मन्त्री : विमला केसी
कर्णाली प्रदेश सरकार 
भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कोरोना त्रासका कारण धेरै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् । त्यसमा पनि कृषि क्षेत्र समस्यामा परेको छ । लकडाउनका कारण किसानले सहज रुपमा आफ्नो उत्पादन बेच्न पाएका छैनन् । खेतीपानीको समयमा किसानलाई लकडाउनले थप जटिलता थपेको हो । अधिकांश जिल्लाहरु खाद्य संकटमा पर्ने कर्णालीका किसानलाई यतिबेला उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने पीरलो थपिएको छ । त्यतिमात्र होइन, यहाँका अधिकांश किसानले उत्पादन गरेको दूध र तरकारी बजारसम्म लैजान नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय र खेतीमा लगानी गरेका किसानलाई त्यो ऋण कसरी तिर्ने भन्ने पीरलो छ । अर्कोतर्फ लकडाउनका कारण मल र वीउ पाउन नसकेका किसानको दुखेसो छ । कोरोना महामारीसँगै अब भोकभरीको चिन्ता पनि सुरु हुन थालेको हो ।

असिना पानीले बारीमै पाकेको बाली नोक्सान हुँदा पीडित बनेका किसानलाई लकडाउनका कारण थप नोक्सान व्यहोर्नु परिरहेको छ । यस्तो समस्यामा परेका किसानका लागि प्रदेश सरकारले भने विशेष राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले संकटमा परेका किसानलाई सहुलियत र राहत उपलब्ध गराइने बताएकी छन् । प्रदेश सरकार किसानको साथमा रहेको भन्दै उनले उत्पादन बढाउनका लागि पनि सरकारले थप योजना र कार्यक्रम ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा सरकार प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीसँग युगआह्वान दैनिकका लागि सम्वाददाता सुशील खड्काले विशेष कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः

लकडाउनले कृषि उत्पादनमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
लकडाउनका कारण मुख्यगरी मासुजन्य उत्पादनमा समस्या छ । कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेशका सबै नाका बन्द ग¥यौं । यसले बाहिरबाट कृषिजन्य वस्तुहरुको आयात रोकिएको छ । आयात रोकिदा केही समस्या देखिएको हो । तर अहिले प्रदेश भित्रका जिल्लामा तरकारी सहज रुपमा ढुवानीको व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । यस्तै बोइलर र कोइलर कुखुराको व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई दानाको सहज ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै अन्य खेतीबालीको काममा पनि किसानहरु जुटिरहेका छन् । ढुवानीमा असहज भए पनि उत्पादनमा भने समस्या छैन ।

किसानले सहज रुपमा खेतीपातीको काम गर्न पाएका छन् त ?
यसका लागि हामीले सूचना र अपिल गरिसकेका छौं । समाजिक दुरी कायम गर्दै उत्पादन र खेतीपातीका काम गर्न किसानलाई नरोकौं भनेका छौं । बाली भियभयाउने र नयाँ बाली लगाउने मुख्य समय पनि यही हो । यसकारण पनि किसानलाई कुनै अवरोध नगर्न भनेका छौं । सबै स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर अवस्था सहज पारिसकेका छौं ।

तर अहिले किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् नी ?
किसानका समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारिकणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ । मन्त्रालयले किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरुको सहज रुपमा बजारसम्म पु¥याइदिने सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिसकेको छ । यस्तो समस्या भए किसानलाई मन्त्रालयमा फोन वा जानकारी गराउन भनेका छौं । त्यहीअनुसार उत्पादनस्थलदेखी बजारसम्म ल्याउन सहयोग गरिरहेका छौं । कुन ठाउँमा तरकारी उत्पादन भरहेको छ, त्यो ठाउँबाट सहज रुपमा कार्यालयका गाडीहरु प्रयोग गरेर तरकारी तथा कृषि वस्तुहरु बजारसम्म ढुवानी गरिरहेका छौं । सरकार कृषकहरुको साथमा छ ।

यहाँहरुले बाहिरबाट आयातमा रोक लगाउनु भएको छ । यहाँको उत्पादनले मात्र प्रदेशको माग धान्छ त ?
कोरोनासँग लड्न प्रदेश बाहिरबाट आउने तरकारीमा रोक लगाएका हौं । प्रदेशमा अहिले फलफूल मात्रै अभाव छ । तरकारीमा कुनै समस्या छैन । फलफुल एकदुइ महिना नखाएर केही हुँदैन । फलफुल छैन भन्दैमा जोखिम मोलेर बाह्य देश वा प्रदेशबाट फलफुल भियभयाउन सकिदैन ।  विश्व नै महासंकटमा गुज्रिरहेको बेला बाह्य वस्तु नै पर्खि राख्नुभन्दा आफै पनि केही गर्ने साहस गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले यहाँको उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजारसम्म पु¥याइरहेको छ । अब जमिन बाँझो राखेर बस्ने बेला हैन । आफ्नै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेगरी सबै जोडिन आवश्यक छ ।

