सुर्खेत : स्वतन्त्रताका नाममा देशमा छाडातन्त्र हावी भएकाले यसलाई नियन्त्रण गनुपर्ने कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले बताएका छन् ।
नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ माथि वीरेन्द्रनगरमा सुझाव राख्दै शाहीले मनलाग्दी गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
जे पनि लेख्ने र आलोचनाका नाउँमा स्वतन्त्रता भन्दै जथाभावी लेख्ने, बोल्ने गरेकोमा शाहीले आक्रोश पोखे । कानून र नीति नियम विपरित छाडा रुपमा अभिव्यक्ति दिनेलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विधेयकमाथि सञ्चार क्षेत्रले बारम्बार विरोध गरिरहेको बताउँदै उनले एकजना पत्रकारलाई २० लाख रुपैंयासम्म जरिवाना गर्ने भन्ने कुरा कत्तिको जायज छ भन्ने विवेक पु¥याउनुपर्ने बताए । २० लाखसम्म जरिवाना गर्ने पत्रकारलाई हो की संस्थालाई गर्ने हो प्रष्ट पार्नुपर्ने शाहीले उल्लेख गरे ।
एक पत्रकारले जीवनभरि पत्रकारिता गरेर कति कमाउन सक्छ र उसले २० लाख रुपैंया तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा कानून बनाउँदा ख्याल राख्नुपर्ने शाहीको सुझाव
छ । सभामुख शाहीले कानून निर्माण मात्रै ठूलो कुरा नभएको बताउँदै जनस्तरबाट आएका सुझावलाई ध्यान दिइ कानून बनाए सरोकारवालाहरुको अपनत्व बढ्ने जनाए ।
कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य एवम वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कार्यक्रममा मिडिया विधेयकको बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
युग संवाददाता । । १९ पुष २०७६, शनिबार १२:४२