डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिएको छ । नगर विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिको जोड छ । तर योजना कार्यान्वयनका लागि काम गर्ने स्थायी र अस्थायी कर्मचारी नै सक्रिय नभएपछि विकासमा चुनौती थपिएका छन् । नगर विकासका लागि गरिने हरेक काम तथा योजना कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने नगरपालिकाको रणनीति छ । कर्मचारीलाई काम प्रति जिम्मेवार बनाएमा मात्रै विकासका योजना सफल हुने नगरप्रमुख ओमबहादुर बुढाले बताए । डोल्पाबाट रामचन्द्र न्यौपानेको सहयोगमा तयार पारिएको अन्र्तवार्ताको साराशंः
ओमबहादुर बुढा
(मेयर, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका,डोल्पा)
यहाँको नगरपालिकामा विकास निर्माणको अवस्था के छ ?
अघिल्लो दुई वर्षमा कृषि र सडकलाई प्राथमिकता दिएर हामीले काम ग¥यौ । आगामी वर्षमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने योजना छ । यसअघि निर्माण भएका सडकहरु हाल भत्किने तथा बिग्रने अवस्थामा छन् । यीनै सडकलाई स्तरोन्नती गर्न हामी लागिपरेका छौं ।
साथै नयाँ सडक निर्माणको काम पनि जारी राखेका छौं । नगरपालिका भित्रका ११ वटै वडामा सडक पु¥याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वडा नं १ देखि ३ सम्म सडक पुगे पनि अन्य वडामा सडक विस्तारको काम जारी छ । जसअनुसार वडा नम्बर ४ मा यसैवर्ष सडक पुग्नेछ ।
अन्य वडामा सडक पु¥याउन काम भइरहेको छ । वडा नम्बर ९, १० र ११ मा कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटबाट सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । यस्तै वडा नम्बर ७ मा सडक पु¥याउन संघीय सरकारको बजेटबाट पातिहाल्नादेखि मसिनेचौर र एयरपोर्टसम्म सडक निर्माणको काम भइसकेको छ । पातिहाल्नाबाट छल गाउँसम्म सडक पुग्न लागेको छ । समपुरक बजेटबाट त्रिपुराकोटबाट छलगाउँ जाने बाटो अघिल्लो वर्ष टेण्डर गरेर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
हाल नगरपालिकाको केन्द्रमापर्ने भेरी पुलबाट छलगाडसम्म सडक कालोपत्रे गर्नका लागि दुई करोड बजेट आएको छ । सबै वडामा रोड पु¥याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले अबको एक बर्षपछि गाउँघरमा उत्पादन हुने सम्पुर्ण कृषिजन्य वस्तुहरु ल्याउन लैजान सहज हुने अपेक्षा छ ।
तपाइँ निर्वाचित भएयता के–के काम गर्नुभयो ?
पहिले र अहिलेको विकास निर्माणको अवस्था धेरै फरक छ । हामीले शुन्यबाट काम सुरु गरेका हौ । म निर्वाचित भइसकेपछि गाउँगाउँमा मोटरबाटो पु¥याउदै छु । शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएका छन् । यस्तै उद्योगहरु स्थापनाको काम तीव्र पारेकोे छु । सडक पुग्नुमात्रै विकास होइन भन्ने ध्येयले अन्य सामाजिक क्षेत्रको पनि विकासमा जोड दिएका छौं ।
जनतालाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउने हाम्रा योजना छन् । जसका लागि भुगोल र ठाउँ सुहाउदो खेतीका लागि कार्यक्रम बनाएका छौं । नगरपालिकामा कृषि उत्पादनको राम्रो सम्भावना पनि छ । त्यसैले कृषिबाटै समृद्धि खोज्ने अभियान जारी छ । म निर्वाचित भएयता नगरपालिका भित्र मात्रै ८५ हजार स्याउ र २१ हजार अंगुरका विरुवा रोप्न लगाएको छु । विरुवामा मात्रै करोडौँ लगानी छ । यसबाट कृषकले राम्रो लाभ लिन सक्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुधारका लागि ढिलाइ भएको हो ?
