सुर्खेत : कर्णालीका पाँच जिल्लामा अहिले पनि विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेको छैन ।

अधिकांश दुर्गमका बासिन्दा सोलार र टुकीकै भरमा रात विताइरहेका छन् । केही स्थानमा भने स्थानीय स्तरमा लघुजलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली बाल्ने काम भइरहेको छ । तर अबको तीन वर्षभित्रमा कर्णालीका सबै जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पु¥याइने भएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कम्तिमा पनि अबको तीन वर्षमा कर्णालीलाई उज्यालो बनाउने जनाएको हो । यसका लागि तत्काल जिल्ला सदरमुकामदेखी ग्रामीण बस्तीहरुमा विद्युतको लाइन पु¥याइने छ । प्राधिकरणले हालसम्म राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेका कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा विद्युत पु¥याउने गरी काम अगाडि बढाएको हो । यसका लागि आवश्यक बजेट पनि विनियोजन गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

तीन वर्षभित्र कर्णालीलाई उज्यालो बनाउनेगरी काम गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई निर्देशन दिइएका छन् । शनिवार प्राधिकरणले सुर्खेतमा आयोजना गरेको कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । कर्णालीका सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सुर्खेत र दैलेखका झण्डै ८४ हजार घरधुरीमा मात्रै विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेको छ । बाँकी जिल्लामा प्राधिकरणले लघु जलविद्युत आयोजनामार्फत विद्युत उत्पादन गरेर वितरण गरिरहेको छ ।

कालिकोटमा र हुम्लामा पाँच÷पाँच सय, मुगुमा चारसय, डोल्पामा दुइ सय र जुम्लामा दुइ सय २० किलोवाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । कालिकोटमा यसैवर्ष विद्युतको लाइन पु¥याउने प्राधिकरणको योजना छ । यस्तै जुम्ला र डोल्पामा विद्युत विस्तारका लागि टेण्डर प्रक्रियामा छ । अन्धकारमा बस्न बाध्य कर्णालीका नागरिकहरुलाई उज्यालो बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्राधिकरणले जनाएको हो ।

साथै नागरिकलाई मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मीटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिस विना नै मिटर जडान गर्ने र अति विपन्नहरुलाई निःशुल्क मिटर वितरण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

करिब १५ अर्ब बजेट

प्राधिकरणले पश्चिम क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गर्न २२ अर्ब रुपैयाँको परियोजिना सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारीमा गरिरहेको छ ।

यो बजेट युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइभी) बाट ११ अर्ब र एशियन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ११ अर्ब गरी २२ अर्बको परियोजना संचालन हुने लागेको प्राधिकरणले जनाएको हो । यो बजेटमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा खर्च गरिने छ । करिब १५ अर्ब जति बजेट कर्णालीका लागि खर्च हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको हो ।

तत्काल कार्यान्वयन गर्नका लागि ई–टेण्डर गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशक घिसिङले बताए । यो बजेटबाट धेरै ठाउँमा सवस्टेशन निर्माण गरिनेछ । यस्तै कोहलपुर–सुर्खेत प्रशारणलाईनको १३२ केभीको विस्तार गर्नका लागि टेण्डरको मुल्यांकन भइरहेको उनले बताए । यो आयोजना पनि कम्तिमा अबको दुई वर्षमा सम्पन्न हुने उनले दाबी गरे ।

वातावरणिय प्रभाव मुल्याकंन (ईआइए) पनि अन्तिम चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । १३२ केभी लाइनलाई सुर्खेतहुँदै दैलेख, कालिकोट लगायतका जिल्लामा आवश्यकताका आधारमा पु¥याउने योजना प्राधिकरणले बनाएको हो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्नेछौं

हाम्रो लक्ष्य भनेकै तीन वर्षमा देशभरी नै विद्युत विस्तार गर्ने हो । तर सबैभन्दा कम विद्युत विस्तार भएको प्रदेश कर्णाली हो । कर्णालीमा २९ प्रतिशत मात्रै राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेको छ ।

तीन वर्षमा कर्णालीका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा सदरमुकाममा विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन अनिवार्य पु¥याउँछौं । ग्रामीण वस्तीमा तत्काल विद्युत पु¥याउन सकिएन भने पनि बैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत सेवा पु¥याएरै कर्णाली उज्यालो बनाउँने छौं ।

सुर्खेतमा १३२ केभी विद्युत नपुग्दा यहाँका उद्योगी, व्यवसायी र नागरिकहरुले झेल्नु परेको विद्युत समस्याबारे जानकार छु । जंगलबाट लामो प्रशारण लाइन भएकाले विद्युत अनियमित भइरहेको हो । निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख कटानी गर्न सहज छैन । रुख र प्रशारण लाइन नजिक भएकैकारण विद्युत अनियमित भइरहेको हो । विद्युत लाइनसँग नजिक रहेका रुख कटानीका लागि निकुञ्जसँग सहकार्य गरिरहेका छौं ।

लक्ष्य पूरा गरे पुरस्कार

कार्य सम्पादन सम्झौतामा विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ ।

कार्य सम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी केन्द्र प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ ।
प्रदेश कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महशुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्यको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन र भत्तास्वरुप प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने छ ।