सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा सञ्चालित देशभरका ४० वटा सभाहलमध्ये सबैभन्दा पहिले निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना हो, सुर्खेत सभाहल । सभाहलको पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै विभागले दुई वर्ष अघि नै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो । २०७८ पुस २२ गते तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झांक्रीले वीरेन्द्रनगरका मेयर देवकुमार सुवेदीलाई सभाहल व्यवस्थापन र सञ्चालनको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।

वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजार क्षेत्र नजिकै रहेको यो कर्णालीकै ठूलो र आकर्षक सभाहल हो । संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले सभाहल निर्माणमा पहिलो चरणमा २३ करोड खर्च गरिसकेको छ । हस्तान्तरणको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि बनाउन सकेको छैन् । जसले गर्दा सभाहल सञ्चालनबाट नगरपालिकाले मुनाफा लिन सकेको छैन् । नगरको आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्न सक्ने यो भवन दुई वर्ष यता बेवारिसेजस्तै बन्न पुगेको छ । सभाहलको मनोमानी प्रयोग भइरहेको छ । रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने सुरक्षा गार्डको व्यवस्थापन समेत अझैं गरिएको छैन् । शौचालयहरु दुर्गन्धित बनेका छन् । बनेका संरचना सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बन्ने खतरामा छन् ।

नगरपालिकाले दोस्रो चरणको निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेकै अवस्थामा अस्थायी व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो । जिम्मेवारी लिने तर व्यवस्थापनमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण यतिबेला धेरैको चासो र चिन्ता भवन बेवारिसे बन्ने त होइन भन्ने छ । प्रदेशकै अत्याधुनिक सभाहललाई नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेतृत्वको क्षमतामै प्रश्न उठेको छ । सभाहलको दोस्रो चरणका केही कामहरु बाँकी छन् । त्यसका लागि ठेकेदार कम्पनी परिचालन गरिएको थियो । ठेक्का पाएको मजदुर पि.एस.जेभीको कागजातसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा परेपछि अहिले दोस्रो चरणको काम पनि अलपत्र छ ।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले उक्त ठेक्का तोडेपनि अदालतमा बिल भुक्तानीसम्बन्धी अर्को मुद्दा परेकाले प्रक्रिया ठप्प छ । दोस्रो चरणका कुर्ची, साउन्ड सिस्टम, पार्किङ, गार्डेन लगायतका काम अलपत्र छन् । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै परेका मुद्द फैसलामा विलम्बता कारण एकातिर दोस्रो चरणको काम अलपत्र छ भने अर्कोतिर सभाहल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बिनै मनोमानी सभाहल प्रयोग गरिँदा संरचना जीर्ण बन्दैछन् । प्रदेशको गौरवको यो भवन वीरेन्द्रनगरको शोभा पनि हो । यसको दिगो व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले समयमै ध्यान देओस् । जीर्ण र बेवारिसे बन्नबाट जोगाएर राजस्वको मुख्य स्रोत बनाओस् ।