यसका लागि राष्ट्रिय प्रारम्भिक शिक्षा पढाइ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यसैलाई हामीले सहयोग पनि गरिरहेका छाैँ । यसले आधारभुत तहका विद्यार्थीलाई फाइदा पुगेको छ । धेरैले साधारण शिक्षा बु्रजुवा मात्रै भएको बताउँछन् । यस्तो शिक्षालाई परिवर्तन गरेर प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गर्न आवश्यक छ । आगामी सालबाट नगरपालिकामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि जुटिरहेका छौं ।
यस्तै खालका भिजन राखेर कर्णाली प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पनि सहयोगको अनुरोध गरिएको छ । आगामी वर्षबाट शिक्षा क्षेत्रमा नमुना ढङ्गबाट काम गर्ने योजनामा छौं । पुरानै ढङ्गबाट पढाएर उपलब्धि छैन् । अब नमुना ढङ्गगाबाट रोजगारमुलक प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ ।
तर तपाइँहरुको लगानी त बालुवामा पानी खन्याए जस्तै छ भन्छन् नी ?
नगरबाट एक विरुवा जोगाएको एक सय रुपैयाँ अनुदान पनि दिएका छौं । विरुवा नहुर्किन्जेलसम्म यसैबाट स्याहार सम्भार गर्न सजिलो छ । यसमा चेतनाको कमिका कारण कतिपय किसानलाई यस्तो लाग्न पनि सक्छ ।
अब केही किसानहरुले सफलतापुर्वक स्याउ र अंगुर फलाए भने त्यसको सिको अन्य कृषकहरुले पनि सिक्छन् । र त्यसपछि कृषिमा गरिएको लगानीले उपलब्धि दिनेछ ।
स्वास्थ सेवालाई प्रभावकारी बनाउने योजना के छन् ?
नगरपालिकामा चारवटा स्वास्थ चौकी छन् । वडा नम्बर १ मा रहेको स्वास्थ चौकीमा ल्याब सञ्चालनको तयारीमा छौं । त्यसैगरी आँखा अस्पतालको सामान आएर पनि अबको एक सातामै सेवा सुरु हुँदैछ ।
त्योभन्दा पनि अझ खुशिको कुरा वडा नम्बर १ को स्वास्थचौकी स्तोरोउन्नती भएर १५ शैयाको अस्पतालमा परिणत हुँदैछ । दुर्गम ठाउँका जनताकाको स्वास्थ समस्या दर्साउँदै सरकारलाई अुनरोध गरेर अस्पताल बनाउन सफल भएका हौं ।
डाक्टर लगायतका पर्याप्त स्वास्थकर्मी बस्दा नगर क्षेत्रका जनतालाई धेरै राहत हुनेछ । त्यति मात्रै नभई एक्सरे सेवा पनि दिन लागेका छौं । मेसिन खरिदका लागि बजेट पनि छुट्याएका छौं । मेसिन जडान भएपछि एक्सरेकै लागि सदरमुकाम र जिल्ला बाहिर धाउनु पर्ने बाध्यता हट्ने छ । जनताले विभिन्न प्रकारका रोगको पहिचान यहाँ नै गर्न सक्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा नगरपालिकामा स्वास्थ सेवा प्रवाहको अवस्था धेरै राम्रो बन्दैछ ।
अन्य क्षेत्रको विकास सुस्त गतिमा भएको हो र ?
