सुर्खेत : भौगोलिक रुपमा विकट । छरिएर रहेका बस्ती । भौत्तिक पूर्वाधारको विकास गर्न धेरै बजेट लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता । यही समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्न प्रदेश सरकारले कर्णालीमा एकिकृत बस्ती विकास गर्ने योजना अगाडि सा¥यो ।

तर यो योजना कार्यान्वयनमा भने अन्यौलता देखिएको हो । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रदेश सरकारले भौगोलिक रुपमा विकट र छरिएर रहेका बस्तीलाई एकिकृत बनाउने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । तर हालसम्म पनि यो कार्यक्रम कागजमै सिमित रहेको छ । एकिकृत बस्ती निर्माण गर्ने भनिए पनि सरकारले हालसम्म यसको ठोस खाका नै तयार पार्न सकेको छैन ।

सरकारको कामको प्रगति हेर्दा यो आर्थिक वर्षमा पनि यो योजना कार्यान्वयन हुनेमा अन्यौलता देखिएको छ । दुर्गममा रहेका छरिएका बस्तीलाई एकिकृत गर्ने र नागरिकलाई भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना कार्यान्वयनमा अलमल भएको हो । छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीमा अपेक्षाकृत विकास गर्न नसकिएपछि सरकारले एकिकृत बस्ती विकासको अवधारणा ल्याएको छ । तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

〈चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास अन्तर्गत एकिकृत बस्ती निर्माण गर्न भन्दै २३ करोड ५० लाख
बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । तर आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्नै लाग्दासमेत एकिकृत बस्ती
विकासका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट नै खर्च हुन सकेको छैन ।〉

एक वस्तीबाट अर्को वस्तीसम्म सडक, बिजुली र भौत्तिक सुविधाहरु उपलब्ध गराउन अर्बौं रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न एकिकृत बस्ती विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास अन्तर्गत एकिकृत बस्ती विकास गर्न भन्दै २३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । तर आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्नलाग्दा समेत एकिकृत बस्ती विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्च नै हुन नसकेको हो ।

बस्ती विकासका लागि हालसम्म कुनै कामको सुरसार भएको छैन । एउटै ठाउँमा भवनहरु बनाएर एकिकृत नमुना बस्ती निर्माण गरी नागरिकलाई सबै सेवा सुविधा प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । तर अहिलेसम्म कुन ठाउँमा बस्ती विकास गर्ने र कस्तो बस्तीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा अध्ययन नै गरिएको छैन । यसले पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आशंका पैदा भएको हो । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले भने एकिकृत बस्तीका लागि यहाँका केही स्थानीय तहले डीपीआर बनाएको जानकारी दिए । कुन ठाउँमा कसरी एकिकृत बस्ती विकास गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अध्ययनमा जुटेको उनको भनाइ छ ।

सुर्खेतमा जग्गाको खोजी

प्रदेश सरकारले एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि सुर्खेतमा जग्गाको खोजी गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन पहिलो चरणमा सुर्खेतबाटै गर्ने सरकारको योजना छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले एकिकृत बस्ती विकासका लागि तथ्याङ्क संकलन भइरहेको जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सुर्खेत जिल्लालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।  ‘एउटा एकिकृत बस्ती विकास गर्न कम्तिमा २० विगाह जग्गा आवश्यक पर्छ, यसका लागि सुर्खेतमै जग्गा अभाव छ । अन्य जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ’ बस्नेतले भनिन्, ‘तर वीरेन्द्रनगरको सानो सुर्खेत र गाग्रेतालमा उपलब्ध जग्गामा बस्ती विकास गर्न सकिन्छ की भन्नेमा अध्ययन हुदैछ ।’

सरकारी जग्गामा नै एकिकृत बस्ती निर्माण गर्न सजिलो हुने भएकाले बस्ती बनाउन योग्य ठाउँमा प्रयाप्त सरकारी जग्गा नहुँदा समस्या परेको हो । त्यसैले प्रयाप्त सरकारी जग्गा कुन ठाउँमा छ भनेर मन्त्रालयले विवरण संकलन गरिरहेको छ ।  परामर्शदातालाई एकिकृत बस्ती विकासको लागि अध्ययनसहितको प्रतिवेदन दिने गरी जिम्मेवारी तोक्ने तयारी छ । ‘बस्ती निर्माणका लागि जग्गा टुंगो लागेपछि मात्रै पूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइनेछ’ सचिव बस्नेतले भनिन्, ‘कतिपय ठाउँमा सरकारले नै बनाएका घरहरुमा नागरिक नबस्ने गरेका पनि उदाहरण छन् ।’

प्रस्ताव पठाउँदै स्थानीय तह

कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले एकिकृत वस्ती विकासको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पठाइ सकेको छ । नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीहरुलाई एकिकृत गर्न लागत अनुमानसहितको डीपीआर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको हो ।

रास्कोट नगरपालिकाले पठाएको डीपीआरमा प्राविधिक पक्षबाट मात्रै समेटिएकाले त्यसलाई पूर्णता दिन पुनरावलोकन गर्ने सुझाव आएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अधिकृत मदन गिरीले जानकारी दिए । उनले नगरपालिकाले पठाएको डीपीआरले सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई पनि समेट्न आवश्यक रहेकाले अपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

एकिकृत वस्ती विकासपछि नागरिकहरु बस्न चाहन्छन् वा चाहदैन् भन्ने विषय समावेश गर्न आवश्यक रहेकाले सबै पक्षलाई समेट्ने गरी डीपीआर बनाउन आवश्यक रहेको गिरीको भनाइ छ ।
यस्तै कार्यालयमा हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाले पहिरोको उच्च जोखिममा तीन वटा बस्तीहरु रहेकाले कार्यक्रमको शुरुवात त्यहीँबाट गर्न आग्रह गरेको अधिकृत गिरीले जनाए । त्यहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्राविधिकसहितको टोली अनुगमन गर्न जाने गृहकार्य गरिरहेको छ ।