कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण सरकारले लकडाउन गरेपछि सुर्खेतका हजारौ नागरिक देशभर विभिन्न जिल्ला तथा भारतमा अलपत्र छन् । धन कमाउनकै लागि कामको खोजीमा देशका विभिन्न जिल्ला तथा भारत छिरेका नागरिक लकडाउनले घर फिर्ता हुन पाएका छैनन् । कामको खोजीमा घर छाडेका नागरिक विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेपछि उद्दारका लागि स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म पहल भइरहेको सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य, नेपका सुर्खेत जिल्ला कमिटी अध्यक्ष ध्रुव कुमार शाही बताए । अलपत्र परेका नागरिकको उद्दार गरी नियमअनुसार उपचारपछि घर पु¥याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । उनीसँग गरिएको कुराकानी सारांशः ।

लकडाउनको समय कसरी कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ ?
अत्यवश्यक काम बाहेक अन्य समय घरभित्रै बसेर मैले लकडाउनको पालना गरिरहेको छु । सकेसम्म सानोतिनो कामका लागि घर बाहिर ननिस्किने मेरो योजना छ । घरभित्रै बसेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि अन्य निकायसँग कोरोना रोकथामका विषयमा सल्लाह, समन्वय भइरहेको छ । यो समय अन्य कामका लागि भन्दा पनि कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने अभियानकै लागि भएकाले घरभित्रैबाट भए पनि सकेसम्मको सहयोग, समन्वयको काम भइरहेको छ । तर आम नागरिकको सेवा तथा उद्दारका लागि भए पनि हिजोआज मन्त्रालय धाउने काम जारी छ । अन्य सहयोगी निकायसँग पनि छलफल भईरहेको छ । यसरी मेरो तर्फबाट लकडाउनलाई पूर्ण रुपले पालना गर्ने प्रयास गरेको छु । र सबै नागरिकलाई पनि यसरी नै लकडाउनको पालना गर्दै स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहका आधारमा व्यक्तिगत तथा घर वरिपरीको वातावरण सरसफाई गर्न अनुरोध गर्दछु ।

तपाइँ त सुरक्षित रहनुहोला । तर सुर्खेतका सबै नागरिकको सुरक्षाबारे कत्तिको चिन्तित हुनुहुन्छ ?

एकदम सही प्रशंग उठाउनु भयो । यो बेला भनेको एउटा महामारीको समय हो । महामारीमा जोसुकैलाई आफै बाँचौ भन्ने लाग्न सक्छ । तर आफु बाँचेर अरुलाई पनि बचाउनु मानवीय कर्तव्य हो । म सुरक्षित छु भन्दैमा सबै सुरक्षित हुन सक्दैनन् । यसमा केही बाध्यता पनि छन् ।
त्यसैले मेरो पहलमा सुर्खेतका सबै नागरिकलाई कोरोना संक्रमणबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेमा छु । अहिले पनि दिनप्रतिदिन मलाई देशको विभिन्न ठाउँ तथा भारतबाट फोन आईरहन्छ ।

कामका लागि विभिन्न ठाउँ गएका सुर्खेतवासी आफुलाई उद्दार गरिदिन अपिल गर्दछन् । अलपत्र पर्दा आफुहरुसँग खान बस्न समस्या भएपछि कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहको अलपत्र मजदुरहरुको भनाइ छ । त्यसैले उनीहरुलाई नियमअनुसार गृह जिल्ला फर्काएर सेवा गर्ने मेरो सोचाइ छ । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, अन्य सरोकारवाला र परराष्ट मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको छ ।   यद्यपी उद्दार गर्ने भन्ने वित्तिकै सिधै घरमै पठाउने भन्ने होइन । यसको पनि प्रक्रिया छ । त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरिने छ । तर अलपत्र परेरै नागरिकलाई मर्नुपर्ने अवस्था हुन दिने छैन ।

निर्वाचित भएको धेरै भयो । सधँै गुनासो मात्रै सुन्ने हो की, अब काम पनि गर्ने हो ?
पहिले गुनासो राम्रोसँग नसुनी, त्यसको विकल्प कसरी आउँछ । त्यसैले नागरिकको गुनासोका आधारमा मैले काम गर्ने हो । नागरिकको गुनासोको आधारमा मैले मन्त्रालयमा पहल गर्ने हो । सोही आधारमा मैले काम पनि गरिहेको छु । कोरोना संक्रमणबाट बच्न सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ तथा जिल्लाभर आवश्यक औषधि, उपकरणसहित स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउने भुमिका जारी नै छ । मलाई जहाँबाट नागरिकले गुनासो, प्रश्न गर्दछन् । त्यसैको आधारमा समस्या समाधानका लागि पनि समन्वय गरिरहेको छु ।