त्यसो होइन । नगरपालिकाले खानेपानीमा पनि उपलव्धि हात पारेको छ । तत्कालिन जिल्ला खानेपानी कार्यालयले नगरपालिकाका अधिकाँश गाउँमा खानेपानीको सुविधा पु¥याएको थियो । त्यसबाट एक घर, एक धारा निर्माण भएका छन् । खानेपानीकै समस्या भएका ठाउँमा नगरपालिकाले पनि सहयोग गरिरहेको छ ।
धेरै समस्या भएको चुँगाउँ र रसीका लागि थप पहल गरेका छौं । खासमा भन्नुपर्दा नगरपालिकामा खानेपानीको अभाव हटेको छ । विद्युुतको लागि छलगाड लघु जलविद्युत र खाली छहरा जल विद्युतलाई पनि सहयोग गर्न खोजेका थियौ । तर बिचमा कार्यालयको कामकाज सञ्चालन गर्न समस्या भयो । र सोलार व्यबस्था गर्न माग गर्दै वैकल्पिक उर्जामा पुगेका थियौं । त्यसको काम विद्युत प्राधिकरणले रोकेको रहेछ ।
विद्युत प्राधिकरणमै पुग्दा अबको एक बर्षभित्र हामी केन्द्रीय बत्ती पु¥याउने बताएपछि त्यही बत्तीकै आशामा छौं । हाल नगर भित्रका तीनवटा लघु जलविद्युतले सेवा दिईरहेका छन् ।
कसैगरी काम ढिला भए पनि खाली छहरा र छलगाडको जल विद्युतलाई एकिकृत गरेर विद्युत विस्तार गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा बदमास दुर सञ्चार केन्द्रीय र क्षेत्रिय कार्यालयका मान्छेलाई लाग्छ । नगर क्षेत्रमामै टावर नटिप्ने र सञ्चारको समस्या भएको कुरा लिएर डोल्पाबाट काठमाण्डौ पुगेर टावरको माग गरे पनि सुधार भएको छैन ।टावर निर्माणका लागि सामान दिनुस् ढुवानी आफैँ गर्छौभन्दा पनि सुनुवाई भएन । काठमाडांैको बबमहलमा रहेको दुरसञ्चार प्राधिकरणले धेरै बदमासी ग¥यो । दुर्गमवासीको समस्या बुझेन । सञ्चार क्षेत्रका मान्छे जनचाहना बुझेर काम नगर्दा रहेछन्, भन्ने लाग्यो । आफ्नै मनोमानीले काम गर्ने रहेछन् । अहिलेको जमानामा लापरवाही गर्नु ढिलासुस्ती गर्नु ज्यादै अन्याय पनि हो । डोल्पालीका लागि प्राधिकरणले अन्याय गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले के हेरेर बसिरहेको छ कुन्नी ? जति माग गर्दा पनि सुनुवाई भएन ।
विकास निर्माणमा चुनौतिहरु के कस्ता छन् ?
पहिलो नगरपालिकामा कर्मचारी अभाव छ । दोस्रो भएका कर्मचारीको मनपरी छ । भनेको अनुसार काम नगरेर आफ्नो तरिकाले काम गर्न खोज्छन् । यसले विकासमा बाधा उत्पन्न गरेको छ । आफुले जिम्मेवारी पाएको काम पनि राम्रोसँग गर्दैनन् ।
छाडा राष्ट्रसेवकबाट कसरी विकासको अपेक्षा हुन सक्छ । आफ्नो हिसाबले काम गर्न पाए भने काम गर्छन् । तर जनचाहना अनुसार काम गर्न कर्मचारी कञ्जुस्याई गर्छन् । कर्मचारीको यस्तो व्यवहारले हरेक प्रकारको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा चुनौती देखिएकोले अब कर्मचारीलाई नै विकासमा अपनत्व लिन दवाव दिदैछाै ।
कर्मचारीले अपनत्व बोध गरेर काम नगरेसम्म स्थानीय सरकारको विकासमा बाधा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले विकासमा फड्को मार्न कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने रणनीतिमा छौं ।
उपभोक्ता समिति र ठेकेदार मध्ये कसलाई योजना दिदाँ पारदर्शी हुन्छ ?
