सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ निवासी नन्दा जोशी महिनावारी हुन थालेको १७ बर्ष भयो । उनले आजसम्म महिनावारी भएको बेलामा घरभित्र पस्न पाएकी छैनन् । देउता रिसाउने र अनर्थ हुने भन्दै महिनावारीको बेलामा पाँच दिनसम्म भान्सामा छिर्न नपाउँदा उनले घरबाहिरको सामान्य काममा सघाउँदै आएकी थिइन् । तर हिजोआज महिनावारी हुँदा भने उनको दिनचर्या बदलिएको छ ।

पछिल्ला ६÷७ बर्षयता गाउँमा रहेका पानीका कुवा सुक्दै गए । कुवा सुकेपछि उनले महिनावारीको समयमा पनि डेढ घण्टा टाढासम्म पैदल हिँडेर पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । ‘गाउँमा पानीका कुवा सुके’ नन्दा भन्छिन्, ‘हामीले छाउ (महिनावारी) नबार्दा गाउँका कुवा सुके भन्छन्, अचेल डेढ घण्टा समय लाग्ने बाटो हिँडेर पानी बोक्नुपर्छ । महिनावारीको बेलामा हामीले गाउँमा बचेका कुवाको पानी प्रयोग गर्न पाउँदैनौं, बस्तुभाउका लागि पनि खोलाबाटै पानी बोकेर खुवाउनुपर्छ ।’

महिनावारीको सममयमा आफूहरुले बस्तुभाउलाई खुवाउन र कपडा धुने पानी गाग्रीमै बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनले सुनाइन् । घरबाहिरको काम र पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताले उनमा धेरै रगत बग्ने समस्या देखिन थालेको छ । उनले भनिन्, ‘महिनावारी नियमित नभएपछि गाउँकै स्वास्थ्य चौकीमा जाँच गराएँ, महिनावारीको बेलामा धेरै भारी बोक्दा यस्तो समस्या देखिएको हो भन्छन् । स्वास्थ्यकर्मीले पनि महिनावारीमा गडबड हुनु र रगत बग्नु सामान्य होइन, समयमै ख्याल नगरे पाठेघर नै खस्न सक्छ भनेका छन् ।’

सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका निवासी धनकला विसी महिनावारी हुन थालेको १४ बर्ष भयो । तर पछिल्लो ६ बर्षदेखि उनले महिनावारीको समयमा थप पीडा सहनु परेको छ । अशुभ हुने भन्दै महिनावारीको समयमा उनलाई घरभित्र पस्न दिइँदैन । घरभित्र पस्न नपाउने भएपछि उनले महिनावारी हुँदा घरबाहिरका काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

धनकलाले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भनिन्, ‘पहिले त महिनावारी भएको बेलामा घरघित्र पस्न नपाए पनि सजिलै थियो, नजिकै पानीका मुहान थिए । अचेल घण्टौं लगाएर पानी बोक्नुपर्छ, महिनावारीको बेलामा पानीको जोहो गर्नुपर्र्दा धेरै रगत बग्ने, शरिर थाक्ने र रिंगटा लाग्ने समस्या देखिएका छन् ।’

महिनावारीको बेलामा यहाँका महिला र किशोरीलाई घरबाहिरका कठिन काममा लगाउने गरिन्छ । यसले गर्दा महिनावारीको समयमा प्याडसम्म नपाउने गाउँका महिलामा धेरै रगत बग्ने, पाठेघर नै खस्ने र महिनावारी नियमित नहुने जस्ता समस्या देखिएको उनले सुनाइन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला बर्षमा चौकुने र पञ्चपुरीका लेकाली बस्तीमा खडेरीको समय लम्बिएको छ । गाउँमा नजिकै रहेका पानीका मुलहरु सुकेका छन् । अचेल पानीको जोहो गर्नका लागि यहाँका महिला तथा किशोरीलाई बस्तीदेखि टाढा पुग्नुपर्छ । महिनावारी बेलामा थप हैरानी भोग्ने नन्दा र धनकला प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन् । उनीहरुको जस्तो पीडा भोग्ने महिलाहरुको संख्या धेरै छ ।

पछिल्लो समय सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका चौकुने र पञ्चपुरीका महिला तथा किशोरी महिनावारीको समयमा थप पीडा भोग्न बाध्य छन् । पछिल्लो पाँच बर्षको अवधिमा चौकुनेको रेक्चा गाउँमा रहेका १८ वटा कुवा मध्ये १२ वटा सुकेका छन् । यस्तै पञ्चपुरीमा पनि पहिलाको तुलनामा पानीका मुहान र स्रोत हराउँदै गएका छन् ।

पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमका कारण गाउँमा पानीका मुहान सुक्न थालेका छन् । गाउँमा रहेका पानीका मुहान हराउन थालेपछि बस्तीबाट डेढ घण्टा टाढासम्म पैदल हिँडेर पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । महिनावारीको बेलामा हिजोआज थप शारिरिक तथा मानसिक समस्या भोग्नु परेको सुर्खेतकै चौकुनेस्थित घाटगाउँ निवासी किशोरी कल्पना मगरले बताइन् ।

उनी भन्छिन्,‘महिनावारीको बेलामा हामीमाथि विभेद गरिन्छ, नजिकै रहेका धारा र कुवामा प्रवेश नै दिइँन्न । पहिलाको जस्तो गाउँमा पर्याप्त पानी पाइँदैन, हामीलाई महिनावानी हुँदा संधै पानीको संकट हुन्छ ।’ महिनावारी हुँदा घरबाहिरका सबै कठिन काम महिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोचले थप पीडा दिएको उनले बताइन् । महिनावारीको बेलामा भारी बोक्नुपर्ने र पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताले महिलामा रगत बग्ने, पाठेघर खस्ने लगायतका समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

वातावरण विज्ञ सञ्जित कँडेलले विश्व तापमान वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनको असर महिला र किशोरीहरुमा पनि अत्याधिक रहेको बताए । महिनावारीको समयमा महिला र किशोरीले थप हैरानी भोग्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुक्न थालेका छन्’ उनले भने,‘यस्तो अवस्थामा गाउँमा सहजै पानी पाउन छोड्यो, भएका पानीका स्रोतमा पनि महिनावारी भएका महिलाको सहज पहुँच पुग्दैन । महिनावारीको बेलामा पानी छुन नदिने प्रचलनले महिलाहरु पीडित नै थिए, त्यसमा पानीको स्रोत घट्न थालेपछि थप समस्या बढेको देखिन्छ ।’

यो समस्या समाधानका लागि पानीका स्रोतहरुको संरक्षण, बर्षात्को पानीको संकलन र सुख्खा स्थानमा पम्पिङमार्फत पानीको व्यवस्थापन लगायतका अनुकुलनका योजनाहरु कार्यान्वयन् हुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

सामाजिक विभेदले थप चेपुवामा
कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा अहिले पनि महिनावारीको बेलामा महिला तथा किशोरीहरु घरभित्र पस्न पाउँदैनन् । महिनावारीको समयमा उनीहरु घरदेखि टाढा रहेको असुरक्षित गोठमा बस्न बाध्य छन् । छाउगोठमा बस्दा महिला तथा किशोरीहरुले ज्यान गुमाउन थालेपछि विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान चल्यो ।

यसअन्तर्गत कर्णालीमा २ हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक छ । हालसम्म कर्णालीमा २ हजार २ सय ३६ वटा छाउगोठ भत्काइएका छन् । कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, सल्यान र जाजरकोटमा मात्रै छाउगोठ भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १ हजार ९ सय २४ वटा छाउगोठ भत्काइएको छ । यस्तै दैलेखमा २ सय ५९, जाजरकोटमा ३०, कालिकोटमा २० र सल्यानमा ३ वटा छाउगोठ भत्काइएको छ । प्रदेशका अन्य जिल्लामा भने अलग्गै छाउगोठ नभेटिए पनि महिनावारी विभेद भने कायमै रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

तर सरकारी पहलमा भत्काइएका तिनै छाउगोठहरु उक्त अभियान सेलाएसँगै फेरि ठडिन थालेका छन् । अभियानको क्रममा घरको कोठासम्म पुगेका महिला तथा किशोरीहरु छाउगोठ पुनः निर्माण हुन थालेपछि महिनावारी भएको बेलामा तिनै गोठमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।

यो अवस्थाले घुमाइफिराइ रुम्जाटार भने जस्तै यो विभेदले महिला पुनः उनी समस्यामा धकेलेको छ । सुर्खेतको चौकुने निवासी किशोरी कल्पना मगर भन्छिन्,‘पहिले त छाउगोठमा सुत्थ्यौं, अहिले छाउगोठ भत्काएकाले खुला स्थानमा नै रात विताउने गरेका छौं । महिनामा पाँच दिनसम्म खुला स्थानमा बस्नुपर्दा चिसो मौसम र पानी परेको बेलामा निकै कठिन हुन्छ, महिनावारी भएकै कारण हामीले यस्तो सामाजिक तथा पारिवारिक विभेद र त्रास कहिलेसम्म सहनुपर्ने हो ?’

