सुर्खेत : नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) दशरथपुरले उत्पादन गरेको बिउ नै बिक्री हुन छोडेको छ । संघीय सरकार मातहतमा रहेको अनुसन्धान केन्द्रमा ३५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

तर हाल २२ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्रका कार्यालय प्रमुख बन्धुराज बरालले जानकारी दिए । ‘३५ जनाको दरबन्दीमा २२ जना कार्यरत छांै, पाँच जना कृषि विशेषज्ञ हुनुपर्नेमा एक जनाको काम चलाउनु परेको छ’ उनले भने, ‘विशेषज्ञ कर्मचारी नहुँदा बीउबिजनको अनुसन्धान प्रभावित बनेको छ ।’

त्यस्तै समन्वय अभावले केन्द्रमा उत्पादन भएको बीउसमेत बिक्री हुन सकेको छैन । अनुदानमा बीउ वितरणका लागि प्रदेशले बजेट नछुट्याउनु र प्रदेशसँग थोरै मात्र बजेट हुँदा अनुसन्धान केन्द्रले उत्पादन गरेको बीउ गोदाममै थन्किएको छ । संघीय सरकार मातहत रहेको अनुसन्धान केन्द्रले बीउबिजन अनुसन्धान र सिफारिस गर्दै आएको छ ।

अनुसन्धान केन्द्रले धान, गहुँ, मकै, दलहन र फलफूल खेतीको बीउहरु सिफारिस गर्दै आएको छ । अनुसन्धानपछि केन्द्रले सिफारिस गरेको बीउहरु सुर्खेतसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा वितरण हुन्छ । तर पछिल्लो समय बिक्री वितरण नहँुदा सबै बिउ केन्द्रको गोदाममै थन्किएको होे ।

१५ टन गोदाममै थन्कियो

तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुरले उत्पादन गरेको बीउ गोदाममै थन्किएको छ । केन्द्रमा अहिले गहुँको प्रजनन् र मुल जातको गरी १५ टन बीउ थन्किएको हो ।

त्यस्तै मुसुरो आठ सय किलो बीउ पनि गोदाममै थन्किएको छ । ‘प्रजनन् र मुल जातको गरी बीउ गोदाममै थन्किएको छ’ कार्यालय प्रमुख बरालले भने ‘पहिले अनुदानका कार्यक्रमबाट बीउहरु वितरण हुन्थ्यो, तर अहिले कसैले पनि खरिद नर्गदा हामीले उत्पादन गरेको बीउ गोदाममै थन्किएको छ ।’ किसानले सिधै अनुसन्धान केन्द्रसँग बीउ खरिद गर्दा महँगो पर्ने उनको भनाइ छ ।

यसअघि गाविस, जिविस र कृषि कार्यालयले अनुदान कार्यक्रमबाट केन्द्रको बीउ खरिद गरी कृषकलाई वितरण गर्दै आएका थिए ।
तर संघीयतापछि सबै पुराना संरचना खारेज भए । स्थानीय र प्रदेश सरकारले अनुदानको कार्यक्रम नै ल्याएका छैनन् । ‘केन्द्रसँग अनुदानको कार्यक्रम हुँदैन, स्थानीय र प्रदेश सरकारले अनुदानको कार्यक्रम ल्याएका छैनन्’ बराल भन्छन्, ‘अनुदानका कार्यक्रम र समन्वय नहुँदा बीउहरु गोदाममै थन्काउनु परेको हो ।’

प्रदेशसँग छैन बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषकलाई अनुदानमा बीउबिजन वितरण गर्ने कार्यक्रम नरहेको बताएको छ । ‘प्रदेशमा कृषिको बजेट विकास र ठूला आयोजनामा मात्रै छ, बीउबिजन गर्ने साना कार्यक्रमहरु छैनन्’ भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डित भन्छन्, ‘बजेट नै नभएपछि मन्त्रालयले अनुसन्धान केन्द्रसँग बीउ खदिर गर्न सक्दैन ।’

तर अनुसन्धान केन्द्रसँग रहेको बीउ खरिदका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि पहल गर्न सक्ने बताए । केन्द्रले मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न नसक्दा बीउ थन्किएको उनको तर्क छ । खपत हुनेजति बीउ मात्रै उत्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै कर्मचारी अभावको विषयमा भने प्रदेशले केही गर्न नसक्ने बताए ।

‘अनुसन्धान केन्द्र संघीय सरकार मातहतमा छ, कर्मचारी व्यवस्थापन संघीय सरकारले नै गर्ने हो,’ पण्डित भन्छन्, ‘प्रदेशले समन्व गर्ने हो, तर कर्मचारी खटाउन सक्दैन ।’

‘बीउ खरिदगरेका छौं’

लेकबेशी नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्तिकुमारी छन्त्यालले अनुसन्धान केन्द्रबाटै बीउ खरिद गरेर कृषकलाई दिएको बताइन् । ‘नगरपालिकाले अनुसन्धान केन्द्रबाट नै खरिद गरेर किसानलाई बीउ वितरण गर्दै आएको छ’ छन्त्याल भन्छिन् ‘बजेटले भ्याएसम्म र अनुसन्धानमा भएका बीउहरु प्रत्येक वर्ष खरिद गरेका छौँ ।’ यो वर्ष पनि गहँ, मसुरो र तोरीको बीउ खरिद गरेको उनको भनाइ छ ।