कर्णालीको सरकार परिवर्तन भएको दुई साता हुँदासम्म पनि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने छाँटकाँट छैन । यो सिंगो कर्णालीबासीमाथीको सरासरी बेईमानी हो । आफ्ना स्वार्थका कारण आम नागरिकमा पर्ने असहजता न यिनले कहिल्यै महसुस गरेका थिए न गरेका छन् न त भविष्यमा गर्नेवाला नै छन् । गर्छन त चाकडी, चाप्लुसी र घुमाईफिराई आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने काममात्र । यि राजनैतिक बेईमानहरुले नै संधै आम कर्णालीबासीमाथी राजनीति गरे न कि आम नागरिकका लागि गरे यिनले राजनीति । गरे त केवल आफ्नो दुनो सोझ्याउन र आफ्ना नातागोता र कार्यकर्ता पोस्याउन । चैत २७ मा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन नेकपा एमाले संसदिय दलका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कंडेल ।

दुई हप्ता बित्दासम्म पनि उनले आफु नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन । सरकारको कार्यसम्पादनमा गम्भिर असर परिरहँदासम्म पनि सत्ता साझेदार माओवादी र एमाले भने भाग लगाउन नसकेर आँ गरेर बसेका भोकले बेहोस हुने बेलासम्म पनि दोषारोपणमै व्यस्त छन् । केन्द्रको गठबन्धनको सहमति अनुसार कर्णालीको नेतृत्व नेकपा एमालेको भागमा परेपश्चात नै यो सुईको नभएको भने होईन । मन्त्रीपरिषद् विस्तारका लागि कंडेलले पटक पटक माओवादीसंग छलफल गर्दा समेत मन्त्रालय बाँडफाँडमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गएर हलो अड्कीएको छ । प्रदेशका शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रभाव राख्न सकिने धेरै कर्मचारी, बजेट हुने सो मन्त्रालय आफ्ना हातमा पार्नलाई दुवैपक्ष कम्मर कसेर लागेका छन् ।

सत्ता साझेदार दल माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयसहित भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय या त उद्योग पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मध्येको एक पाउनुपर्ने बालहठका कारण कर्णालीको मन्त्रीपरिषद विस्तारमा ढिलाई भएको बुझिन्छ । सुरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेत आफुले पाउनुपर्ने माग राखेको माओवादीले अहिले आएर सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय जसरी नि आफुलाई चाहिने अड्डी कसेको छ । प्रदेश स्थापनादेखी नै कहिले को सित त कहिले को सित मिलेर सत्तालाई जुका झैं चुसेको माओवादी चुस्ने मन्त्रालय नपाए हुन्न भनेर नोकझोक गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रीपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर एकअर्काबीच दोषारोपण चलिरहेको छ । तिमिहरु समाजसेवा गर्न गएको होईन र ? तिमिहरु जनताको काम गर्न गएको होईन र ? तिमिहरु आम नागरिकका विषयमा सहजिकरण गरेर सजिलो बनाउन अगुवा बनेको होईन र ? लाज सरम पोलेर आयौ कि जाँडसँग खायौ ? केही पत्तो नपाए झैं गर्छौ त ? कि घरकि पाखा लगाएर परकीसंग सल्कीदा आगो लागेर खरानी भयो ?

सत्ता र शक्तिमा रहेर दोहन गर्न पल्केकाहरुलाई दोहन गर्ने थलो कुन हो राम्ररी थाहा छ नि त ? अनि चाहिँदैन त रोजिवीनीका क्षेत्र ? नत्र किन मिल्दैन कुरा ? के राम्रो आर्थिक उपार्जन गर्ने उद्देश्यले गरेको हो राजनीति ? व्यवहारले छर्लङ्ग भए पनि बोलीमा त हामी समाजसेवा गर्नलाई खाई नखाई भोकै नाङ्गै तिमिहरुका लागि जहान परिवार छोडेर व्यक्तिगत जिन्दगी नभनेर जोतिएका छौं । हामी जत्तिको असल गोरु कहाँ पाउँछौ र ? भनेर दिन्छौ त भाषण त ?

नैतिक दवाव छ कंडेललाई कि आफ्नो पार्टी राजनीतिमा आफुलाई चलाख सम्झिने कंडेललाई यो पटक माओवादीले राम्ररी जाँचिरहेको छ । जाँचमा पास हुने भरपुर प्रयासमा छन् उनी । आम जनजिविकाका सवालमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा लामो समय मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता नपाउनु भनेको आम नागरिक माथीको धोका हो ।

भने सत्तामा बसेर चुसीचुसी मोटाएको माओवादीले पनि आफ्नो बाल हठ त्याग्नु आवश्यक छ । सर्पको खुट्टा सर्पले नै देखेर यो अवस्था आएको हो । नत्र के छ र यो र त्यो भनेर हलो अड्काएर गोरु चुट्ने मेसो त हो नी । चालु आवको बजेट कार्यान्वयन, मुल्याङ्कन तथा आगामी वर्षको निति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण, कर्णाली लगानी सम्मेलन लगायतका कामहरु आफ्नै पालाका भएको हुँदा ति काम सफल पार्नलाई पनि तत्काल सहमति गरेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नुपर्छ ।