सम्पादकीय : परीक्षणमा विभेद

रोगले धनी र गरिव छुट्याउँदैन । भलै रोग लाग्यो भने धनीले उपचार पाउलान् । गरिव उपचारको अभावमा छट्पटाउलान् । तर कोरोनाले त जतिसुकै सम्पन्नशाली व्यक्ति किन नहोस्, संक्रमणलाई जित्नसक्ने क्षमता भएन भने कोरोनासँग उसले पनि हार्नुपर्छ । कोरोनाले सर्वसाधारण वा भीआईपी कसैलाई चिन्दैन । दुर्भाग्य यति हुँदाहुँदै पनि कोरोना परीक्षणमा विभेद गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले नै पहुँचवालालाई परीक्षणको प्राथमिकताक्रम तोकेको छ । त्यो प्राथमिकताक्रम अनुसार करिव दुइ सय पत्रकार, तीन हजार आठसय ८७ जना जनप्रतिनिधि, पालिकामा खटिने कर्मचारी, सांसद, उनीहरुका आफन्त, उद्योगी व्यापारी र सुरक्षाकर्मी गरी पाँच हजार बढी छन् । हुन त कोरोना महामारी फैलिएको बेला स्वास्थ्य परीक्षण गराउन अन्यथा होइन । तर कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएका, लक्षण नै नदेखिएका र डेढ महिनादेखि लकडाउनमा बसेका भनिएकाको पीसीआर परीक्षणमा तत्कालका लागि आवश्यक हो त ? बरु पहुँचवालाको सट्टा क्वारेन्टाइनमा बसेका, विदेशबाट आएका र कोरोना हुनसक्ने शंका भएका व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

किनकी उनीहरुबाटै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ । पहुँचवालालको मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा एकातिर कोरोना संक्रमणको जोखिम झन् बढछ् भने अर्काेतिर राज्यको लगानी खेर जान्छ । किनकी पीसीआर परीक्षण सामान्य नभइ राज्य कोषको अर्बाै लगानी लागेको छ । एक जनाको पीसीआर परीक्षणमा १५ देखि २२ हजारसम्म खर्च हुन्छ । यसरी सम्भावित लक्षण नहुँदा नहुँदै पहुँचवालालाई पीसीआर परीक्षण गर्ने हो भने पाँच हजारको परीक्षण गर्दा राज्यको दश करोड बजेटबढी रकम खर्च हुन्छ । राज्यको बजेट खर्च हुनु भनेको हाम्रो आफ्नै पैसा खर्च हुनु हो । त्यसमाथि संक्रमण फैलिएको खण्डमा प्रदेशसँग परीक्षणका लागि पर्याप्त पनि किटहरु छैन । आजका दिनसम्म कर्णालीमा पाँचसय किटहरु उपलब्ध छन् ।


ति किटहरुले पुल टेष्ट विधिबाट २५ सय जनामा पीसीआर परीक्षण गर्न सम्भव छ । किनकी भारतमा रेलसेवा सुरु भएदेखि हजारौं नागरिक गाउँ फर्कने तयारीमा छन् । नेपालकै विभिन्न जिल्लाबाट गाउँ फर्किएकाहरु सबैको पीसीआर परीक्षण गरिएको छैन । तसर्थ कोरोना जस्तो महामारीमा खेलवाड नगरौं । बरु संक्रमित ठाउँबाट घर फर्किएका सबैलाई अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गरौँ । यसो गरियो भने संक्रमितको भयाभह अवस्थालाई रोक्न सकिन्छ । पहुँचको भरमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने काम बन्द गरेपछि राज्यको अर्बौ पैसा जोगाउन सकिन्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण विषय कोरोना संक्रमण तीब्र रुपमा फैलिएको खण्डमा प्रदेशले किटको अभाव खेप्नु पर्दैन । तसर्थ कसको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मा स्वास्थ्यकर्मीलाई दिऔं । विशेषज्ञ डाक्टर जस्तोगरी मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरुको पीसीआर परीक्षणका लागि सिफारिस गर्ने कार्य बन्द गर । पहुँचवालाले म को हुँ भनेर आफ्नै हैसियत ठन्डा दिमागले सोच । (२०७७ जेठ ६ गते मंगलबार प्रकाशित)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार