सुर्खेत, १३ साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम क्षेत्रमा अवस्थित निजी आवासीय घरको बीमा कार्यक्रम सुभारम्भ गरेको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोवास गर्ने नागरिकका निजी आवसको बीमा गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।

जसअन्र्तगत पहिलो चरणमा कर्णालीका १५ स्थानीय तहका दुई सय १३ वडाका १६ हजार घरधुरीको बीमा गरिएको छ । प्रदेशभर विपद्को उच्च जोखिम क्षेत्रमा रही प्राकृतिक विपद्का कारण हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा घर बीमा कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।

सोही कार्यक्रम बमोजिम सोमबारबाट प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सोमबारदेखि घर बीमा कार्यक्रम सुभारम्भ गरेको हो । विपद्का कारण कर्णालीका नागरिकले वर्षेनी जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास गर्ने नागरिकका निजी आवासीय घरको बीमा गरी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न घर बीमा कार्यक्रम सुभारम्भ गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार घर बीमा कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न घर बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ गत १३ फागुन २०८१ को मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियो ।

कार्यविधि बमोजिम घर बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई सूचना गरिएकोमा १० जिल्लाका २३ स्थानीय तहले प्रतिवद्धतासहितको विवरण उपलब्ध गराएको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यविधिको दफा ३ (४) बमोजिम नेपाल बीमा प्राधिकरणले छनांैट गरी पठाएका बीमक कम्पनीले २३ स्थानीय तहका निजी आवासको मूल्यांकन गरिएकोमा तोकिएको समयावधिभित्र विवरण पठाएका १५ स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बीमालेख जारी गरिएको हो ।

उनका अनुसार कार्यविधिको दफा ५ को २ बमोजिम प्रतिघर अधिकतमा २० लाखसम्मको प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने छ भने सोभन्दामाथिको प्रिमियम भने स्वयम् घरधनीले व्यहोर्नुपर्ने छ । कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घर बीमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्नीजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी जोखिम, चटयाङगजन्य जोखिम, आकाशिय सामाग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलन सम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुवावानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण क्षतिग्रस्त घरलाई समेट्ने छ । घरको बीमालेख जारी भएसँगै प्रिमियम वापत प्रदेश सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई ९८ लाख २४ हजार आठ सय ९३ भुक्तानी दिएको मन्त्रालयका सचिव शाहीले बताए ।

शाहीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा घर बीमा कार्यक्रमका लागि तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । आघिल्लो आर्थिक वर्षमा घर बीमामा समाबेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक बर्षमा समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । घर बीमा कार्यक्रमको बीमा लेख हस्तान्तर गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली बहुपर्कोपिय विपद्को उच्च जोखिमयूक्त क्षेत्र भएकाले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षाको प्रत्याभुत गर्न घर बीमा कार्यक्रम सुभारम्भ गरिएको बताए ।

उनले सानो लगानी भएपनि यसले नागरिकको सम्पत्ती सुरक्षामा ठुलो टेवा पुरयाउने अभिप्रायका साथ नविनतम कार्यको थालनी गरेको बताए । घर बीमा जस्तै प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुु बीमा कार्यक्रम कार्यक्रमलाई प्रभावकारी सञ्चालनको आवश्यकता औँल्याउदै मुख्यमन्त्री कँडेलले क्षतिपूर्ति दिने भन्दा पनि बीमा कार्यक्रममार्फत सुरक्षा अपनाउनतर्फ स्थानीय तहले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘थोरै रकमले नागरिकको सुरक्षित बसोबासको ग्यारेण्टी हुन्छ, क्षति भइसकेपछि सरकार गुर्हार्दै हिड्नुभन्दा रकम थोरै होस् तर स्थानीय तहले सबै नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गराउन सचेतना फैलाउन आवश्यक छ ।’ निजी आवासीय घर बीमा कार्यक्रमलाई कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा चाँडै विस्तार गरिने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले ल्याएको बीमा कार्यक्रममा निर्धक्क भएर सहभागिता जनाउँनसमेत नागरिकलाई आग्रह गरे ।

कुन पालिकामा कति घरको बीमा ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १५ स्थानीय तहमा घर बीमा कार्यक्रमका लागि बीमा लेख जारी गरेको छ । जसमा सल्यानको शारदा नगरपालिकाका चार हजार सात सय सात घरको बीमा गरिएको छ । यस्तै, दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा पाँच सय २६, सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा नौ सय १६, लेकवेशी नगरपालिकामा दुई सय ६५, बराहताल गाउँपालिकामा दुई हजार चार सय ६९ घरको बीमा गरिएको छ ।

रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा तीन सय ३९, सानी भेरी गाउँपालिकामा दुई सय १२ घरको बीमा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, कालिकोटको तिलगुफा नगरपालिकामा ६ सय ५५, पलाता गाउँपालिकामा ६ सय ४३, महाबै गाउँपालिकामा ६ सय ८० घरको बीमा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाका ६ सय ४० घरको बीमा हुँदा जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकामा एक हजार पाँच सय ४५ घरको बीमालेख जारी भएको छ । त्यस्तै, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा ६ सय ६१, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका एक हजार तीन सय ११ र जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका सात सय ३३ घरको बीमा गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।