ओम शाही

सुर्खेत, १३ कार्तिक ।

सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन विस्तारको कामले दुई वर्षसम्म पनि गति लिन सकेको छैन । सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेशनबाट सुरु भई दैलेखको चुप्रा गएर टुङ्ग्‌िने उक्त प्रशारण लाइन विस्तारको काम हालसम्म ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

३२ किलोमिटर लम्बाई रहने प्रशारण लाइनमा एक सय दुई वटा एङ्गल टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । २०८० मा निर्माण व्यवसायी सिग्मा काठमाडौंसँग सम्झौता भई काम अघि बढेको भएपनि रुख कटानको कानुनी अल्झनका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको हो । सम्झौता अनुसार कुल ८० करोड लागत रहेको  प्रशारण आयोजना २०८२ को हालसम्म निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो ।

यो आयोजना सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, दैलेखको गुराँस गाउँपालिका र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा विस्तार गर्न लागिएको छ । लामो समयदेखि रुख कटानको कानुनी अल्झन व्यहोरेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीको समस्या अब सुर्खेत–दैलेख खण्डमा सरेको छ ।

आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार यो खण्डमा साना ठुला गरी झण्डै १९ हजार बढी रुख कटान गर्नुपर्नेछ । रुख कटानको फाइल संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको भएपनि हालसम्म अनुमति प्राप्त भइनसकेको उनले बताए । उनका अनुसार हालसम्म सुर्खेतको धुलियाविटमा एक र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको घोडावास क्षेत्रमा तीन गरी चार वटा एङ्गल टावर निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

रुख कटानको अल्झन नसुल्झिएपछि अहिले जंगल क्षेत्र छोडेर अन्य स्थानमा ५० प्रतिशत टावरका फाउण्डेशन तयार भएको चौधरीले बताए । दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–१, चुप्रामा बन्ने सवस्टेसन निर्माणको काम ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । उनले सम्झौता मितिमा रुख कटानको अनुमती प्राप्त नभएपछि आयोजनालाई एक वर्ष समय थप गरिएको बताए ।

दैलेखमा निर्माण हुने सशस्टेशनबाट पुनः कालीकोट र जुम्लासम्म प्रशारण लाइन विस्तार हुनेछ । जसमा  दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–१, बेलघारीस्थित सवस्टेसनबाट सुरु भई सोही जिल्लाको नारायण नगरपालिका, नौमुले गाउँपालिका हुँदै कालिकोट पुर्‍याइने छ । त्यस्तै, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका महावै गाउँपालिका हुँदै जुम्ला पुर्‍याइने छ । जुम्लाको हिमा, तातोपानी गाउँपालिका हुँदै चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्वर ९ स्थित बयलकटियामा बन्ने सवस्टेसनमा गएर आयोजना टुङ्गिनेछ । कुल ८२ दशमलव १४ किलोमिटर लामो रहने डबल सर्किटसहितको प्रशारण लाइन निर्माण गरिनेछ । जसमा दुई सय ७९ वटा टावरहरु निर्माण गरिने छ । यस आयोजना अन्तर्गत दैलेख–कालिकोट र जुम्ला जिल्लामा १३२/३३/११ केभी सवस्टेसनहरु निर्माण हुने जनाइएको छ ।

आयोजना निर्माणको लागि कूल एक सय ५० दशमलव ३३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । जस मध्य दुई सय ७९ टावरहरुका लागि स्थायी रूपमा करिब १२ दशमलव चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । यस बाहेक विद्युत् मार्गको अधिकार क्षेत्र भित्र राइट अफ वे अन्तर्गत एक सय ३२ दशमलव ६९ हेक्टर जग्गा आयोजनालाई आवश्यक पर्नेछ । प्रसारण लाईनको क्षेत्राधिकार विद्युत् नियमावली, २०५० मा तोकिए बमोजिम न्यूनतम दुरीमा नघटाई प्राविधिक दृष्टिकोण बाट १८ मिटर (मध्य विन्दुबाट नौ/नौ मिटर दायाँ बायाँ) कायम गरिने छ । प्रसारण लाईनको निर्माण कार्य साढे दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको विभागले जनाएको छ ।

२८३ मेगावाट भारत निर्यातको अनुमति

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई सय ८३ मेगावाट विद्युत् निर्यात अनुमति नवीकरणका लागि स्वीकृति पाएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले बुधबार नेपालका विभिन्न आठ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित उक्त परिणामको विद्युत् निर्यातका लागि दिएको स्वीकृतिलाई नवीकरण गरिदिएको छ ।

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताबमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृत पाएका चार आयोजनाको नवीकरण भएको हो ।

उक्त आयोजनाबाट उत्पादित एक सय तीन मेगावाट विद्युत् आईएक्समा बिक्रीका लागि पाएको स्वीकृति विभिन्न मितिमा सकिएको थियो । सबै आयोजनाको निर्यात गत मंगलबारबाट लागू हुने गरी करिब एक वर्षका लागि नवीकरण स्वीकृति भएको छ । यसैगरी, द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम हरियाणा राज्यलाई चार आयोजनाबाट उत्पादित करिब एक सय ८० विद्युत् बिक्री भइरहेको थियो ।

हरियाणा राज्यलाई बिक्री गर्न दिइएको अनुमति बिहीबारबाट सकिएको छ । प्राधिकरणले हरेक वर्ष जुन–अक्टुबरमा हरियाणालाई विद्युत् बिक्री गर्छ । प्राधिकरणले हरियाणालाई विद्युत् बिक्रीका लागि अनुमति पाएका आयोजनाको विद्युत् आईएक्समा पनि बिक्री अनुमति मागेको थियो । अब नेपालले चार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् शुक्रबारबाट आईएक्समा समेत निरन्तर रूपमा बिक्री गर्न पाउने भएको छ ।