काठमाडौं, २१ बैशाख ।
लकडाउन (बन्दाबन्दी)लाई खुकुलो र खुला गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले कोभिड–१९ बहिर्गमन रणनीति तयार पारेको छ । कोभिड–१९ को सम्भावित महामारी कम गर्न ४० दिनदेखि जारी लकडाउनले सर्वसाधारणको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र मुलुकको आर्थिक अवस्थासमेत कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण गर्दै सरकारले सो कार्ययोजना तयार पारेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको सो रणनीतिमा उल्लिखित कार्ययोजनामा सिंगो देशलाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी सोहीअनुसार लकडाउनलाई खुकुलो बनाइने तयारी गरिएको हो ।

रेड, एलो र ग्रिन जोन बनाई व्यवस्थापन गरिने
जसअनुसार अब स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांक र वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा देशका विभिन्न भागलाई हरियो क्षेत्र (ग्रिन जोन), पहेंलो क्षेत्र (एलो जोन) र रातो क्षेत्र (रेड जोन) मा विभाजन गरिनेछ । त्यसरी विभाजन गरिएपछि संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रलाई ग्रिन जोनमा राखिनेछ । ग्रिन जोनमा पर्ने जिल्ला तथा क्षेत्रमा लकडाउन हटाएर सबै क्रियाकलाप खुला राखिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी, संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख रहेका जिल्ला तथा क्षेत्रलाई एल्लो जोनमा राखिनेछ र सो क्षेत्रमा मुख्य क्रियाकलाप मात्रै खुला राखिनेछ । संक्रमण नियन्त्रण बाहिर रहेको क्षेत्रमा भने लकडाउन जारी राखिनेछ र कृषिबाहेक अन्य सबै क्रियाकलाप बन्द गरिनेछ । लामो समयसम्म लकडाउन जारी राखिने रेड क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने तथा राहत आवश्यक पर्ने परिवारका लागि राहत दिने व्यवस्था सरकारले मिलाउने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । लगातारको लकडाउनबाट बाहिर आई राज्यका सेवा तथा कार्यलाई साविकको अवस्थामा फर्काउने उद्देश्यसहित कार्ययोजना बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । लकडाउन २५ वैशाखसम्म जारी छ । त्यसपछि यसलाई जारी राख्ने वा खुकलो बनाई जोनअनुसार व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छलफल जारी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्दे्शिकामा रहेका विभिन्न ६ वटा सर्तलाई ध्यान दिइनेछ । सो सर्तअनुसार लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन संक्रमण विस्तार हुने क्रम नियन्त्रणमा आएको हुनु पर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणालीबाट सबै केसको पहिचान गर्न, जाँच गर्न, आइसोलेसनमा राख्न, उपचार गर्न र सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ् गर्न सक्षम भएको हुनु पर्नेछ ।

त्यसैगरी, अस्पताल जस्ता संवेदनशील ठाउँहरूलाई ‘हट स्पट’ घोषणा गरी जोखिम न्यूनीकरण भएको हुनु पर्नेछ भने विद्यालय, कार्यस्थललगायतका अन्य आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त स्वास्थ्य सजगता अपनाइएको हुनु पर्नेछ । त्यसैगरी, लकडाउनलाई खुकुलो पार्नुअघि नयाँ केसका कारण आउन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएको हुनु पर्नेछ भने कोभिड–१९ पछिको नयाँ परिस्थितिसँग व्यवहार गर्न समुदाय पूर्णरूपमा जानकार र सक्षम भएको हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी अध्ययन जारी राख्दै आइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको कार्ययोजनामा बन्दाबन्दी नगर्ने वा आंशिक बन्दाबन्दी गर्दा ट्रेसिङका लागि भरपर्दो र उन्नत व्यवस्था, संक्रमणको दाँजोमा प्रभावकारी तथा राम्रो परीक्षण सरकारी नीति नियमको व्यवसायी तथा सर्वसाधारणबाट अनुशासन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पूर्ण तथा आंशिक बन्दाबन्दी खोलेको अवस्थामा नेपालमा कोरोना नियन्त्रणका लागि बन्ने रोकथाम र नियन्त्रणका विषय क्षेत्रगत प्रोटोकलको व्यक्ति, कर्मचारी वा व्यवसायीबाट अनुपालना गराउन सक्षम संयन्त्र र तीनै तहका सरकार तथा समुदायस्तरबाट सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता कार्ययोजनामा औंल्याइएको छ ।

कार्ययोजनामा सरकारले गर्नुपर्ने अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरू उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार सरकार मातहतका अस्पताल र प्रदेश सरकारका अस्पताल गरी सातै प्रदेशका १४ वटा प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण सुरु भए पति यसको प्रतिदिनको क्षमता ३ हजार पुरयाउनुपर्ने, जोखिमका आधारमा परीक्षण केन्द्र तथा स्वाब संकलन केन्द्रहरू स्थानीय तहमा थप गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यसैगरी, सम्भाव्य जोखिमको आँकलनका आधारमा सबै प्रकृतिका स्वास्थ्यकर्मी तथा सवै प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीको बन्दोवस्त दुरुस्त भएको हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्तै, सरकारले गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय रोगको विस्तारबाट अनुभव लिई आवश्यक संख्याका क्वारेन्टाइन र डेडिकेटेट कोभिड अस्पतालको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहबाट तयार भएका क्वारेन्टाइन स्थललाई राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र यसको व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

यसैगरी स्थानीय सरकारसँग राहत वितरण तथा कोरोना परीक्षणमा सहजीकरण गर्ने साधन स्रोत तथा अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था भएको प्रणालीको विकास गर्नु पर्नेछ । कार्ययोजनामा दिइएका अन्य सुझावमा बन्दाबन्दी खोल्दा एकैपटक नखोली दीर्घकालसम्म बहुआयामिक प्रभाव देखाउने क्षेत्रहरू पहिला खोल्ने र स्थिति नियन्त्रणमा आउँदै जाँदा अन्य सेवाप्रवाह पनि क्रमशः खोल्दै जाने नीति लिन उपयुक्त हुने जनाइएको छ । यसैगरी, बन्दाबन्दी खुला गर्दा सबैभन्दा पहिला उत्पादन र रोजगारका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।