कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ३० साउन २०८२ मा आफू मातहतका मन्त्रालय तथा निकायमा सरुवा गरिएका कर्मचारीहरु अझै कार्यालयमा पुगेका छैनन् । प्रदेश सरकारले वर्षेनी अवधि पुगेका कर्मचारीलाई मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय तथा निकायमा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनको अधिनमा रही सरुवा र आवश्यकता अनुसार कामकाजमा खटाउने गर्छ । उक्त ऐनमा कर्मचारीलाई प्रदेशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउन निजको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा एक पटक सरुवा पत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको समयावधि तोकी सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी सरुवा भएका वा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयको २१ दिनभित्र बरबुझारथ गरेर कार्यालयमा हाजिर भइसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तोकिए बमोजिमको निर्धारित समयभित्र बरबुझारथ नगर्ने वा हाजिर हुन नजाने निजामती कर्मचारी र रमाना दिई नपठाउने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट छ । तर, कर्णाली सरकारका कर्मचारीले यो नियमलाई नै हवला दिइरहेका छन् ।
सुरुवा भएको ३१ साउनलाई गणना गर्ने हो भने बरबुझारथ बुझाउने २१ दिनको समय २१ भदौमा समाप्त हुन्छ । त्यसपछि थप तयारीको लागि थप हुने सात दिनको समयावधि २८ भदौमै समाप्त भएको छ । तर, कर्मचारीहरुले हाल कार्यरत कार्यालयबाट रमना लिएर खटाइएको स्थानमा जान रुचि देखाएका छैनन् । राजनीतिक दल र यी निकटका कर्मचारी संगठनको आवरणमा सरुवा भएका अधिकांश कर्मचारीहरु पुरानै कार्यालयमा अड्डा जमाएर बसेका छन् । कर्मचारीको यो प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्वले गाली खाने, कर्मचारी संयन्त्र भने पानीमाथीको ओभानो बन्ने स्थिती सिर्जना भएको छ । जनताबाट अनुमोदित भएर आएका जनप्रतिनिधिले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रशासनिक संयन्त्रको हो । तर, कर्णाली प्रदेश स्थापनाताकादेखि नै यहाँको राजनीतिक संयन्त्रभन्दा कर्मचारी संयन्त्र व्यापक अस्थिर छ । प्रदेश स्थापना भएको झण्डै आठ वर्षमा कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्व गर्न संघबाट खटिने सचिवहरूको लिस्ट एक सय नजिक रहेको बताइन्छ । संघबाट समायोजन भएर आएका र प्रदेशले भर्ना गरेका अधिकांश कर्मचारीहरू दलीय आवधारणमा प्रस्तुत हुँदा सरकारलाई कार्यसम्पादनमा निकै कठिनाई भोग्नुपरेको कर्णालीको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले देखाउँछ ।
महालेखापरीक्षकका रिपोर्टहरूलाई मसिनो गरी केलाउने हो भने कर्णालीमा राजनीतिक संयन्त्रभन्दा प्रशासनिक संयन्त्र व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त छ । राजनीतिक नेतृृत्वले प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई चुस्त राखेर सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सामान्य निर्णय लियो कि विरोध जनाइहाल्ने कर्मचारीको रवैयाका कारण समृद्ध कर्णालीको नारा नै पाखा लागेको बताइन्छ । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले देशमा राजनीतिक वृत्तमा एक खालको हलचल मच्चिएको भए पनि कर्णालीको कर्मचारीतन्त्र भने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकूलका काम गर्नमै व्यस्त छ । राज्यको सेवा सुविधा खाएर नागरिकको सेवामा समर्पित नहुने जो सुकै कर्मचारीलाई पनि कानुनी व्यवस्था अनुरुप सबक सिकाउन नियामक निकायले आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यसले सरकारको सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पारेको छ । यसर्थ, कानुन बमोजिम खटाईएका निकायमा नजाने कर्मचारीलाई तत्काल विभागीय कारवाही गरेर पठाइनु पर्दछ । अनावश्यक बखेडा झिकेर दलिय वा व्यक्तिगत स्वार्थको द्वन्द्व चलाउने कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारवाही नगरिएसम्म कर्णाली कदापी समृद्धिको बाटोमा जान सक्दैन । यसतर्फ निर्णायक तहमा रहेकाहरुले ध्यान पुर्‍याउन ।