साताको राष्ट्रसेवक

लक्ष्मीकुमारी बस्नेत
सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालय, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सुर्खेतमा सचिव पदमा कार्यरत छन् लक्ष्मीकुमारी बस्नेत । बुवा पूर्णबहादुर र आमा कमला बस्नेतबाट तेस्रो सन्तानका रुपमा २०३२ साल मंसिर २२ गते वीरेन्द्रनगर–६ मा उनको जन्म भएको हो । शाखा अधिकृतबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेकी बस्नेतले आफ्नो पेशागत अनुभव र जीवनका संघर्षहरु हामीसँग साँटेकी छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको शारांस :

केटी साथी नहुँदा…
२०३६ सालबाट नेपाल राष्ट्रिय प्रावि (हाल मावि) डाँडास्कूलबाट औपचारिक शिक्षाको आरम्भ गरेँ । त्यहाँ कक्षा पाँचसम्म अध्ययन गरेँ । सानैदेखि पढाइमा रुचि राख्थेँ । आमाबुवाको प्रेरणाले गर्दा पढाइमा कहिल्यै असफल हुनु परेन । प्रावि तहमा कक्षा तीनसम्म प्रथम भएँ । तर कक्षा ४ मा प्रथम हुन सकिन । प्रथम स्थानबाट दोस्रो स्थानमा झर्दा जीवनमा सबैभन्दा धेरै दुःखी भएँ । त्योबेला म खुब रोएँ ।

जन माविबाट ६ देखि एसएलसीसम्म अध्ययन गरेँ । उबेला कक्षा ९ मा अप्सनल म्याथ र साइन्स रोज्नुपथ्र्याे । तर त्योबेला केटीहरुले साइन्स र म्याथ पढ्न सक्दैनन् भन्थे । मैले भने हिम्मत हारिन । म्याथ र साइन्स नै पढ्ने अडान लिएँ । हप्तादिन कलास पनि लिएँ । तर साइन्स र म्याथ पढ्ने केटी साथी नै भएनन् । अन्ततः लेखा र अर्थशास्त्र लिनुप¥यो । २०४६ सालमा एसएलसी उत्तीर्णपछि साविकको वीरेन्द्रनगर बहुमुखि क्याम्सबाट आइकम पढ्दा कक्षा प्रथम भएँ । मैले त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट एमविए (स्नातकोत्तर) सम्मको अध्ययन पुरा गरेकी छु ।

शिक्षकको नियुक्ति बुझिन
सुर्खेतमा रहदा व्यवस्थापन सँगसँगै वीएड पनि अध्ययन गरेको थिएँ । जलले गर्दा २०४९ सालमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी भएँ । ख्यालख्यालमै परीक्षा दिएको नाम निस्कियो । तर आमाबुवा, दाजु र दिदीले पढ्ने उमेरमा जागिर खानु हुँदैन भन्नुभयो । जागिर खाएपछि अध्ययनमा बाधापर्ने भएपछि परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि शिक्षकको नियुक्ति बुझ्न गइन । पछि स्नातकोत्तर पढाइ पुरा भएपछि काठमाडौंमै फाइनान्स कम्पनीमा काम गर्न थाले । २०५९ सालमा बहुमुखि क्याम्पसमा अध्ययापन गर्ने अवसर मिल्यो । करिव चारवर्ष अध्यापन र लोकसेवाको तयारी गरेँ ।

पश्चिमको पहिलो महिला सहसचिव
२०६३ सालमा शाखाअधिकृत पदमा सफल भएपछि तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्रालयबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेँ । उबेला चारवर्ष अध्यापन योगदानलाई जोडेर सह–सचिव लड्न पाउने व्यवस्था थियो । जसअनुसार २०६७ सालमा सहसचिव पदको परीक्षामा पनि उत्तिर्ण भएँ । त्यो बेलासम्म मध्य तथा सुदुरपश्चिम क्षेत्रबाट महिलाहरु सह–सचिवमा रहेनछन् । निजामतिमा प्रवेश गरेको छोटो समय र पश्चिम नेपालबाट सहसचिव बन्ने पहिलो महिला भएका कारण सञ्चारमाध्यममा पनि चर्चा पाएँ । सह–सचिवको नियुक्ति बुझेर तत्कालिन शान्ति तथा पुनःनिर्मार्ण मन्त्रालयमा काम गरेँ ।

करिव पाँचवर्ष शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा काम गर्दा द्वन्दकालिन मुद्धाहरुलाई राम्रोसँग नियाल्ने मौका पाएँ । करिव दुईवर्ष वातावरण मन्त्रालयपछि करिव १५ महिना राष्ट्रिपति कार्यालयमा रहेर सेवा गर्ने अवसर पाएँ । २०७५ भदौमा संघीय सरकारले प्रदेशमा पनि सिनियर सह–सचिव (सचिव) पठाउने निर्णय ग¥यो । जुन निर्णय मेरा लागि एउटा अवसर बन्यो । किनकी जागिर खाएपछि आफ्नो प्रदेशमा सेवा गर्न पाएको थिइँन । प्रदेशलाई थप चलायमान गराउन सचिव खटाउने निर्णयसँग मैले आफ्नै प्रदेश रोजे र २०७६ भर्दौंदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय कर्णाली प्रदेशको सचिव पदमा कार्यरत छु ।

पेन्सन हटेपछि आकर्षण घट्यो
निजामति सेवा नेपाल सरकारको सम्मानित र कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित हुने पेशा हो । आवासदेखि वेदेशिक भ्रमण, व्यक्तित्व विकास लगायताका सुविधाकै कारण कर्मचारीले उर्जाशिल उमेर सरकारी सेवामा विताउँछ । यसका अलवा सवारी साधन, त्यसका मर्मत, फ्यूल खर्चको सुविधा पनि दिन्छ । यसलाई पैसामा कन्भर्ट गर्ने हो भने कर्मचारीलाई पर्याप्त सुविधा दिएको छ भन्नुपर्छ । प्राइभेट क्षेत्रमा तलव बढी हुन्छ । तर यि सेवाहरु कर्मचारीले तलवबाट खर्च गर्नुपर्छ । यसका साथै केही समय अघिसम्म अवकासपछि पनि निजामति कर्मचारीले पेन्सन पाउँथे । जसलेगर्दा निजामति क्षेत्रमा ठूलो अकर्षण थियो । हाल पेन्सनको सट्टा योगदानमा आधारित सुविधा दिएको छ । मलाइ लाग्छ पेन्सन सुविधा हटेपछि निजामति सेवामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण घटेको छ ।

बुवाआमाको उत्प्रेरणा
अध्ययनको हिसावले म व्यवस्थापनको विद्यार्थी हुँ । उबेला बैकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त अवसरहरु नआएका होइनन् । तर मलाई निजी क्षेत्रमा रहेर आफ्नो ज्ञान बाँड्न सकिंदैन भन्ने लाग्थ्यो । जनतासँगै प्रत्येक्ष भिज्ने ठाउँ मेरो रुचिको विषय थियो । यही कारण मैले सरकारी सेवा रोजेँ । निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुको पछाडि बुवाआमाको ठूलो योगदान छ । विवाहका लागि परिवारबाट कहिल्यै दवाव आएन ।  आमावुवाले छोरीको खुशी नै आफ्नो खुशी ठान्नु भयो । सायद आमाबुवालाई पनि छोरीले सरकारी सेवामा काम गरेको हेर्ने धोको थियो होला । लोकसेवा आयोगमा विज्ञापन खुलेको मभन्दा पहिले बुवाले थाहा पाउनुहुन्थ्यो । बुवाले नै घरमै लोकसेवा आयोगका फारम ल्याइदिनु हुन्थ्यो । बुवाआमाको यही मायाले पढाइमा उर्जा थपिन्थ्यो ।

सेवामा खट्दा बच्चाको अधिकार हनन्
प्रकृतिले नै महिलाले सन्तान जन्माउने क्षमता दिएको छ । हाम्रो समाजमा त बच्चा हुर्काउने, बढाउने र पढाउने जिम्मेवारी महिलाकै काँधका छ । तर सरकारी सेवामा खटिने महिला कर्मचारीहरुले भने बच्चाको दुध खान पाउने अधिकार हनन् गरेर सेवामा खटिनुपर्छ । हुन त महिला कर्मचारीले ९८ दिन सुत्केरी विदा पाउँछन् । यसका अलवा ६ महिनासम्म बेतलवी विदा पाउने सुविधा पनि छ । तर बच्चाको कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैनन् । यही समस्यालाई ध्यान राख्दै हरेक सरकारी स्तनपान कक्ष र सुर्खेतमा शिशु स्याहार केन्द हुनु आवश्यक छ ।

महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने धोको
अहिले पनि कर्णालीमा दिदी बहिनीहरुको अवस्था दयनीय छ । सामाजिक अन्धविश्वासदेखि बालविवाहसम्म समाजका कुरुप रुपहरु कर्णालीका महिलाहरुले भोग्नु परेको छ । उपचारको अभावमा सुत्केरीले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । छाउगोठ र मेलापातमा जीवन विताउँने दिदीबहिनीहरुले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन् । यो वास्तविकता देख्दा महिलाहरुको क्षेत्रमा केही गरौं भन्ने लाग्छ । अब अवकासपछि महिलाको जीवनस्तर सुधारमा केही गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । (युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा २०७७ बैशाख २१ गते आइतबार प्रकाशित)