ने देखाएको छ । आज खाद्यान्नको बजेट काटेर अन्यत्रै खर्च गर्ने । तर भोली भोकमरीको अवस्था आएमा के गर्ने ? त्यतिबेला कहाँबाट बजेटको जोहो गर्ने ? दुर्गम गाउँमा तत्काल कसरी खाद्यान्न लैजाने ? यस्तो धेरै प्रश्नहरु छन् ।

तर पनि सरकार यसबारेमा गम्भिर भएको देखिएन । बरु यतिवेला कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको छ । कुनै पनि बेलामा दुर्गममा भोकमरीको अवस्था आउन सक्छ । दुर्गममा खाद्यान्नको अभाव सिर्जना हुनसक्छ । एकातर्फ महामारी, अर्कोतर्फ वर्षातको मौसम सुरु हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा दुर्गम गाउँमा खाद्यान्नको जोहो समयमा गर्न आवश्यक छ । अहिले नै सचेत र तयारी नगर्ने हो भने भोली कतिवेला के हुन्छ भन्न सकिन्न ।

त्यसकारण जनताको गास खोस्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन । त्यसमा पनि सरकार त झन् अभिभावक नै हो । अभिभावक भएका नाताले पनि सरकार नागरिकको गास, बास र कपासप्रति सचेत हुनु पर्दछ । यसकारण पनि प्रदेश सरकारले खाद्यान्न जोहो गर्नका लागि विनियोजन गरिएको बजेट विकासमा खर्च गर्नुको साटो सम्भावित भोकमरी रोक्नेतर्फ अहिलेबाटै सचेत हुनु पर्दछ ।

बरु अहिलेबाटै सम्भावित स्थानमा खाद्यान्नको व्यवस्थापन हुनु पर्दछ । भोली वर्षातमा सडक र हवाइ सेवा पनि अवरुद्ध हुने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा दुर्गममा बाढी र पहिरोको जोखिम पनि धेरै हुन्छ । त्यस्तो बेलामा त्यहाँ कसरी खाद्यान्न उपलब्ध गराउने ? अहिलेबाटै प्रदेश सरकारले खाद्यान्नका लागि आवश्यक बजेटको जोहो गर्दै नागरिकलाई गासको सुरक्षा गर्नेतर्फ लाग्नै पर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया