गणेशप्रसाद सिंह
प्रदेशसभा सदस्य, कर्णाली

बर्षातको मौसम सुरु भएसँगै कर्णालीमा बाढीपहिरोको पनि जोखिम बढ्दै गएको छ । गत जेठ यता मात्रै कर्णालीका विभिन्न स्थानमा गएको बाढी र पहिरोले ठुलो जनधनको क्षती भइसकेको छ । गत असार २५ गते पहिरोमा परी जाजरकोट बारेकोटमा १४ जनाको मृत्यु भयो । जहाँ १२ सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित छन् । यस्तै कालिकोटमा गएको पहिरोमा परेर एक सातामा १९ जनाको मृत्यु भएको छ । हाल पहिरो प्रभावितलाई खाद्यान्न लगायतको समस्या छ । जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकामा रहेका विस्थापितको पुनसर््थापना, राहत र व्यवस्थापनको विषयमा रहेर हामीले त्यस क्षेत्रका सांसद गणेशप्रसाद सिंहसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानी सारांशः-

पहिरोपीडितको पुन:स्थापनाका लागिकस्तो पहल भइरहेको छ ?
मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा तत्काल मृतक परिवारको हकदारहरूलाई रू दुई लाख विमाको रकम आवश्यक प्रक्रिया अनुसार स्थानीय तहमार्फत प्रजिअको पत्र विमाको कार्यालयमा गए लगत्तै तुरुन्त रकम हस्तान्त्रण गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै बाढीपहिरोबाट पीडित, प्रभावित भएर घर पुर्ण क्षति तथा उच्च जोखिम भएर विस्थापित भएकालाई गाउँ वा नगर पालिकाको प्रक्रिया अनुसार तत्काल रू एकलाख अस्थायी बन्दोवस्तीको लागि राहत सहयोग दिने निर्णय भएको छ ।

तत्काल बाढी, पहिरो क्षेत्रका गाउँ, नगरपालिकामा चामल दुईसय क्वीन्टल, दाल २५ क्वीन्टल राहत सहयोग स्वरूप पठाउने निर्णय भएको छ । यस्तै बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी मर्मत, औषधिसहित स्वास्थकर्मी पठाउने र प्रदेश मातहतका भौतिक पूर्वाधार जिल्ला कार्यालयहरूले स्काभेटर र डोजर लगाएर भत्किएका सडकमर्मत गरी बाढी प्रभावित क्षेत्र तिर जाने यातायात सुचारु गर्नेकाम भइरहेको छ ।

राहत र उद्दारमा ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो छ नी ?
बारेकोट घटनाको बेला खास कामले मुख्यमन्त्री र कानुनमन्त्री काठमाण्डांै हुनुहुन्थ्यो । मैले त्योबेला बारेकोटबाटै उहाँहरुलाई घटनाको बारेमा सबै जानकारी गराएको थिएँ । अहिले पनि दुईजना बेपत्ता छन् । त्यहाँको स्थीति कहालीलाग्दो छ । पहिरोले पुरै जमिन छियाछिया पारेको छ । गाउँबस्तीको बिचमा करिब दुई किलोमिटर जति जमिन पुरै फाटेको छ । विस्थापितहरु तत्काल गोठमा र पालमुनी बसेका छन् । सोही ठाउँमा घर बनाउने हो भने पनि फेरी बाढीपहिरोको जोमिख उच्च छ । अब सरकारका संयन्त्र वा निकायहरु यतीबेला तुरुन्तै प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ । खानेपानीका पाइपहरु फुटेका छन् । पानीका मुलहरु छिरेका छन् । बाटो र सडक भाँसिएको छ । त्यहाँ औषधि सहितको डाक्टरको टोली पुग्नुपर्यो । हेल्पडेस्क स्थापना गर्न पनि जरुरी छ । हरेक स्थानीय तहमा स्रोत साधनसहितको आवश्यक सामाग्रीसहित एउटा टोली गठन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

तपाइँ अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेतृत्वमा गएपछि के काम थाल्नुभयो ?
गत असारको २८ गते मात्रै म निर्वाचित भएको हुँ । २९ गते राहत सामाग्रीसहित जाजरकोट जाने तयारी थियो । तर एकजना सांसदलाई कोरोना संक्रमण भएपछि हाम्रो पनि पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । २९ गते स्वाब दिएपछि राती १० बजे रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । त्यसपछि ३० गते विहानै म लोड भएको राहत सामाग्री लिएर जिल्ला पुगेँ । जाजरकोटको लामो बसाइँपछि साउन १० गते मात्रै म सुर्खेत आएँ । अहिले संसद नभएकाले बैठक बस्न सकिएको छैन । तत्कालै म पनि दुईचार दिन बस्ने गरी काठमाडौं जादैछु । बारेकोट लगायत जाजरकोटमा एनटीसी टावरको समस्या छ । त्यसका लागि काठमाडौं गएर केही निर्णय लिनुपर्ने भएकाले काठमाडौं जादैछु । काठमाडौं बसाइँमा जिल्लाको एनटीसी टावरको समस्या समाधानका लागि पहल गरेर निर्णय लिइसकेपछि सुर्खेत फर्किने छु । र त्यसपछि मात्रै समितिको बैठक बसेर प्राकृतिक विपत्तिबारे छलफल गरिनेछ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम आफुखुसी खर्च गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नी ?
तपाइँले भनेको कुरा ठिकै हो । यस्तो आरोप पनि आउने गरेको छ । तर मेरो हकमा तपाइँले भनेजस्तो आफुले खान नपाए योजना नदिने भन्ने छैन । गतवर्ष पहिलोपटक हाम्रो प्रस्तावमा प्रदेश सरकारसँग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सांसद विकास कोषमा पाँच करोड छुट्याउन लगायौं । अब यसमा कस्तो समस्या आउछ भने हामी जनभेटघाटमा गइरहेका हुन्छौ, त्यहाँ कतै खानेपानीको समस्या हुन्छ । कतै विद्यालयको घेरावार चाहियो भन्छन् ।

काँही बाटो खन्दिनुपर्यो हजुर भन्छन् । मुल सडकबाट टोलमा पुग्न आधा किलोमिटर मात्रै बाँकी बजेट हाल्दिनुपर्यो भन्छन् । यस्ता सानातिना समस्या आउँछन् । जनभेटघाटका क्रममा सँयौ जनताले पाँच, दश लाखमा हुने योजनाहरु पनि माग गर्छन् । अब हामीले के गर्ने त ? उनीहरुको कुरा काट्न पनि सकिदैन । त्यहाँ सरकारसँग माग गरौंला वा बजेट हाल्दिन्छु भनिन्छ । तर नैतिक संकटका आधारमा पनि जनताको कुरा काट्न सकिदैन । नियमसंगत नागरिकका माग पुरा गर्नैपर्ने हुन्छ । तर नियत खराब हुने कोहीकसै जनप्रतिनि र समुदायले योजनाको दुरुपयोग गरे होलान् । त्यो नैतिकता र आचरण विपरीत कुरा हो । तर मेरो हकमा कार्यविधिमा रहेर मात्र काम गरेको छु ।

अब बाँकी कार्यकालमा गर्नैपर्ने काम केही छ ?
मेरो कार्यकाल अब करिब ढाई वर्ष मात्रै बाँकी छ । पौन तीन वर्ष बितिसक्यो । अब योबेला कोरोना महामारीले सताएकोले बाँकी कार्यकालमा पनि महामारीको संकटमै बित्छ जस्तो लाग्छ । किनकी कोरोनाको कारण बैदेशिक रेमिट्यान्स घट्दै गएकाले आर्थिक संकट पनि बढ्दै छ । यसलेगर्दा पनि सोचेअनुसार काम गर्न नसकिने पक्का छ । तर यसैबिचमा पनि मैलै एउटा काम गर्नैपर्ने छ । जो जाजरकोटबाट जुम्ला सडक निर्माण कार्य सकेर गाडी सञ्चालन गर्ने भन्ने हो ।

जाजरकोट दैलेख, डोल्पा, सल्यान, रुकुम, सुर्खेत जोडिसकेको छ । अब जुम्ला जोड्न बाँकी छ । जसका लागि जाजरकोट खलंगा हुदै कान्लासम्म सडक काटेका छौं । भने जुम्ला तातोपानी गाउँपालिकाको ब्याउलीसम्म सडक निर्माणको टेन्डर भएर काम सुरु हुने तयारीमा छ । अब जुम्ला जाजरकोट जोड्न २७ किलोमिटर मात्रै सडक काट्न बाँकी छ । जसमा जुम्लाबाट माननीय कानुनमन्त्री ज्यू, नरेश भण्डारीले १२ किलोमिटर सडकमा चार करोड बजेट छुट्याईसक्नु भएको छ । भने हामीले जाजरकोटबाट बाँकी सडक निर्माणका लागि ६ करोड छुट्याएका छौं । अब मेरो बाँकी कार्यकालमा अन्य योजनासँगै यो सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने मुख्य लक्ष्य छ । (२०७७ साउन २१ गते बुधबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)