पारदर्शी र जनमुखि विकास गर्न कामको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिनुपर्छ । उपभोक्ता समितिलाई योजनाका बिषयमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि वा कर्मचारीले राम्रोसँग तालिम दिनुपर्छ । कति बजेट छ ? कसरी काम गर्ने ? कहिले सम्पन्न गर्ने ? यी सबै विषयको ज्ञान दिनुपर्छ ।
बजेटका बिषयमा जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै पारदर्शी काम हुन्छ । अहिले उपभोक्ता समितबाट राम्रो काम भएन भन्ने गुनासो त धेरै होला । तर उनीहरु पनि यो देशमा बस्ने जनता नै हुन् । तिनै जनताबाट छानिएका उपभोक्ता समितिले विकास गरेनन् भन्नु गलत कुरा हो । मित्रराष्ट्र चीन, रुस आफैँ सफल भएको होइनन् । त्यहाँका जनता जागरुक भएर हो ।
अहिलेको समाजवादी युगमा जहाँसम्म जनतालाई जागरुक बनाएर काम गर्न सकिँदैन् ।तबसम्म देश विकास हुन सक्दैन् । त्यसकारण पनि आम भेलाबाट छानिएका उपभोक्ता समितिलाई नै विकासको जिम्मा दिनुपर्छ । ठेक्का सिष्टमले विकासमा भ्रष्टाचार बढेको छ । हाम्रो नगरपालिकामा उपभोक्ता समितिले राम्रो काम गरेको छन् । तर अझै पनि पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । योजना सम्झौता भइसकेपछि आवश्यक प्रशिक्षण पनि दिने अभियान छ ।
जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा अनुसार काम गरेनन् । भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने छ नी ?
त्यसो होइन, कतिपय ठाउँमा त्यस्ता जनप्रतिनधि पनि होलान् । तर हाम्रो नगरपालिकामा मैले जनअपेक्षा अनुसार जनताको आर्थिक उन्नती हुने खालका काम भईरहेका छन् । हामीले गरे अनुसार यहाँका अन्य स्थानीय तहले पनि विकास निर्माणको काम गर्ने हो, भने जनअपेक्षा अनुसार नै विकास हुन्छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारबाट आउने योजनामा कत्तिको समन्वय हुन्छ ?
केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट आएका योजनामा खासै समन्वय भएको पाइदैन । माथिबाट आउने बजेट व्यत्तिगत हावी हुने हिसाबले बजेट आउँछ । त्यो पनि योजना छाडा रुपमा सञ्चालन हुन्छन् । यसमा एकद्वार प्रणालीबाट बजेट भित्रिदैन । कति पारदर्शी भयो ? कसले मूल्यांकन ग¥यो ? कसले अनुगमन ग¥यो ? यो केही थाहाँ हुँदैन ।
खुलेरै भन्नुु पर्दा समन्वय नै नभएर बजेट आउछ । र काम गरिन्छ या गरिदैन भुक्तानी हुन्छ हुन केही थाहा हुँदैन । अब केन्द्रको बजेटलाई प्रदेशले हेर्ने, प्रदेशको बजेटलाई केन्द्रले हेर्ने गर्नुपर्छ । कि त माथिबाट आउने बजेटलाई स्थानीय तहलाई हेर्ने जिम्मेवारी दिनुप¥यो । अनिमात्र माथिबाट आउने बजेट पारदर्शी हुन्छ । नत्र केन्द्र र प्रदेशबाट आएको बजेटबाट गुणस्तरीय काम हुन सक्दैन ।
अन्तमा, अबको तपाइँको बाँकी कार्यकालमा गर्नुपर्ने योजना के छन् ?
पहिलो नम्बरमा त विकासमा अपनत्व लिएर दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउने छु । यस्तै ग्रामीण उद्योग स्थापना गरी पर्यटन विकास र यहाँका विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनेछु । कृषि र फलफुल खेती विस्तारमा जोड छ । कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन पहल हुनेछ । वेरोजगार संख्या अन्त्यका लागि पहल गर्नेछु ।
यस्तै चीन सरकारलाई पर्यटन पदमार्ग निर्माणका बजेटको प्रस्ताव गरेको छु । त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मुकुटेश्वर हिमाल लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्न राम्रो सडक मार्गको विकास गर्ने योजना छ । यसरी सडक, शिक्षा, स्वास्थ, सञ्चार र विद्युत क्षेत्रको विकासलाई चरणबद्ध रुपममा अघि बढाउने छु ।
युग संवाददाता । । ५ चैत्र २०७६, बुधबार ११:४०