महिनावारी अर्थात महिलाहरु रजस्वला हुने नियमित प्रक्रिया । जसलाई हाम्रो समाजले वर्षाैदेखि सामाजिक कुसंस्कारका रुपमा बुझ्दै आएको छ । महिनावारी हुँदा अछुतको रुपमा लिइन्छ ।

करिव चारदेखि सात दिनसम्म महिलालाई घरबाट राख्ने एउटा संस्कार छ । सामाजिक कुसंस्कारका रुपमा लिइने यो प्रथा आजपनि जस्ताको तस्तै छ । छाउगोठमा बसेकै कारण सयौं छोरीचेलीहरुले अकालमा ज्यान गुमाउँदा पनि समाजले छोरीलाई घरमा भित्र्याउन सकेका छैन । सर्पको टोकोस् या निसास्सीएर मरोस् या त बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध किन नहोस् । महिनावारीको समयमा समाजले छोरीहरुलाई घरदेखि टाढै राख्दै आएकोछ । छाउपडीकै कारण छोरीहरु असुरक्षित भएपछि यसको उन्मूलनको प्रयास गरियो ।

विभिन्न समयमा छाउगोठहरु भत्काउने र जनचेतना फैलाउनेसम्मका अभियानहरु भए । तर ती अभियानहरु केवल अभियानकै रुपमा सिमिति भए । जसले गर्दा समाजले छोउगोठ भत्काउन बाध्य भएपनि छोरीलाई घरमा भित्र्याउन मानेको छैन । छाउ भएको बेला छोरीलाई घरमा राख्दा अपवित्र हुन्छ अर्थात घरका देउता रिसाउछन् भन्ने मान्यताबाट समाज अघि बढीरहेको छ ।
अहिले पनि सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्र छाउपडीबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारदेखि विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले यसको अन्मूलनका लागि चालेका प्रयासहरु निरर्थक जस्तै भएका छन् । पहिले छाउगोठमा बस्ने दिदीबहिनीहरु हिजोआज घर नजिकैको खुल्ला आकाश वा गाईगोठमा बस्न बाध्य छन् । विशेषगरी बुढापाका र धामी झाँक्रीले छोरीहरुलाई छाउपडीबाट घरमा भित्र्याउन सकेका छैनन् । छाउपडी नबार्दा घरका कुनै सदस्य विरामी पर्दा होस् या त कुनै अप्रिय घटना । जे भएपनि पण्डितहरुले छाउपडी नबारेकै कारण समाजमा यस्तो हुने गरेको बताउँछन् । जसले गर्दा छाउपडीको अन्मूलनमा थप चुनौती थपिएको छ ।

स्थानीय सरकारले पनि छाउपडी उन्मूलनको लागि विभिन्न अभियानहरु थालेका छन् । धामी, पुजारीलाई प्रशिक्षण दिनेदेखि घरपरिवारका बीचा गोडमेल सम्मेलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । छोरीहरुलाई छाउगोठमा पठाए सेवा सुविधा रोकिनेसम्मका कार्यक्रम ल्याउँदा पनि छाउपडीको न्यूनिकरण हुन सकेको छैन । छोउगोठमा सबैकै कारण महिलाको मृत्यु भएको खण्डमा परिवारका सदस्यलाई कारबाही गर्ने कानून छ । तर कानूनको परिपालिना हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो लोकप्रिता घट्ने डरले छाउपडी बिरुद्ध कानूनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

यदि छाउपडीको अवस्था यस्तै रहीरहने हो भने अझै छोरीचेलीहरु छाउगोठमै मर्नुपर्नेछ । तसर्थ विभिन्न सामाजिक संघसंस्था तथा सरकारले यस किसिमको कुप्रथा हटाउनका लागि अभियान नै सञ्चालन गरी स्थानीय समुदायमा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । अझ सरकारी तहबाट यस किसिमको अन्धविश्वासको अभ्यासलाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । जनचेतना अभिवृद्धि र कानुनको कार्यान्वयनलाई सँगसँगै लैजान सके मात्र यस किसिमको कुप्रथा तथा अन्धविश्वासलाई हटाउन सकिन्छ । समग्रमा २१ औं सताब्दीको युगमा आधुनिक समाजले यस्ता छाउपडीजस्ता कुप्रथा चिर्न सबैले हातेमालो गरौं ।