-->

सम्पादकीय : प्रशासनलाई विचौलियामुक्त बनाऊ !

सरकारका कुनै पनि निकायले नागरिकलाई सहज, छरितो र पारदर्शी सेवा दिनुपर्छ । कार्यालयमा आउने सबै सेवाग्राहीलाई अनुभुति हुने गरी सेवा
-->

सम्पादकीय : पारदर्शी विकास नीति कार्यान्वयनको खाँचो !

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनौंट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बर्षौँदेखि पहुँच र
-->

सम्पादकीय : सदस्य सचिव नियुक्तिमा रमिता नदेखाऊ !

संघीय सरकारले १० औं राष्ट्रिय खेलुकद प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको छ । संघीय मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०८२ फागुन १–७ सम्म
-->

सम्पादकीय : नियमनसँगै सहकारीको प्रवद्र्धन खोई ?

कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएका सहकारीहरुमा बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रहेको सरकारी आँकडाले देखाएका छन् । सुप्रिम, सूर्यदर्शन, शिव शिखरलगायत सहकारीका सञ्चालक
-->

सम्पादकीय : अनुगमनको पाटो बलियो बनाऊ !

कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो तालसम्मको पदमार्ग स्तरोन्नति र रिङ्ग (रिङ्गिबो) वस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाएको छ । कार्यक्रमले विशेष
-->

सम्पादकीय : बालविवाह न्यूनिकरणको नीति परिमार्जन गर !

नेपालको कानुनले बालविवाहलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा विवाह गर्न
-->

सम्पादकीय : सडक स्तरोन्तीको गति किन सुस्त ?

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । ५० को
-->

सम्पादकीय : भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाई किन ?

१७ कार्तिक २०८० को मध्यरात जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर विनासकारी भूकम्प गयो । घातक पराकम्पका कारण सेकेन्डमै हजरौ घर भत्किए, एक
-->

सम्पादकीय : शान्ति सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर ! 

जेन–जी आन्दोलपछि विकसित राजनीतिक परिघटनाको डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग संवाद गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध,
-->

सम्पादकीय : काम नगर्ने ठेकेदारलाई बिदा गर !

सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाले रुग्ण अवस्थामा रहेका १२ आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।  सडक डिभिजन
-->

सम्पादकीय : १३२ केभीमा अब ढिला नहोस् !

विद्युत विकासमा कर्णालीको मेरुदण्ड कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाइन अन्ततः नतिजा उन्मुख चरणमा पुगेको छ । बाँकेको कोहलपुरबाट सुरु भई
-->

सम्पादकीय : हवाई उद्धारसँगै पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान देऊ !

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सुभारम्भ भएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले दुर्गमका आठ सय बढी मातृशिशुको ज्यान जोगिएको छ । संघीय