म निर्वाचित भएपछि मात्रै क्षेत्र नम्बर १ को स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै सुधार आएका छन् । पहिलेको जस्तो अहिले औषधि नहुने समस्या छैन । मेहलकुना अस्पताललाई स्तोरोन्नतीसँगै अन्य स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापनमा मेरो पहल जारी छ । त्यहाँ उपलब्ध स्रोत साधान अनुसार कोरोना रोकथामको अभियान चलाइएको छ । मेरो पहलमा हाल अलपत्र कामदारका लागि उद्दार गर्ने अनुमती दिने परराष्ट मन्त्रालयले आश्वासन दिएको छ । यसरी मैले गर्नुपर्ने जुनसुकै कामका लागि म पछि हट्ने छैन । र काम पनि गरिरहेको छुँ । त्यसैले कोरोना माहामारीको बेला पनि औषधि अभाव हुन दिइने छैन ।

तर तपाइँहरु जस्तै जनप्रतिनिधि र नेता कार्यकर्ताबाटै राहत वितरणमा राजनीति भएको पाईन्छ नी ?
हो । यसका लागि राहतका नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थानीय सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राहत वितरण गर्ने भन्दै कतिपयले कुप्रचार गरिरहेको पनि म स्वीकार्छु । राहत वितरणका नाममा हुने जुनसुकै राजनीति क्षम्ये हुँदैन । यसलाई स्थानीय सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरण गरिनुपर्छ । आफ्नो मनपरी ढंगले गुणस्तरहिन राहत वितरण भइरहेको छ । यसले राम्रो परिणाम निम्त्याउँदैन । हरेक क्षेत्र आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिर जानु हुदैन । त्यसैले जथाभावी राहत बाँड्न रोकौ । एकद्धार प्रणालीबाट गुणस्तरीय सामाग्री तथा खाद्यन्न राहत दिउँ । यसो गर्दा अनियमितता अन्त्य हुन्छ । लक्षित वर्गले मात्रै राहत पाउँछ ।

गुणस्तर नाप तौल विभागको मापदण्ड अनुसार राहत दिने र लिने रणनीति अपनाउनु पर्छ । नत्र राहतका नाममा कुहिएको अखाद्य वस्तु र जहाँ पायो त्यही उत्पादन गरेका गुणस्तरहिन सामाग्री बाँड्न मिल्दैन । त्यसैले मैले यस बिषयमा पनि जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरिरहेको छुँ ।

अन्तमा कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि राहत तथा उद्धारमा खटिनेलाई थप सुविधा आवाश्यक छ की छैन ?
यो एकदम आवश्यक छ । किनकी काम गर्नेलाई पनि प्रोत्साहन र हौसला चाहिन्छ । यस्तो माहामारीका बेला उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकार पनि सुरक्षित हुन् भन्ने हाम्रो ईच्छा हो । उनीहरुलाई विशेष भत्ता सहित जीवन वीमा गरिनु पर्छ । अधिकांश स्थानीय तह वा जिल्लाले यो अध्यास पनि गरिसकेका छन् । सरकार पनि लागि परेको छ । अहिले लकडाउनले खाद्य तथा अन्य मेडिकल सामाग्रीको माग बढ्दो छ । आपुर्ती कम छ । यस्तो संकटको बेला कालो बजारी गरेर कतिपयले लुटिरहेका होलान् ।

यस बिषयमा स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संस्था र पत्रकार चनाखो भएर नागरिकलाई सबै खाले संकटबाट जोगाउने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसैले यस्तो माहामारीमा सबै आ आफ्नो क्षेत्रबाट लागौं । आफु पनि बाँच्न र अरुलाई पनि बचाउन भुमिका खेलौं । सबै निकायका कमिकमजोरी सुधारौं । यसरी नै कोरोना, भ्रष्टाचार र कुसंस्कारमुक्त समाज निर्माण गरी सभ्य नागरिक बनाउने र असलशासनको नेतृत्व गर्ने मेरो लक्ष्य हो । म मेरो तर्फबाट लागि रहने छु । (युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिक सुर्खेतमा २०७७ बैशाख ३ गते प्रकाशित)