भनिन्छ, बालबालिका काँचो माटो हुन् । उनीहरुलाई जस्तो बनाउन खोज्यो, त्यस्तै बन्छन् । बालबालिकालाई दिने बचनले आशावादी पनि उत्तिकै हुन्छ । तर त्यो बचन पुरा नहुँदा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा नराम्रो छाप पर्छ ।

मञ्च कार्याशाला गोष्ठी र सेमिनार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गरिने प्रतिबद्धताले पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले कलिला बालबालिकालाई भुलाउने गरेका छन् । कार्यक्रम बेला प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने तर कार्यान्वयन नगरिदिँदा कतिपय बालबालिका डिप्रेसनमा जाने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय बालबालिकाहरु स्थानीय सरकार प्रमुखहरुलाई सार्वजनिक कार्याक्रममै आक्रोश सहितका प्रश्न सोध्न थालेका छन् । उनीहरुको प्रश्नमा जनप्रतिनिधीहरु नाजवाफ हुँदै कार्यक्रम स्थलबाट विभिन्न बाहना बनाउँदै बाहिरिन्छन् ।

केही दिन अगाडी जिल्ला सदरमुकाममा (बाल लक्षित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अबस्था बारे प्रमुख सरोकारवाला सँग आमने–सामने खुल्ला बहस) कार्यक्रम हुँदा बाल सञ्जालका अध्यक्ष तेजबहादुर कठायतले स्थानीय सरकारले सात महिना अगाडी आठविस नगरपालिकाले बालबालिकासँग तीन बुँदे प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर गरेपनि एक बुँदा पनि काम थाले नगरेको उनले गुनासो गरे ।

बाल सञ्जालसंग आठविस नगरपालिकाले गत जेठ ३२ मा बालबालिकाको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने उचित रकमको बन्दोबस्त गरी तत्काल उद्धार र राहतका लागि उचित बजेट विनियोजन गरी बाल कोषको स्थापना गर्ने, अनिवार्य रुपमा बालमैत्री खेलमैदान, खेल सामाग्री प्रत्येक विद्यालयमा उपलब्ध गराउने र स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो । यी तीन वटै प्रतिवद्धताहरु कागजमै सिमिति छन् ।

कलिला बालबालिकालाई सहजै ठाँट्ने काम आठविस मात्र गरेको छैन सदरमुकामस्थित नारायण नगरपालिकाले पाँच बुँदे प्रतिवद्धता गर्दै कागजमै सिमिति राखेको छ । सदरमुकाममा दिनहुँ सरोकारवालाहरु बिच बालअधिकारका पक्षमा सभा, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल लगायत दिनहुँ जसो सुविधा सम्पन्न होटलमा हुने गर्छन, त्यस्ता अधिकांश कार्यक्रमहरुमा स्थानीय सरकार प्रमुख सहभागी नै हुन्छन् । तर यी विषयले प्राथमिकता पाउँदैन ।

खाली कर्मकाण्डीका नाममा गैरसरकारीसंस्था होस वा सरकारी निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रममा चर्का चर्का कुरा हुन्छन्, आयोजकले दिएको भत्ता स्वरुप नगद बुझछन् । स्थानीय सरकारले विद्यालय सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगर्दा बिचमै विद्यालय छोड्ने संख्या दैलेखमा अधिक रहेको बालबालिकाको गुनासो छ ।

आर्थिक अभाव, बालबालिकालाई गरेका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन नगर्दा पढने रहर हुँदा हँुदै पनि जीवन निर्वाहका लागि बिचमा विद्यालय छोडेर भारत जानुपर्ने बाध्यता आएको सन्तोष विकले गुनासो पोखे । उक्त कार्यक्रममा सविता न्यौपानेले आगामी दिनहरुमा प्रतिवद्धता नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि यो कार्यक्रमले सार्थक पाओस ।

यस्ता गल्तीहरु नदोहोरिउनु,यदी दोहोरिएमा यस्ता कार्यक्रमहरु नराख्न चेतावनी दिईन । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी दैलेख निर्वाचन क्षेत्र २ (क) का प्रदेश सभा सदस्य एवं कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले जवाफ दिदै, “आगामी दिनहरुमा यस्ता गल्ती नदोहोरिने,बालबालिकाको अधिकारका लागि स्थानीय सरकार जवाफदेही बनाईन र आवश्यक बजेटको बन्दोबस्त मिलाउन लगाउने थप आवश्यक परे प्र्रदेश सरकार समक्ष पहल गरिने बताए । ”

क्याप्सन : बाल लक्षित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अबस्था बारे प्रमुख सरोकारवालासंग आमने–सामने खुल्ला बहसमा सहभागीहरु ।