सुर्खेत, २५ वैशाख ।
घटना : १
सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले जनज्योति मावि बड्डीचौरमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ । गाउँपालिकामा भित्रिएकालाई त्यही क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ । क्वारेन्टाइनमा बसेका मध्ये थमराज आचार्य एक हुन् । उनी साँझ र विहान मात्र त्यो क्वारेन्टानमा जान्छन् । दिउँसोमा भने खेतबारीको काम गर्छन् ।

कारण उनको घर नजिकै छ । क्वारेन्टाइनको सुरक्षार्थ प्रहरी पनि खटाइएको छ । तर प्रहरीको आँखा छल्दै उनी बेलाबेलामा घर र खेतबारीबारीमा काम गर्न पुग्छन् । तर खाना र नास्ता खाने समयमा भने टुप्लुकै क्वारेन्टाइनमा आइपुग्छन् । यो क्वारेन्टाइनबाट प्रहरीको आँखा छलेर बाहिर निस्कने उनी एक्ला होइनन् । उनीसँगै क्वारेन्टाइनमा बस्ने बड्डीचौरका अधिकांशले दिनभरी घरबारीको काम गर्छन् । परिवार र गाउँका मान्छेसँग मज्जाले गफिन्छन् । क्वारेन्टाइनमा निगरानीमा बस्नुपर्ने भए पनि त्यसो छैन ।

घटना : २
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ पिपेका हरिबहादुर पुन ओडारमा बस्छन् । साँझ र विहान क्वारेन्टाइनको खाना खान्छन् । दिनभरी भने खेतिबारीमै व्यस्त हुन्छन् । ओडारमा बस्ने अरु सात जनाको दैनिकी पनि हरिको जस्तै छ । क्वारेन्टाइनमा बसे पनि उनीहरु गाउँ र घरमा जान्छन् । दिनभरी बारीमा मल बोक्छन् । त्यहाँ क्वारेन्टाइनको सुरक्षार्थ प्रहरीसमेत छैनन् । खाना क्वारेन्टाइनको खाने तर निगरानीमा नरहेका उनीहरुका कारण गाउँमा त्रास छ ।

उल्लेखित केही प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हुन् । हिजोआज आम नागरिक खेतीपातीमा व्यस्त छन् । क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरु पनि अहिले काम नगरे पछि के खाने ? भन्दै घरखेतको काम गर्छन् । क्वारेन्टाइनमा राख्नुको मुख्य उदेश्य भनेको उनीहरुमा कोरोनाको संक्रमण भएको अवस्थामा अरुमा संक्रमण नहोस् भन्ने नै हो ।

त्यही कारण उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो । जहाँ उनीहरु कम्तिमा १४ दिनसम्म निगरानीमा बस्नु पर्दछ । स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा बस्ने र नमूना परीक्षण गर्दा कोरोना नदेखिएमा मात्र त्यहाँबाट विदा हुनुपर्ने हो । तर हाल कर्णालीमा रहेका क्वारेन्टाइनहरु नाम मात्रका छन् । क्वारेन्टाइनमा देखाउनका लागि मात्र मानिसहरुलाई राखेको पाइएको छ ।

अधिकांशले अहिले क्वारेन्टानको भात खाने, रातीमा आएर सुत्ने गरे पनि दिउँसोमा पनि खुलेआम समुदायमै डुल्ने गरेका छन् । यसले गाउँमा संक्रमणको जोखिम थप बढेको भन्दै चिकित्सकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, अधिकांश स्थानीय तहले १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने, खाना खुवाउने र सुताउने काम मात्र गरेको पाइएको छ । १४ दिनपछि उनीहरुको नमूना परीक्षण नै नगरी घर पठाउने गरेका छन् । नमूना परीक्षण नहुँदा उनीहरुमा कोरोना संक्रमण भए नभएकोबारे कुनै जानकारी नै छैन ।

स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइनहरु जनप्रतिनिधिले कमिसन खाने र क्वारेन्टाइनमा बस्नेले भतेर (खाना) खाने ठाउँ जस्तो भएको छ । यतिसम्म कि १४ क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्केपछि स्वास्थ्य चेकजाँच समेत हुँदैन । किटको अभाव देखाउँदै ग्रुपमा एक÷दुई जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर घर पठाउने गरिएको छ । यसले क्वारेन्टाइन नाम मात्रका भएको, स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनको नाममा बजेट सक्ने काम मात्र भएको, गाउँमा जोखिम थप बढेको र १४ दिनसम्म आफ्ना मान्छेलाई पाल्ने काम मात्र भइरहेको भन्दै स्थानीयले आलोचना गर्न थालेका हुन् ।

लुकेकालाई ल्याउन कठिन
यता स्थानीय तहले भने विदेश र अन्य जिल्लाबाट आएका नागरिक लुकेर बस्दा समस्या भएको बताएका छन् । रातीमा गाउँ फर्कने र घरमै लुकेर बस्ने भएका कारण सबैलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याउन नसकिएको गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी बताउँछन् ।

‘लकडाउनपछि जिल्ला बाहिर र विदेशबाट रातारात नागरिकहरु गाउँ फर्किए, देखेका र इमान्दारहरु त क्वारेन्टाइमा बसे’ उनले भने, ‘तर लुकेर बसेकालाई क्वारेन्टाइनमा ल्याउन समस्या भयो ।’ प्रहरी लिएर घरमा ल्याउन जाँदा पनि केही नागरिक क्वारेन्टाइनमा नआउने गरेको उनको भनाइ छ । खेतीपातीको समय भएका कारण कतिपयले लुकिछिपी खेतबारीमा काम गर्ने र घर फर्किएको १५/२० दिनपछि मात्रै गाउँ फर्किएको जानकारी दिने गरेका कारण सबैलाई क्वारेन्टाइनमा बसाल्न समस्या भएको उनको बुझाइ छ । यही समस्याका कारण पनि स्थानीय तहलाई सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न कठिन भइरहेको उनले बताए ।

भएका खाली, नयाँ बनाइँदै
सुर्खेतको खुल्लामञ्चमा चारसय बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन छ । निर्माण भएदेखि हालसम्म एकपटक पनि यो क्वारेन्टाइन भरिएको छैन । हिजोआज त क्वारेन्टाइन खानी नै छ । तर प्रदेश सरकारले हर्रे वा बबईमा थप एकसय बेडको क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेको छ । तर त्यो क्वारेन्टाइन किन बनाउन लागिएको हो यसको जवाफ प्रदेश सरकारसँग छैन ।

अहिले कर्णालीका गाउँगाउँमा चार हजार सातसय ५४ बेड क्षमताका क्वारेन्टाइन छन् । तर ति क्वारेन्टाइन पनि खाली जस्तै छन् । ति क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न स्थानीय तहले लाखौं रकम खर्चिएका छन् । क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई १३ करोड १० लाख रुपैयाँ दिएको छ । तर स्थानीय तहले भने क्वारेन्टाइनलाई मापदण्ड अनुसार प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् । गाउँमा अधिकांश क्वारेन्टाइन खाली रहँदा पनि प्रदेश सरकारले भने थप नयाँ क्वारेन्टाइन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

हामीले थेग्नै सकेनौं
कर्णाली प्रदेश सरकारले भने क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ । अनुमान गरिएकोभन्दा धेरै नागरिक भित्रिएका कारण थेग्नै नसकिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । हाल निर्माण भएका क्वारेन्टाइनको क्षमता थोरै भएका कारण उद्दार गरिएका सबै नागरिकलाई क्वारेन्टाइन राख्न नसकिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बनाइन् ।

‘दुई चार सय जति होलान् भनेर विभिन्न जिल्लामा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्दार गर्न लाग्यौं, तर सोचेभन्दा धेरै नागरिक भित्रिएपछि क्वारेन्टाइनमा राख्नै सकेनौ’ प्रदेश सरकारका प्रवत्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइनको क्षमताले थेग्न नसक्ने भएपछि स्थानीय तहलाई जिम्मा दियौँ, स्थानीय तहले पनि सबैलाइ क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेनन् ।’

अलपत्र नागरिकको उद्दार गर्नु राम्रो काम भए पनि क्वारेन्टाइनको क्षमता थोरै हुनु र पर्याप्त किट नहुँदा स्वास्थ्य परीक्षणमासमेत समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘नमूना परीक्षण र ¥यापिड टेष्ट गर्ने दुबै किटहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव भयो’ उनले थपिन, ‘किन्न चाहेर पनि किट पाएका छैनौं, यसले अवस्था केही असहज भएको हो ।’