लकडाउनका कारण नोक्सान व्यहोरेका किसानका लागि सरकारले राहत प्याकेजको घोषणा गर्छ ?
यो चाहिँ छलफलको विषय बनिरहेको छ । किसानबाट हामीलाई यो समस्याबारे अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन । किसानबाट माग आएन भनेर मन्त्रालय चुप लागेर बसेको पनि छैन । हामीले समस्यामा परेका किसानलाई यसबारे जानकारी गराउन भनिसकेका छौं । किसानले उत्पादनमा नोक्सान भयो भनेर माग गरेको खण्डमा सहुलियत र राहत दिन मन्त्रालय तयार छ । जिल्लागत कार्यालयलाई त्यस्ता किसानको विवरण संकलन गर्न निर्देशन पनि दिइसकेका छौं । किसानको अवस्था हेरेर सरकारले विशेष राहत उपलब्ध गराउने छ ।

किसानले सहज रुपमा बीउ र मल पाउने अवस्था छैन, कसरी उत्पादन गर्ने ?
समस्या भएको ठाउँमा बीउ र मल पु¥याउने जिम्मा सम्वन्धित जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयलाई दिएका छौं । यस सम्बन्धमा कृषि विकास निर्देशनालय र कृषि विकास कार्यालयबाट विवरण संकलन पनि भइरहेको छ । खेती लगाउने मुख्य सिजनमा अभाव भएका ठाउँमा तत्काल किसानले पाउनेगरी बीउ र मलको व्यवस्थापन भइरहेको छ । बीउ र मल नभएकै कारण किसानले उत्पादन गर्न सकेनौं भन्ने वातावरण मन्त्रालयले आउन दिँदैन । यदी यस्तो समस्या भएमा किसानहरुले सिधै मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेर आफूले खेती गर्न चाहेका हरेक बीउविजन लिन सक्नुहुनेछ । हामी सहज रुपमा उपलब्ध गराउने छौं ।

यो संकटमा पनि उत्पादन बढाएर प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने सकारको योजना के छ ?
कोरोना महामारीले विस्तारै भोकको सिर्जना गर्ने खतरा बढी छ । खाद्य संकट न्यूनिकरण गर्न कर्णाली सरकार गम्भीर भएर लागेको छ । कृषि प्रधान देश भए पनि आयात नै बढी हुने मुलक हो नेपाल । त्यसैले अब कर्णाली सरकारले कुनै पनि जमिन बाँझो नराख्ने गरी युवाहरुलाई उत्पादनमुलक कार्यमा जोड्ने योजनाबारे छलफल गरिरहेका छौं । उत्पादन बढाउन राजनीतिक दललाई पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई उत्पादनमुखी कार्यमा लगाउन भनेका छौं ।  भविष्यमा रोगविरुद्धभन्दा पनि भोकविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आउनेवाला छ । अहिले कोरोनविरुद्ध जसरी सबै साझा अभियानका साथ लाग्यौं, त्यसरी नै अब भोककाविरुद्ध लड्न हरेक युवालाई उत्पादनशील कार्यमा जोड्न साझा एजेण्डा बनाऔं । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यो वर्षलाई उत्पादन वर्षका रुपमा लिन जरुरी छ ।

यतिबेला नयाँ बजेटको तयारी हुँदैछ । किसान लक्षित कस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्लान् ?
कृषिलाई रोजगारीसँग जोड्ने खालका कार्यक्रम उच्च प्राथमिकतामा राखेर ल्याउने गृहकार्यमा छौं । सयौं युवाहरु गाउँ फर्किएका छन् । उनीहरु भोलीका दिनमा लकडाउन खुला भयो भने तत्काल बाहिर जाने स्थिति हुँदैन । त्यसैले उनीहरुलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाएर गाउँमै रोजगारी दिने खालका कार्यक्रम ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । प्रत्येक वडाहरुमा नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गरेर व्यवसायिक कृषि र पशुपालनसँग जोड्ने खालका कार्यक्रम पनि अघि सार्ने तयारीमा छौं । किनकी उत्पादनका इकाइहरु पालिका नै हुन् । हरेक वडामा पशुपंक्षी र कृषि पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारण मन्त्रालययले अघि सार्ने योजनामा छ । सिँचाई नपुगेका ठाउँमा सिँचाई पुरयाउने र सबैलाई उत्पादनमुलक कार्यमा लगाउने खालका कार्यक्रम यो पटकको बजेटमा प्राथमिकमा रहनेछन् ।