काठमाडौं : एउटा परिवारले घरायसी प्रयोजनका लागि बढीमा ६ वटासम्म गाँजाको बोट उमार्न पाउने गरी संसदमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ ।
नेकपा सांसद शेरबहादुर तामाङले प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको गैरसरकारी विधेयकमा गाँजा खेतीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई संलग्न गराउन नहुने उल्लेख छ ।

नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बहस संसदमा उठेलगत्तै तामाङले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा आज समितिमा विधेयक दर्ता गराएका हुन् । विधेयकमा गाँजा खेती गर्न अनुमति लिनुपर्ने र यस्तो अनुमतिको अवधि एक वर्षको हुने उल्लेख छ । यस्तो अनुमति भने कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुख वा कार्यकारी निर्देशकले आवश्यक जाँचबुझ गरी तोकिएबमोजिमको दस्तुर लिएर दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दा कृषकले आफूले उत्पादन गरेको गाँजा, सुकेको गाँजाको पात वा हाँगा रहेको प्याकेट वा गाँजा वा भाङको दाना वा फूल रहेको प्याकेट वा ‍¥यापर्समा स्पष्ट विवरण खुलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । जसमा गाँजा खेती गर्नका लागि निजले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र नम्बर, गाँजाको फसल तयार भई उत्पादन गरिएको वर्ष र महिना, गाँजा उत्पादन गरिएको स्थानीय तह र जिल्ला, प्याकेट तथा ‍¥यापर्सभित्र रहेको गाँजाको परिमाण, तोकिएबमोजिमको चेतावनीमूलक सन्देश, तोकिएका अन्य हानिकारक तत्व उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकमा १८ वर्ष पुगेपछि खेती गर्न पाइने उल्लखे गरे पनि २१ वर्षभन्दा कम उमेरका र गर्भवती महिलालाई निस्शुल्क उपलब्ध गराउन भने नपाइने उल्लेख छ । उत्पादित गाँजा २१ वर्षभन्दा कम उमेरका र गर्भवतीलाई बिक्री गरे एकवर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँसम्म जरिमाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । उत्पादित गाँजा शिक्षण संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक किलोमिटरभित्रको घर, पसलबाट बिक्री वितरण गर्न गराउन नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तो कार्य गर्नेलाई पनि एकवर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँसम्म जरिमाना हुने उल्लेख छ । गाँजा खेतीका लागि सरकारी वा व्यक्तिको जग्गा निश्चित सर्तमा भाडामा लिन पाइने व्यवस्था विधेयकमा छ । तर आफ्नो जग्गा हुनेले यसरी भाडामा लिन भने पाउने छैनन् । विधेयकमा गाँजा तथा गाँजाबाट बनेका पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने उल्लेख छ । ‘कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन, एफ.एम., इन्टरनेट, ई–मेलजस्ता विद्युतीय सञ्चारमाध्यम, अन्तक्र्रियिा कार्यक्रम, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, सङ्केत, लेख, दृश्य, आवाज, चिन्ह, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट गाँजा तथा गाँजाबाट बनेका पदार्थको विज्ञापन वा प्रवर्द्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न पाउने छैन ।

तर, खाद्य प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आउने भाङको दाना वा दानाबाट उत्पादन भएको तेल वा मह वा रेसाबाट उत्पादन भएको कपडा वा डाँठबाट उत्पादन भएको सामग्री वा यस्तै अन्य औद्योगिक वस्तुको प्रचलित कानुनबमोजिम विज्ञापन गर्न बाधा पर्ने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।