सुर्खेत: राष्ट्रिय गौरवको भेरी–ववई डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाबाट साठ्ठी प्रतिशत प्रभावितले तत्काल मुआब्जा नपाउने भएका छन् । आयोजनाबाट प्रभावितसँग जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा तत्काल मुआब्जा नपाउने भएका हुन् ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको सिफारिस अनुसार उर्जा मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा बैठकले अस्विकार गरिदिएको छ । सिफारिस समितिको निर्णयानुसार उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले केही दिनअघि मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । समितिले ऐलानीले ५० प्रतिशत मुआब्जा पाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

तर ऐलानीलेसमते मुआब्जा पाउनुपर्ने प्रस्ताव आएपछि मन्त्रीपरिषदको बैठकले बास्तविकता छानविन गर्नुपर्नै भन्दै प्रस्ताव अस्विकार गरिदिएको हो ।
भावितहरु वर्षाैदेखि बसोबास गर्दै आएका हुन, या वन फडानी गरी गरेर ऐलानीमा बसेको हुन भनेर सत्यतथ्य छानविन गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव अस्विकार गरिएको हो ।

प्रभावितहरुले आयोजनाको काम नै रोकिने चेतावनी दिएपछि उर्जा मन्त्री पुनले निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रभावित मुआब्जा दिलाउने आश्वासन दिएका थिए । गएको मंसिर १६ गते आयोजनाको पावरहाउस उद्घाटन गर्दै मन्त्री पुनले मापदण्डअनुसार मुआब्जा दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

मन्त्री पुने लालपुर्जा भएकालाई शतप्रतिशत, फिल्ड बुक हुनेललाई ९० प्रतिशत र लालपुर्जा विहीनलाई ६० प्रतिशत मुआब्जा दिन सकिने बताएका थिए । प्रभावितले मुआब्जा र रोजागरी लगायतका माग गर्दै एक महिना अघि सरकारलाई अल्टिमेटमसमेत दिएका थिए । प्रभावितको मागमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलेसमेत साथ दिएका थिए ।

चिप्लस्थित भेरी नदीमा १३ मिटर अग्लो बाँध निर्माणपछि स्थानीयको जग्गा डुवानमा पर्नेछ । भेरीको पानी बवईमा खसालेर ४८ मेघावाट विद्युत बाँके र बर्दियाको ५१ हेक्टर जमिनमा सिँचाइमा पु¥याउने उद्देश्यले आयोजना निर्माणधिन छ । भेरीमा बाँध निर्माणपछि भेरीगंगा, लेकवेशी र गुर्भाकोट नगरपालिकाका केही गाउँ डुवानमा पर्नेछन् । आयोजनाले लालपुर्जा भएकालाई भने मुआब्जा दिइसकेको छ । हाल आयोजनाले पहिलो चरणको काम सकेर हाल दोस्रो चरण अन्तर्गत सुर्खेतको चिप्लेमा बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ ।

आन्दोलन चर्काउँछौँ

यता भेरी–बबई सरोकार समितिले भने लालपुर्जा विहीनलाई मुआब्जा नदिए आन्दोलन चर्काउने जनाएको छ । २०४५ सालमा नापनक्सा भएका जग्गा धनीलाई लालपुर्जा नदिनु सरकारको कमजोरी भएको बताउँदै सरोकार समितिका अध्यक्ष जेवी सुनारले प्रभावितले मुआब्जा नपाए आन्दोलन चर्काउने बताए ।

‘वर्षाैसम्म लालपुर्जा नदिनु सरकारको कमजोरी हो, एक जना नागरिक पनि ऐलानीमा बसेका छैनन्’ अध्यक्ष सुनारले भने ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजन सञ्चालन हुँदा नागरिकहरु सुकुमवासी हुनुपर्ने अवस्था आए, आन्दोलन चर्किन्छ ।’ आयोजना सफल बनाउन सुरुवातदेखिनै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सहयोग गरेको दाबी गर्दै सुनारले आफूहरुको धैर्यतालाई कमजोर नठान्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

आयोग बनेपछि मात्रै लालपुर्जाविहीनलाई मुआब्जा

भेरी–बबई आयोजनाबाट प्रभावित तर जग्गाको लालपुर्जा नभएकाहरुले मुआब्जा पाउन सुकुमबासी आयोग कुर्नेपर्ने देखिएको छ । देशभरका किसानहरुको समस्या समाधानको समाधान गर्ने सरकारले शक्तिशाली सुकुमवासी आयोगन बनाउने तयारी गरेको छ ।

जसका लागि संसदले भूमि सम्बन्धि (आठौं संशोधन) ऐन बिधेक पारी पारित गरिसकेको सुर्खेत क्षेत्र नम्बर एकका सांसद ध्रुवकुमार शाहीले जानकारी दिए । संसदले पारित विधेक बुधकार सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेका छन् । चार महिनादेखि सभामुख रिक्त हुँदा ऐन प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रिपतिसमक्ष पुग्न सकेको थिएन ।

सभामुख चयन भएसँगै भूमि ऐनसमेत प्रमाणिकरणमा भएको हो । ऐन प्रमाणिकरणपछि आयोग गठन गरिनेछ । प्रमाणिकरणपछि पनि आयोग गठन हुन केही समय लाग्नेछ । जसको असर भेरी–बबई आयोजना प्रभावितलाई पर्ने देखिएको छ । सांसद शाहीका अनुसार देशभरका किसानहरुको समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग गर्न लागिएको हो ।

भेरी–बबई आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा दिलाउन बारम्पार प्रयास गरिरहेको भन्दै आयोग गठनपछि मात्रै मुआब्जा वितरण सहज हुने उनको भनाई छ । ‘हामीले समानुपातिक मापदण्डका आधारमा मुआब्जा दिन उर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका थियौं, तर सिफारिसको फाइल मन्त्रीपरिषदबाट पास हुन सकेन’ सांसद शाहीले भने ‘आयोग बनेपछि मात्रै मुआब्जा पाउने सम्भावना देखिएको छ ।’ यद्यपी जतिसक्यो चाँडो लालपुर्जा विहीनलाई समेत मुआब्जा दिलाउने प्रयास जारी राख्ने उनको भनाई छ ।