छैनन् सरकारी नीति र योजना
भत्काइएका छाउगोठहरु फेरी ठडिएन थालेका छन् । तर नागरिकको घर छेउमै रहेका स्थानीय सरकारले भने विभेदविरुद्धको यो अभियानमा थप केही काम गरेका छैनन् । अर्कोतर्फ प्रदेश र संघीय सरकारले पनि यसमा चासो दिएको देखिदैन ।

खासगरी सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा महिनावारीको समयमा अहिले पनि पहिले जत्तिकै विभेद कायम छ । जहाँ महिनावारी हुने व्यक्तिहरु हिजोआज सामाजिक विभेद र विपद्बाट निम्तिने असरहरुको दोहोरो मारमा छन् ।
सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै छाउगोठ भत्काइएको पञ्चपुरी नगरपालिकाले कहिलेकाँही औपचारिक कार्यक्रम गर्नुबाहेक ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

नगरपालिकाका उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मी भन्छिन्,‘हामीले जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका छौं, पहिलाको तुलनामा हिजोआज छाउगोठमा बस्नेक्रम घटेको छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएको पानीको अभावले महिनावारीको बेलामा महिलाले भोगिरहेका समस्यामा नै केन्द्रित भएर हामीले कुनै नीति र योजना बनाएका छैनौं, तर अब यसतर्फ पनि हामी सोच्ने छौं ।’ पञ्चपुरीमा मात्र होइन, कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले मर्यादित महिनावारीका लागि नीति र कार्यक्रम बनाउन सकेका छैनन् ।
सरकारी योजना र नीतिमा समावेश भएको खण्डमा जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई कम गर्दै महिनावारी विभेदलाई पनि रोक्न सकिने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको स्वीकार गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन शाखा छ । तर यो शाखाले पनि जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका समस्याहरुको समाधानमा ठोस काम गर्न सकेको छैन । बरिष्ठ वन अधिकृत रेणुका न्यौपानेले भनिन्,‘हामीले प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई कम गर्नका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्दैछौं, आवश्यक नीतिहरु बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने छौं ।’

कानुन चाँही छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन
महिनावारीको बेलामा हुने विभेद अन्त्यका लागि सरकारले कानुन बनाएको छ । तर उक्त कानुनबारे महिला तथा किशोरीहरु नै जानकार छैनन् । जानकारी भएकाहरु पनि यसको कार्यान्वयमा चासो दिदैनन् । यसले पनि महिला तथा किशोरीहरु अहिले पनि महिनावारी हुँदा विभिन्न प्रकारका विभेदहरु भोग्न बाध्य छन् ।

कानुनी अज्ञानता र कार्यान्वयनमा देखिएको उदासिनताका कारण महिनावारी बार्ने नाममा महिला र किशोरीहरु विभेद तथा हिंसा सहन बाध्य छन् । मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ को दफा १६८ मा कसुरजन्य कार्यहरु अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउगोठमा राखेर वा नराखेर गरिने कुनै पनि किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार ठानिने व्यवस्था रहेको छ भने ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर यो कानुनको कार्यान्वयन भने हालसम्म हुन सकेको छैन । सुर्खेतमा छाउगोठ भत्काउने अभियानमा सक्रिय किशोरी ललिता विश्वकर्मा भन्छिन्,‘बनेका काुनबारे समुदायलाई जानकारी नै नहुँदा थप हिंसा भइरहेको छ, कानुनी दण्ड र सजाय नभएकाले पनि महिनावारी भएको बेलामा गरिने विभेद रोकिएको छैन । बनेका कानुन कार्यान्वयन भए पो महिला तथा किशोरीहरुले न्याय पाउन सक्छन्, अन्धविश्वास र जनचेतनको अभाव रहँदासम्म महिनावारीमा हुने विभेद रोक्न सम्भव देखिन्न ।’
महिला तथा किशोरीलाई छाउगोठबाट घरभित्र ल्याउन सकस भइरहेका बेला जलवायु परिवर्तनका कारण देखा परेका समस्याहरुसँग जुध्नुपर्ने अर्को चुनौती आइलागेको उनको भनाइ छ ।